उच्च उत्पन्न वर्गाच्या 72 घरांसाठी 31 मार्च 2017 पर्यंत 20कोटी 14 लाख 78 रुपये झाले आहे. म्हाडाने 31 मार्च 2017 पर्यंत मेसर्स बी जी शिर्के कंपनीला 18 कोटी 83 लाख 80 रुपये अदा केले आहे. यामुळे म्हाडाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न निर्माण झाला आहे, अशी माहिती गलगली यांनी दिली. अनधिकृत बांधकामावर खर्च केलेली रक्कम देण्यापूर्वी पालिकेच्या परवानगीची शहानिशा करण्याची आवश्यकता होती. ज्याकडे म्हाडाने दुर्लक्ष केले आहे. पालिकेने सदर अनधिकृत बांधकाम तोडल्यास कोटयावधीची दिलेली रक्कम परत शिर्केकडून वसूल करणे शक्य होणार नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
No comments:
Post a Comment