मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांबाबत आज विधानसभेत नियम २९३ नुसार सत्तधारी पक्षातर्फे चर्चा उपस्थित करण्यात आली होती या चर्चेत सहभागी होताना पुनर्विकासाचे प्रकल्प लोकाभिमुख व्हावेत तरच पुनर्विकासाला वेग येईल असे सांगत आमदार आशिष शेलार यांनी यातील विविध अडचणींवर प्रकाश झोत टाकला. ३३(७) नुसार मुंबई शहरातील इमारतींचा पुनर्विकास होतो मात्र गेल्या ४० वर्षात केवळ १० टक्के इमारतींचा पुनर्विकास झाला नाही म्हणून आता या ३३(७) योजनेचे पुर्वानुलोकन करून त्यातील जाचक अटी रद्द करण्याची आवश्यकता आहे. उपकर प्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास करताना १९६९ ची कट ऑफ डेट निश्चित करण्यात आली. त्यानंतरच्या ३० वर्षापूर्वीच्या इमारतींचा पुनर्विकास करायचा झाल्यास त्याबाबतचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. त्या अधिकारांचा जनहितार्थ विचार करण्यात यावा अशी मागणी त्यांनी केली. मुंबई उपनगरातील भाडेकरूंच्या इमारतींना ३३(७)अ नुसार पुनर्विकासाचे फायदे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. त्याच प्रमाणे उपनगरातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्याना त्याचा फायदा मिळणे आवश्यक असून त्यांचाही ३३(७)अ नुसार विचार करण्यात यावा तसेच उपनगरातील भाडेकरूंच्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना ७० टक्के लोकांची परवानगी असणे बंधनकारक आहे मात्र काही भाडेकरूंचे हक्क खरेदी करुन मालकच अशा योजना बळकावतात त्यामुळे ही अट झोपडपट्टी पुनर्विकासा प्रमाणे ५१ टक्के करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी केली.
उपनगरातील भाडेकरूंच्या ज्या इमारती सीआरझेड मध्ये आहेत आणि ज्या धोकादायक आहेत त्यांच्या पुनर्विकासाला परवानगी देऊन अतिरिक्त एफएसआय चे फायदे त्यांना देण्यात यावेत. तर मुंबईतील इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या वेळी इमारत तोडल्यानंतर जागा मोकळी झाली की, तत्काळ महापालिकेचा बांधकाम अंतर्गत लँण्ड डेव्हलपमेंट टॅक्स आणि प्रोपर्टी टॅक्स लागू होतो हा कर पूर्ण इमारत बांधून होई पर्यंत चालू राहतो तो वेळीच विकासकाकडून भरला जात नाही कालांतराने इमारत हस्तांतरित होते, विकासक पळून जातो व रहिवाशांचे पाणी आणि लाईट कापले जाते, म्हणून याचा फेरविचार करून केवळ लँण्ड डेव्हलपमेंट टॅक्स घेण्यात यावा यामध्ये प्रोपर्टी टॅक्स घेण्यात येऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली. ट्रांझिस्ट कॅम्प मध्ये राहणाऱ्या आणि घराचे अधिकृत खरेदी करून राहणाऱ्या रहिवाश्यांना पुनर्विकासाच्या योजनेत आणून मालकी तत्वावर घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला मात्र त्याची अद्याप अमलबजावणी होत नसल्यामुळे वांद्रे पश्चिम विधानसभा मतदार संघात मी ज्या ट्रांझिस्ट कॅम्प मध्ये राहत होतो त्याचा पुनर्विकास प्रकल्प रखडला आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले तर याच मतदा संघात दौलत नगर येथील सुमारे १६०० रहिवाश्यांच्या पुनर्विकासाची योजना गेली १६ वर्षे रखडली असून याबाबत न्यायालयाने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन निर्णय घेण्यास सांगितले या दौलत नगर शेजारी बीएमसी, पीडब्ल्यूडी, बेस्ट यांच्या जागा असून ते भूखंड देता येणार नाहीत असे सांगून अधिकारी मोकळे झाले मात्र पुनर्विकासाच्या योजनेचा कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. तर गझधर बांध येथील ३५०० हजार झोपडपट्ट्या एनडीझेड मध्ये येत असल्यामुळे त्यांच्या एनेक्सर – २ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख असल्यापासून मंजुरी मिळाली नाही ती देण्यात यावी या मतदार संघातील प्रश्नांकडे लक्ष वेधले. तसेच मुंबईतील ज्या इमारतींना ओसी नाही आणि अशा इमारतीचे विकासक पळून गेले आहेत अशाइमारतींच्या पुनर्विकासाच्या वेळी फांजीबल एफएसआय चे फायदे देण्यात यावेत तसेच संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचा बफर झोन कमी करून तो १०० मीटर करण्याचा निर्णय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने घेतला त्यामुळे गेली अनेक वर्षे या झोन मध्ये अडकून पडलेल्या २५ हजार इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला खरा मात्र त्याच्या अमलबजावणीला अद्याप सुरवात झाली नाही, तत्काळ अमलबजावणी करावी अशी मागणी त्यांनी केली.
