मुंबई, दि. २९ : राज्याचे वित्त, नियोजन आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या मंत्रालयीन कार्यालयाला आय एस ओ मानांकन प्रदान करण्यात आले असून आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना हे प्रमाणपत्र सुपूर्द करण्यात आले. आय एस ओ मानांकन प्राप्त करणारे हे देशातील पहिले मंत्री कार्यालय ठरले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह त्यांच्या कार्यालयीन सहकाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या व कौतुक केले. शासनाच्या सर्व विभागांचे आय.एस.ओ मानांकन करून विभागाशी संबंधित सर्व कामकाजाची एक प्रमाणित कार्यपध्दती विकसित केली जाईल. त्यास अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि त्यांचे कार्यालय मार्गदर्शन करेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केले.
वित्तमंत्र्यांनी स्वत: पुढाकार घेत देशातील पहिले मंत्री कार्यालय आयएसओ मानांकित केले. सामान्य माणसाच्या हितासाठी त्यांनी गुणवत्तेने काम करण्याची पध्दत यानिमित्ताने स्थापित केली. अर्थमंत्र्यांनी अशा पध्दतीने काम करण्याचा एक उत्तम मार्ग इतरांना दाखवून दिला आहे. यातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख होईल आणि शासनाचे वेगळेपण यातून दिसून येईल असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.
यावेळी आय.एस.ओ. मानांकन घेण्याबाबतचा उद्देश वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सविस्तरपणे स्पष्ट केला. वनमंत्री पदाची धुरा सांभाळल्यानंतर वन विभागाला प्रथमत: ९९ व नंतर ३३ असे एकूण १३२ पथदर्शी मुद्दे ५ वर्षांकरिता देण्यात आले. यामध्ये प्रशासकीय सुधारणा या एका मुद्द्याच्या अनुषंगाने वन विभागाच्या सर्व कार्यालयांना आय.एस.ओ. मानांकन घेण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. हे उद्दिष्ट क्षेत्रीय कार्यालयापुरते मर्यादित असताना इतरांना ही प्रक्रिया प्रेरणादायी ठरावी म्हणून मंत्री कार्यालय सुद्धा आय एस ओ प्रमाणित करण्याचे ठरविल्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
यावेळी बोलताना वित्तमंत्री पुढे म्हणाले,यामुळे प्रत्येक कर्मचाऱ्याची, अधिकाऱ्याची जबाबदारी आणि कामाची कालबध्दता निश्चित झाली असून सर्व कामांमध्ये पारदर्शकता येईल. आपल्या कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला तसेच आपल्या कार्यालयाशी संबंध येणाऱ्या प्रत्येक शासकीय विभागाला वित्तमंत्र्यांच्या कार्यालयात होणाऱ्या कामावर, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या कामावर प्रतिक्रिया देण्याचा, त्यावर मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यांना या कार्यप्रणालीमुळे तो मिळेल. मंत्री म्हणून मलाही सर्व प्रक्रियेवर संनियंत्रण ठेवणे शक्य होईल, कामाची गुणवत्ता वाढविण्याची संधीही मिळेल असेही मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले.
या कार्यक्रमाला सामान्य प्रशासन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार,वनविभागाचे सचिव विकास खारगे, इंडियन रजिस्टर क्वालिटी सिस्टमचे प्रमुख शशिनाथ मिश्रा, नरेंद्र गंगाखेडकर, माजी आमदार अतुल शहा यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
