पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांचे वाढते प्रमाण ही समाधानाची बाब - राज्यपाल

मुंबई, दि. १३ : देशातील प्रत्येक गाव हे आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्याचे महात्मा गांधी यांचे स्वप्न होते. आज ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासात पंचायत राज संस्था महत्वपूर्ण योगदान देत आहेत. पंचायत राज संस्थांमध्ये महिलांचे प्रमाण लक्षणीय वाढले असून ही अतिशय समाधानाची बाब आहे. महाराष्ट्रात महिलांच्या सक्षमीकरणाच्या चळवळीने चांगली गती घेतली असल्याचे हे द्योतक आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले.

येथील यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे आज यशवंत पंचायत राज अभियान 2016-17 अंतर्गत पंचायत राज संस्था व गुणवंत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना राज्यपाल राव यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. ग्रामविकास विभागामार्फत आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, राज्यमंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, ग्रामविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता, कोकण विभागीय आयुक्त प्रभाकर देशमुख यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांचे पदाधिकारी, पुरस्कार विजेते अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

देशात सर्वाधिक चांगले काम करणारे ग्रामविकास खाते हे महाराष्ट्राचे आहे, असे सांगून राज्यपाल राव म्हणाले की, राज्यात अनुसूचित क्षेत्रात पेसा कायद्याची चांगली अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. तेंदू, मध, बांबू यांच्या संकलन आणि विक्रीचे अधिकार ग्रामसभांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे तेथील जनतेचा मोठा फायदा झाला आहे. अनुसूचित क्षेत्रामध्ये ग्रामपंचायतींना आदिवासी विकास विभागाकडून पाच टक्के निधी देण्यात येत आहे. याचा मोठा लाभ ग्रामपंचायतींना मिळत आहे. बांबूविक्रीमुळे अनेक ठिकाणी क्रांती झाली आहे, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, सेवा हमी कायदा चांगला आहे. त्यामुळे जनतेला कमी काळात उत्तम सेवा मिळणार आहे. आता जनता शासनाकडे येणार नाही तर शासनच जनतेच्या दारी जाईल आणि सेवा देईल. त्यामुळे हा कायदा क्रांतिकारी ठरणारा आहे. शहरी दर्जाच्या सुविधा ग्रामीण नागरिकांनाही उपलब्ध करुन देण्याचे आपल्या प्रधानमंत्र्यांचे स्वप्न आहे. मुलांचे शिक्षण, महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्वच्छता अभियान इत्यादी विविध कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करुन आपले राज्य सुजलाम, सुफलाम करावे, असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले.

2019 पर्यंत ग्रामीण भागात प्रत्येकाला घर - मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले की, राज्यात ग्रामीण भागात मागील दोन वर्षात 3 लाख घरकुलांचे काम हाती घेण्यात आले आहे, त्यापैकी सव्वा लाख घरांचे काम पूर्ण झाले आहे. राज्य शासनाने दारिद्र्य रेषेसाठीच्या निकषांमध्ये बदल केल्याने पात्र गरीबांना याचा लाभ मिळत असून 2019 पर्यंत राज्याच्या ग्रामीण भागात एकही नागरिक बेघर नसेल, असे ते म्हणाले. राज्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायत ही डिजीटल करण्याचे धोरण असून या वर्षाखेर राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ही इंटरनेटने जोडलेली असतील. ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी कॉर्पोरेट क्षेत्रानेही पुढाकार घेतला असून सीएसआरमधून एक हजार गावांचा विकास करण्यात येत आहे. साधारण 100 एकर शेत असलेले 20 शेतकरी एकत्र येऊन गटशेती करीत असतील तर त्याला शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.