मुंबई, दि. 21- गोरेवाडा (नागपूर) येथील आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्राण‍िसंग्रहालयाकरीता 564 हेक्टर जमीन उपलब्ध करुन देण्यास केंद्र सरकारच्या वने आणि पर्यावरण विभागाने अंतिम मान्यता दिली आहे. यामुळे या प्रकल्पास चालना मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सहकार्याबद्दल केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांचे राज्यातर्फे आभार मानले आहेत.
नागपूरपासून पाच किलोमीटर अंतरावर गोरेवाडा हे निसर्गसमृद्ध ठिकाण आहे. येथील नैसर्गिक परिस्थिती पाहून या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्राणिसंग्रहालय उभारण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करुन त्याकरीता कायद्यानुसार आवश्यक ती वन जमिनी उपलब्ध व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्याने केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाचा वन सल्लागार समितीने बारकाईने अभ्यास केल्यानंतर 8 जून, 2017 रोजी पहिल्या टप्प्यातील तत्वत: मान्यता अटी व शर्तींच्या अधीन राहून दिली होती. या अटी व शर्तींच्या पूर्ततेबाबत महाराष्ट्र राज्याने तातडीने अहवाल सादर केला आणि अंतिम मंजुरी मिळावी, अशी विनंती केंद्राला केली.
या विनंतीचा विचार करुन, वन (संवर्धन) कायदा, 1980 चे कलम 2 मधील तरतुदीनुसार त्यास अंतिम मान्यता देण्यात आली आहे. प्रस्तावित गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या प्राण‍िसंग्रहालयाकरीता 564 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अखत्यारित वर्ग करण्यात येत असल्याचे केंद्रीय वने आणि पर्यावरण खात्याने राज्याला आज लेखी कळविले आहे.
गोरेवाडा प्राणिसंग्रहालय प्रकल्पाच्या जलद उभारणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार प्रयत्नशील आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात या प्रकल्प संदर्भात काही दिवसांपूर्वी आढावा बैठक झाली.
या प्राण‍िसंग्रहालयामुळे पर्यटनाला चालना मिळतांना रोजगार संधीत वाढ होणार आहे. या प्रकल्पात नाईट सफारी तसेच इंडियन सफारी, अफ्रिकन सफारी, बायोपार्क, पायवाटा, बायोपार्क, ॲनिमल केअर सेंटर, रेस्क्यू सेंटरची उभारणी इत्यादी आकर्षणांचा समावेश आहे. इंडियन तसेच नाईट सफारीचे काम डिसेंबर 2018 पर्यंत पूर्ण व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस प्रयत्नशील आहेत.
दुर्मिळ व लुप्त होत असलेल्या प्राण्यांचे प्रजनन होऊन त्यांना त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात ठेवण्याच्या हेतूने हे प्राणिसंग्रहालय विकसित करण्यात येणार आहे. वन आणि वन्यजीव संरक्षण आणि संवर्धन यादृष्टीने राज्याकरीता हा प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा आहे.
