मुंबई - राज्यातील अनेक गरजू लोकांना मुख्यमंत्री निधी मधून आर्थिक मदत केली जाते. मुख्यमंत्री निधी मध्ये अनेक दानशूर लोक आणि संस्था आर्थिक मदत करत असतात. मात्र जमा होणार्‍या या निधी मधून करण्यात आलेल्या वाटपाचे चार वर्षांचे रेकॉर्डच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती गुरुवारी उघड झाली. राज्य सरकारने तसे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले आहे.
पूर, दुष्काळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींचा फटका बसलेल्या लोकांना मदत म्हणून या निधीचे वाटप करण्याऐवजी सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी होणार्‍या वापराला आक्षेप घेणारी जनहित याचिका पब्लिक कन्सर्न्‍स फॉर गव्हर्नन्स ट्रस्टने दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी सुनावणी झाली. या वेळी राज्य सरकारच्या विधी आणि लेखा विभागाचे उपसंचालक मिलिंद कुलकर्णी यांच्या वतीने अ?ॅड़ प्रवीण सावंत यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी मुख्यमंत्री फंडात जमा होणार्‍या निधीचे वाटप कसे आणि कोणत्या कामासाठी केले जाते, असा सवाल उपस्थित करून राज्य सरकारला २00९ पासूनचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.'त्या' ९ वर्षांत ५२८ कोटी खर्च
राज्य सरकारकडे २00९ ते २0१३ या काळातील मुख्यमंत्री फंडात जमा झालेल्या निधीचा करण्यात आलेल्या वापराचा तपशील उपलब्ध नसल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. परंतु गेल्या नऊ वर्षांत अपघातात निधन तसेच जखमी झालेल्या व्यक्तींना, नैसर्गिक आपत्ती, अन्य मदत आणि वैद्यकीय मदतीबरोबरच २0१३ आणि २0१४चा दुष्काळ तसेच जलशिवार योजनेवर सुमारे ५२८.२७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याची माहिती प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे.
No comments:
Post a Comment