महाराष्ट्र सुधारणा विधेयकामुळे लोकसेवकांना संरक्षण - मुख्यमंत्री

मुंबई, दि. 1 : भारतीय दंड संहिता आणि फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयकामुळे केवळ शासकीय कर्मचारीच नव्हे, तर सर्वच लोकसेवकांना संरक्षण मिळणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिली. लोकसेवकांच्या संरक्षणासंदर्भात विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. 
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, चांगले काम करू इच्छिणा-या अधिकारी, कर्मचारी, लोकसेवकांना संरक्षण मिळावे हे या कायद्यामागचे तत्व आहे. २०११ पासून २०१६ पर्यंत लोकसेवकांवर हल्ल्याच्या १७,६८२ प्रकरणांची नोंद आहे. असे गुन्हे जास्तीत जास्त वेळा गुत्तेदार, ठेकेदार रेती माफिया आणि वाळू माफिया यांच्याकडून घडल्याचे आढळून आले. अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारांना अटक होते, मात्र त्यांची जामीनावर सुटका होते. हे वारंवार घडत असून, चांगले काम करणारे अधिकारी-कर्मचारी त्रस्त होतात. अशा घटनांना निर्बंध घालण्यासाठी या कायद्याची आवश्यकता आहे.

या कायद्याची अंमलबजावणी होत असताना काही समस्या उद्भवत असतील, त्यासंदर्भांत काही सूचना असल्यास त्याचा विचार करून पुढील अधिवेशनात त्यासंदर्भात नक्की सुधारणा करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, यापूर्वी सामान्य माणसांना शासकीय कामकाजामध्ये अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. यासाठी सरकारने सेवा हमी कायदा अमलात आणला. या कायद्यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळाला आहे. तरीही, शासकीय कामकाज करताना सरकारी कर्मचारी त्रास देत असतील तर, सेवा हमी कायद्यात काही सुधारणा करावयाच्या असतील तर त्या सूचनांचा विचारही पुढील अधिवेशनात करू, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.