डॉ. आंबेडकर स्मारक प्रकरणी सरकारकडून जनतेची फसवणुक - चंद्रकांत भंडारे

मुंबई / अजेयकुमार जाधव - दादरच्या इंदू मिल परीसरातील 12 एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक बांधण्याची घोषणा भाजपा सरकारने मोठ्या थाटामाटात केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या स्मारकाच्या जागेचे भूमिपूजन करण्यात आले. मात्र एमएमआरडीएने नुकत्याच काढलेल्या परिपत्रकात इंदु मिल मधील 12 एकर पैकी 5 एकर जागेवर सिआरझेडचे आरक्षण असल्याने फक्त 7 एकर जागेवर स्मारक बांधता येणार आहे. यामुळे आंबेडकरी जनतेची सरकारकडून फसवणुक केल्याचे चंद्रकांत भंडारे यांनी सांगितले.

इंदू मिलची संपुर्ण 12 एकर जागा डॉ आंबेडकर यांच्या स्मारकासाठी मिळावी यासाठी पाठपुरावा करणारे आंबेडकर अनुयायी चंद्रकात भंडारे यांना सरकारने दिलेल्या लेखी पत्रात ही धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. 'एमएमआरडीए'चे महाव्यवस्थापक संपतकुमार यांनी भंडारे यांना लिहिलेल्या पत्रासोबत इंदू मिलबाबतची काही कागदपत्रेही पाठविली आहेत. त्यात 12 एकर जागेची ताबा पावती, पर्यावरण खात्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि नगरविकास खात्याच्या परिपत्रकांचा समावेश आहे. या परिपत्रकात फक्त सात एकर (2.81 हेक्‍टर)जागेवरच बांधकाम करता येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. उर्वरीत पाच एकर (2.3 हेक्‍टर) जागेवर बांधकाम करता येणार नसल्याचेही यावर नमूद करण्यात आले आहे.

मुंबईमध्ये कोस्टल रोड, न्हावाशेवा, बांद्रा वरळी सी लिंक, छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक इत्यादी साठी सिआरझेडच्या नियमात बदल करण्यात आले. इंदू मिलची जमीन हस्तांतरित करण्याआधी सरकारने उर्वरित 5 एकर जमिनीवरील सीआरझेड रद्द करायला हवा होता. परंतू सरकारने सीआरझेड रद्द न करताच जमीन हस्तांतरित केली. यामुळे आंबेडकरी जनतेची फसवणूक करण्याचे काम सरकारने केले आहे. सरकारने डॉ. आंबेडकर स्मारकासाठी सिआरझेडच्या नियमात बदल करावेत म्हणून एडवोकेट देवेंद्र जोगदेव यांच्या मार्फ़त नोटिस पाठवण्यात आली आहे. या नोटिसी द्वारे सरकारला 60 दिवसाचा अवधी देण्यात आला आहे. 60 दिवसात सिआरझेड न काढल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा भंडारे यांनी दिला आहे.