मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबईमधील नाले रुंदीकरणामधील प्रकल्पग्रस्तांना नोटिसी बजावून सात दिवसांत माहुलला स्थलांतरीत करण्याच्या प्रकार पालिका प्रशासनाकडून सुरु आहे. पालिकेच्या प्रशासनाच्या या निर्णयाविरोधात पालिका सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी संताप व्यक्त केला. भाजपचे नगरसेवक संदीप पटेल यांनी सभागृहात ६६ ब नुसार माहूलच्या घरांत केल्या जाणाऱ्या पुनर्वसनाबाबत चर्चा घडवून आणली. यावेळी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी आपल्या विभागातील प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या मांडल्या आणि प्रकल्पग्रस्तांना माहुलला स्थलांतरीत करण्यास तीव्र विरोध केला. सभागृहात सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी केलेल्या विरोधामुळे आणि नगरसेवकांच्या तीव्र भावनांमुळे येत्या दहा दिवसांत गटनेते, अतिरिक्त आयुक्तांसोबत माहुलच्या घरांची पाहणी केली जाईल तोपर्यंत कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांना माहुलला स्थलांतरीत करू नये असे स्पष्ट निर्देश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी प्रशासनाला दिले.
नाल्यांच्या रुंदीकरणामुऴे बाधित होणा-या सर्व झोपडीधारकांना 2000 पूर्वीचे पुरावे सात दिवसांत सादर करण्याबाबतच्या प्रशासनाकडून नोटिसा पाठवल्या आहेत, आवश्यक पुरावे सादर न केल्यास सदर बांधकामे अनधिकृत बांधकामे असल्याचे समजून ती तोडून टाकली जाणार आहेत. अनेक रहिवासी बाहेरगावी असणे, आजारपण आदी कारणांमुऴे रहिवाशांना सात दिवसांत झोपडी पात्रतेबाबतची कागदपत्रे सादर करणे शक्य होणार नाही. तसेच नाल्यांच्या रुंदीकरणामुळे सुमारे 3 हजार झोपडीधारक बाधित होणार आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाने अशा प्रकल्पग्रस्तांना 3 किमी परिसरातच त्यांची व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. मात्र पश्चिम उपनगरांतील रहिवाशांना पूर्व उपनगरांतील देवनार, गोवंडी, मानखुर्द भागात स्थलांतरीत करण्यात येत असल्याने त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा, नोकरी, व्यवसायाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पालिका प्रशासनाचा हा निर्णय झोपडीधारकांचे जीवन उध्वस्त करणारा असल्याचे व प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात येणा-या पर्यायी जागा हे राहण्यायोग्य नसल्याचे केईएम रुग्णालयाच्या डॉक्टरांनी त्यांच्या अहवालात नमूद केल्याचे संदीप पटेल यांनी सांगितले.
स्थलांतरीत करण्याच्या नोटिसा देण्याआधी प्रशासनाने पर्यायी चांगली जागा उपलब्ध करावी असे शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर सूचना केली. माहुलला सुविधा नाहीत, पश्चिम उपनगरांत राहणा-या रहिवाशांना पूर्व उपनगरांत स्थलांतरीत करणे हा अन्यायकारक निर्णय आहे. तर माहुलच्या घरांचे दरवाजे, खिडक्या आदी वस्तू चोरीला जातात. जेथे दरवाजे, खिडक्या नाहीत तेथे लोक कसे राहण्यास जातील असा सवालही भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी विचारला. राज्य सरकार प्रकल्पबाधितांना त्याच विभागात घरे देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्या्ंनी दिले आहे. पालिकेकडूनही हाच निर्णय व्हायला हवा, असा टोलाही सत्ताधारी शिवसेनेनेला उद्देशून कोटक यांनी लगावला. माहुलला घरे बांधली आहेत, त्याला जबाबदार बिल्डर आहेत, सत्ताधारी नाहीत, असे सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
पावसाऴ्यात नाले रुंदीकरणाची कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत. त्यात बाधित होणा-या रहिवाशांना शक्यतो त्याच विभागात, किंवा परिमंडऴात स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय़ प्रशासनाने घेतला आहे. त्याच विभागात शक्य नसेल तरच माहुलला स्थलांतरीत केले जाईल. बोरीवली येथे उपलब्ध असलेल्या भूखंडावर पालिकेतर्फे सदनिका बांधण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात येथे तीन हजाराच्या आसपास सदनिका उपलब्ध होतील, असे अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी स्पष्ट केले. यावर येत्या दहा दिवसांत गटनेते, अतिरिक्त आयुक्तांसोबत माहुलच्या घरांची पाहणी केली जाईल तोपर्यंत कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांना माहुलला स्थलांतरीत करू नये असे स्पष्ट निर्देश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी प्रशासनाला दिले.
स्थलांतरीत करण्याच्या नोटिसा देण्याआधी प्रशासनाने पर्यायी चांगली जागा उपलब्ध करावी असे शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर सूचना केली. माहुलला सुविधा नाहीत, पश्चिम उपनगरांत राहणा-या रहिवाशांना पूर्व उपनगरांत स्थलांतरीत करणे हा अन्यायकारक निर्णय आहे. तर माहुलच्या घरांचे दरवाजे, खिडक्या आदी वस्तू चोरीला जातात. जेथे दरवाजे, खिडक्या नाहीत तेथे लोक कसे राहण्यास जातील असा सवालही भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी विचारला. राज्य सरकार प्रकल्पबाधितांना त्याच विभागात घरे देण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्या्ंनी दिले आहे. पालिकेकडूनही हाच निर्णय व्हायला हवा, असा टोलाही सत्ताधारी शिवसेनेनेला उद्देशून कोटक यांनी लगावला. माहुलला घरे बांधली आहेत, त्याला जबाबदार बिल्डर आहेत, सत्ताधारी नाहीत, असे सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी सांगितले.
पावसाऴ्यात नाले रुंदीकरणाची कामे हाती घेण्यात आलेली आहेत. त्यात बाधित होणा-या रहिवाशांना शक्यतो त्याच विभागात, किंवा परिमंडऴात स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय़ प्रशासनाने घेतला आहे. त्याच विभागात शक्य नसेल तरच माहुलला स्थलांतरीत केले जाईल. बोरीवली येथे उपलब्ध असलेल्या भूखंडावर पालिकेतर्फे सदनिका बांधण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काळात येथे तीन हजाराच्या आसपास सदनिका उपलब्ध होतील, असे अतिरिक्त आयुक्त आय. ए. कुंदन यांनी स्पष्ट केले. यावर येत्या दहा दिवसांत गटनेते, अतिरिक्त आयुक्तांसोबत माहुलच्या घरांची पाहणी केली जाईल तोपर्यंत कोणत्याही प्रकल्पग्रस्तांना माहुलला स्थलांतरीत करू नये असे स्पष्ट निर्देश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी प्रशासनाला दिले.
