विज नियामक आयोगाने विज कंपन्यांसाठी काही नियम व अटी लागू केल्या आहेत. हे नियम व अटी रिलायंस कंपनीकडून पाळले जात नाहीत असा आरोप हसन यांनी केला आहे. वीज नियामक आयोगाने विज बिले बनवताना घरगुती ग्राहकांना १२ तासाचे बिलाची रक्कम वसूल करण्यास सांगितले असताना रिलायंस कडून मात्र २४ तासाचे बिल आकारण्यात येते. २००८ मध्ये नियामक आयोगाने मीटरमध्ये छेडछाड होणार नाहीत असे मीटर लावण्यास सांगितले होते. असे मीटर ५ वर्षात लावण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आज २०१७ मध्येही मीटरमध्ये छेडछाड केल्याचे ग्राहकांवर गुन्हे दाखल केले जात आहेत. यामुळे रिलायंसने छेडछाड करता येणार नाही असे मिटर लावले कि नाही अशी शंका उपस्थित होत असल्याचे माजी नगरसेवक मोहम्मद फारूक यांनी सांगितले.
मुंबई उपनगरातील झोपडपट्टी परिसरात रिलायंस कंपनीकडून एलएफ १ मिटर असलेल्या ग्राहकांवर १२६ हे कलाम लागू असताना १३५ कलमानुसार कारवाई केली जात आहे. पुरुष मंडळी घरात नसताना पोलिसांना आणून महिलांना घाबरवले जात आहे. पोलिसांकडून ग्राहकांवर केसेस दाखल केल्या जात आहेत. रिलायंस कडून ग्राहकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केली जात असल्याने रविवार १६ एप्रिल पासून जनजागृती अभियान सुरु केले जात आहे. हे आंदोलन उपनगरातील चिता कॅम्प, वाशी नाका, मंडाला येथे केले जाणार असून पुढे याची व्याप्ती वाढवली जाईल असेल मोहम्मद फारूक यांनी सांगितले.
देशात लवकरच समान कर असावा म्हणून जीएसटी लागू केला जाणार आहे याच प्रमाणे सर्वत्र विजेचे सामान दर लागू करावेत, ग्राहकांवर मिटर छेडछाड केल्या प्रकरणी केसेस दाखल करू नये, मुंबईमध्ये २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना सरकारने संरक्षण दिले आहे मात्र रिलायंस कंपनीकडून १९९५ पर्यंतच्या लोकांनाच वीज मिटर दिले जातात. यात बदल करून २००० पर्यंतच्या लोकांना विज मिटर देण्यात यावेत, एलएफ १ मिटर असलेल्या ग्राहकांवर १३६ कलमानुसार खोट्या केसेस दाखल करू नयेत, एलएफ १ मिटरच्या ग्राहकांकडून चुकीच्या पद्धतीने वसूल केलेले जास्तीचे बिल ग्राहकांना परत करावे इत्यादी मागण्यांसाठी रविवार पासून आंदोलन सुरु करत असल्याचे पी एस अब्दुल हसन यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment