यात रस्त्यांना आणि चौकांना नावं देणे किंवा दिलेल्या नावांमध्ये बदल करणे हा मुंबईच्या नगरसेवकांसाठी सर्वात मोठा मुद्दा ठरला असल्याचे म्हटले आहे. मार्च 2012 ते डिसेंबर 2016 दरम्यान नगरसेवकांनी विचारलेल्या दर सहा प्रश्नांपैकी साधारण एक प्रश्न हा रस्ते आणि चौकांना नाव देण्याबद्दल किंवा नावात बदल करण्याविषयीचा होता. 2016 मध्ये उपस्थित केलेल्या कार्यक्रम पत्रिका (पत्र) चा आयुधा अंतर्गत 351 प्रश्नांपैकी 263 प्रश्न हे रस्ते किंवा चौकांना नाव देण्याविषयी किंवा नावात बदल करण्याविषयीचे होते यामुळे सार्वजनिकदृष्ट्या महत्वाच्या असलेल्या अनेक मुद्यांकडे लक्ष दिले जात नाही असे प्रजाचे प्रकल्प संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले.
आपल्या अहवालात प्रजाने विविध राजकीय पक्षाकडुन वचननाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची त्याच्या नगरसेवकानी मागिल ५ वर्षामध्ये विचारलेल्या प्रश्ना बरोबर तुलना केलेली आहे. “निवडणुकांपूर्वी आपल्या वचननाम्यात नमूद केलेल्या मुद्यांविषयी काही प्रश्न राजकीय पक्षांनी विचारणे हे अपेक्षितच असते. हे पक्ष आपल्या मतदारांशी कितपत प्रामाणिक आहेत, याचा अंदाज येतो,” असे प्रजा फाऊंडेशनचे संस्थापक आणि विश्वस्त निताई मेहता म्हणाले.
हे विश्लेषण दर्शवते की, भाजपने खड्डयांविषयी केवळ 18 प्रश्न विचारले. मात्र निवडणूक प्रचार सभांदरम्यान त्यांनी या मुद्याला बरेच महत्त्व दिले होते. त्याचप्रमाणे, ‘‘रस्ते निविदेसंबंधी’ या शीर्षकाखाली शिवसेनेने फक्त तीन प्रश्न विचारले. “या महितीद्वारे असे नमुद होते की, राजकीय पक्ष निवडणूक प्रचार काळात आणि वचननाम्यात या मुद्यांवर विशेष भर देताना दिसतात. मात्र निवडणुका झाल्यानंतर त्यांना त्या मुद्यांविषयी फारशी कळकळ नसते. त्यांना वचने पाळण्यात फारसा रस नसतो हे यातून दिसते. तसेच राजकीय पक्ष जे दावे करतात, त्याबद्दल ते कितपत गंभीर असतात हे या माहितीच्या आधारे तपासण्याचे काम आम्ही करणार आहोत,” असे प्रजा फाऊंडेशनचे प्रकल्प संचालक मिलिंद म्हस्के यांनी सांगितले.
नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण करताना आणखी रोचक निरीक्षण प्रजाच्या लक्षात आले. मार्च 2012 आणि डिसेंबर 2016 दरम्यान पालिकेच्या बैठकांमध्ये 88 नगरसेवकांनी वर्षाला पाच किंवा त्यापेक्षा कमी प्रश्न विचारले. अलीकडे झालेल्या निवडणुकांमध्ये पंधरा नगरसेवक पुन्हा निवडूनही आले. प्रभाग समितीत पाच वर्षांमध्ये भाजपाच्या उज्ज्वला मोडक आणि ज्योत्स्ना परमार यांनी एकही प्रश्न विचारला नाही असे अहवालात म्हटले आहे.
नागरिकांना गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी मंच हवा >>>
पायाभूत सोयीसुविधांच्या कमतरतेसाठी कार्यशील ‘नागरीक सहभागाला’ जबाबदार धरले जाते. रस्ते आणि खड्यांसंबंधीच्या तक्रारींमध्ये 2011 नंतर वाढ झाली असून त्याच वर्षी मुंबई महानगर पालिकेने ‘व्हॉईस ऑफ सिटीझन्स’ हे मोबाईल अॅप्लिकेशन लॉन्च केले होते. 2011 ते 2013 पासून तक्रारींमध्ये 1,538 ते 38,279 इतकी वाढ झाली. त्यानंतर हे अॅप्लिकेशन बंद करण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा तक्रारींमध्ये घट झाली. याचा अर्थ जेव्हा नागरिकांना गाऱ्हाणे मांडण्यासाठी मंच उपलब्ध करून दिला जातो, तेव्हा ते मोठ्या संख्येने सहभागी होतात.
No comments:
Post a Comment