मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबई महानगर पालिकेने सन २०१२ मध्ये दरवर्षी ८ टक्के पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या प्रस्तावानुसार प्रशासनाला दरवर्षाला ८ टक्के दरवाढ करण्याची परवानगी मिळालेली आहे. पाण्याची दरवाढ करण्याचे अधिकार आयुक्तांना असून आयुक्तांकडून हे अधिकार काढून स्थायी समितीला अधिकार देण्यासाठी काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सन २०१२ चा प्रस्ताव रिओपन करण्याची मागणी केली होती. सदर प्रस्ताव स्थायी समितीत प्रशासनाने पटलावर आणला मात्र सत्ताधारी शिवसेनेच्या स्थायी समिती अध्यक्षांनी हा प्रस्ताव नामंजूर केला आहे. मात्र हा प्रस्ताव येणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आम्ही पुन्हा रिओपन करणार असल्याचे काँग्रेसचे मुंबई अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबई काँग्रेसच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना महापालिकेच्या पाणी खात्याचा तोटा कमी करण्यासाठी पाण्याची दरवाढ केल्याचे शिवसेना सांगत आहे, मात्र हि दरवाढ पूर्णतः चुकीची आहे. स्थायी समितीने महापालिका प्रशासनाला दरवर्षी ८ % पाणीदरवाढ करण्याचा २०१२ मध्ये दिलेला अधिकार काढून घेण्यासाठी काँग्रेसने मांडलेला प्रस्ताव शिवसेनेने कोणत्याही चर्चेशिवाय फेटाळून लावला. मुंबईला ४३३० दशलक्ष पाण्याची आवश्यकता असताना ३७५० दशलक्ष पाणी मुंबईकरांना मिळत आहे. १७ टक्के पाण्याची गळती होत आहे. हि गळती रोखण्यासाठी प्रशासन किंवा सत्ताधारी कसलेलंही प्रयत्न करत नाहित. मुंबईत लावलेले ५० टक्के पाण्याचे मिटर नादरूस्त असून नागरिकांना अंदाजे बिले पाठवली जात आहेत. पिंजाळ व गारगाई मधून ८६५ दशलक्ष पाणी मुंबईला भेटणार होते. मात्र हे प्रकल्प पालिकेला अद्याप सुरु करता आलेले नाहीत. मुंबईकरांना शुद्ध पाणी मिळत नाही अश्या सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्याऐवजी सत्ताधारी पालिका प्रशासन पाण्याची दरवाढ करत आहे याला काँग्रेसचा विरोध असून येत्या स्थायी समितीत २०१२ चा पाणीदर वाढीचा प्रस्ताव पुन्हा रिओपन केला जाईल असे निरुपम यांनी सांगितले.
तर पालिकेतील सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी असे प्रस्ताव रिओपन करण्याआधी आम्हाला सत्ताधारी म्हणून आम्हाला किंवा गटनेत्यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. आम्हाला विश्वासात घेतले असते तर आम्हीही सदर प्रस्ताव रिओपन करून प्रस्ताव रेकॉर्ड करण्यास मदत केली असती असे म्हटले आहे. याबाबत बोलताना गटनेत्यांची बैठक बेकायदेशीर बैठक असते. आमच्या पक्षाच्या भूमिके प्रमाणे प्रस्ताव रिओपन करण्याची मागणी केली आहे. मी विरोधी पक्ष नेता असून स्थायी समितीत सदस्य आहे. मी ज्या बैठकीला उपस्थित नव्हतो त्या बैठकीतील प्रस्ताव रिओपन करण्याचा मला अधिकार आहे. त्यासाठी सत्ताधारी पक्षांना विश्वासात घ्यायची गरज नाही. सत्ताधारी शिवसेनेने निवडणुकीपूर्वी करवाढ करणार नाही असे आश्वासन नागरिकांना दिले होते. मात्र आता अशी दरवाढ लादून शिवसेना नागरिकांचा अपमान करत आहे. यामुळे पाणी दरवाढीचा प्रस्ताव पुढील स्थायी समितीच्या बैठकीत पुन्हा रिओपन करू असे रवी राजा यांनी म्हटले आहे.
