विधान परिषद सदस्य सुजितसिंह ठाकूर, धनंजय मुंडे, रामहरी रुपनवर, जयदेव गायकवाड, विधान परिषद सदस्या डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी महाराष्ट्र विधानपरिषद नियम 260 अन्वये प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला उत्तर जलसंधारण मंत्री प्रा.राम शिंदे यांच्यासह कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी उत्तर दिले.
प्रा.शिंदे म्हणाले की, सात विभागांच्या एकूण 14 योजना एकत्र करुन जलयुक्त शिवार योजना आखण्यात आली. आतापर्यंत या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 20 हून अधिक शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहेत. जलयुक्त शिवार योजना ही राज्य शासनाची महत्वाकांक्षी (फ्लॅगशीप)योजना आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी लोकसहभागातून 500 कोटी रुपयांहून अधिक निधी जमा झाला आहे. जलयुक्त शिवार ही योजना महत्वाची आणि केंद्रस्थानी ठेवण्यात आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामार्फत दर पंधरा दिवसांनी या योजनेंतर्गत करण्यात आलेली कार्यवाही आणि प्रगती याबाबतचा आढावा घेण्यात येतो. तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. राज्य शासनाची फ्लॅगशीप योजना असल्याने या योजनेंतर्गत 6 दुष्काळी भागाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत दुष्काळी गावे जलयुक्त करण्याचे उदि्दष्ट ठरविण्यात आले होते. यासाठी पहिल्या टप्प्यात 25 हजारांहून अधिक गावे दुष्काळमुक्त करण्याचे उदि्दष्ट ठरविण्यात आले होते.
अधिकचा कृषी उत्पन्न दर - जलयुक्त शिवार योजनेमुळेच यावर्षी तूर,गहू, कापूस, सोयाबीन यांचे पीक चांगले असून त्यांना चांगला भाव मिळत आहे. विशेष म्हणजे जलयुक्त शिवार योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीमुळे कृषी उत्पन्न दर वाढला आहे. उणे 11.2 मध्ये असलेला कृषी उत्पन्न दर यावर्षी अधिक 12.5 पर्यंत पोहोचला यावरुनच या योजनेचे यश दिसून येते. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे टँकरची संख्या घटली आहे. येत्या 5 वर्षात 25 हजार गावे (प्रत्येक वर्षी 5 हजार गावे)निवडण्यात येणार असून जलयुक्त शिवारचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत जवळपास 8 लाखाहून अधिक हेक्टर क्षेत्रावर बांध घालण्यात आले आहेत तर 10 हजार हून अधिक सिमेंट नाला बांध घालण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत काम सुरु असून जून 2017 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या 2017-18 या वर्षासाठी 5,000 गावे निवडण्याचे काम सुरु असून ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. अंतिम गावे निवडताना स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांना विचारात घेऊनच याबाबत कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे प्रा.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
जलयुक्त शिवार योजनेसाठी टास्क फोर्स -जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी टास्क फोर्स निर्माण करण्यात आला आहे. तालुका, जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तर असे टप्पेसुध्दा यामध्ये करण्यात आले आहेत. यावर्षी जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 1200 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे तसेच या योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशीर्षही घेण्यात आले आहे. रोजगार हमी योजनेप्रमाणे या योजनेची कार्यवाही करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. राज्यातील कोणत्याही घटकाला अंधारात ठेवून सदर योजना राबवायची नसून सर्वांना सोबत घेऊन लोकसहभागाच्या माध्यमातून ही योजना राबवायची आहे.
