मुंबई महापालिका एसडब्लूडी विभाग घोटाळा = भाग ३

रफी नगर नाल्याच्या कामात व सॉईल टेस्टिंग प्रकरणात भ्रष्टाचार -

"जेपीएन न्यूज"च्या बातमी नंतर प्रकरण दाबण्यासाठी झोपड्यांवर घाईगडबडीत कारवाई -
मुंबई / अजेयकुमार जाधव -
मुंबई महानगरपालिकेच्या एसडब्लूडी (पर्जन्य जल वाहिन्या) विभागाकडून सन २०१४ मध्ये १६८ व १८२ या निविदेमधून देण्यात आलेल्या रफी नगर, बैंगणवाडी, बाप हेरिटेज, ज्ञानसाधना हायस्कुल नाल्याच्या बाजूने संरक्षण भिंत बांधणे, नाल्यांचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्याचे कंत्राट २०१४ मध्ये आर. ई. इन्फ्रा. या कंत्राटदाराला देण्यात आले. मात्र निविदेमधील अटी शर्ती भंग करणे. कागदपत्रांची पूर्तता न करणे, बँक ग्यारेंटीची रक्कम न भरणे, काम झाले नसताना कंत्राटदाराला निधी देणे हे प्रकार जेपीएन न्यूजवर प्रसिद्ध झाल्यावर आपले इतर प्रकार उघड होऊ नये म्हणून कंत्राटदार आणि महानगरपालिकेने घाईगडबडीत गुरुवारी नाल्यावरील २७४ झोपड्या तोडून टाकल्या आहेत.

मुंबई महानगर पालिकेने सन २०१४ मध्ये एसडब्लूडी (पर्जन्य जल वाहिन्या) विभागाकडून निविदा क्रमांक १६८ व १८२ या दोन निविदा काढल्या. निविदा क्रमांक १६८ नुसार ज्ञानसाधना हायस्कुल ते डम्पिंग ग्राउंड बैंगणवाडी व निविदा क्रमांक १८२ नुसार रफी नगर, बाप हेरीटेज (दुर्गा सेवासंघ) नुसार गोवंडी बैंगणवाडी ते घाटकोपर छेडा नगर इत्यादी परिसरातील पर्जन्य जलवाहिन्यांवरील झोपड्या निष्कासित करण्याचे, या जागेवर संरक्षण भिंत बांधण्याचे, झोपड्यांच्या जागेवर सॉईल टेस्टिंग करणे, नाल्याची रुंदी आणि खोली वाढवणे इत्यादी कामांचा समावेश असलेले दोन टेंडर काढण्यात आले. यासाठी आर.ई. इन्फ्रा. या कंत्राटदाराची नेमणूक केली. कंत्राटदाराने बँक ग्यारेंटी व इतर कागदपत्रे पालिकेला दिली नसताना अधिकाऱ्यांनी मेहरबानी करत कंत्राट देण्याचे काम केले असल्याचे जाहिद शेख यांनी सांगितले.

आर. ई. इन्फ्राला सन २०१४ ला कंत्राट दिल्यानंतर या कंत्राटदाराकडून संथ गतीने काम सुरु असताना कंत्राटदाराला पालिकेकडून निधी वाटप मात्र वेळेवर केला जात आहे. हा प्रकार माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रातून उघड झाल्यावर याला मीडियामधून प्रसिद्धी मिळताच कंत्राटदार आणि पालिका अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी कामेच झाली नसल्याचे प्रकार उघड होऊ नयेत म्ह्णून येथील २७४ झोपड्यां गुरुवारी (२० एप्रिल २०१७) तोडल्या. या झोपड्या कंत्राट दिल्या नंतर हटवणे गरजेचे होते मात्र या झोपड्या अधिकृत करण्यामध्ये पालिका अधिकाऱ्यांना आर्थिक फायदा असल्याने इतके वर्षे तोडण्यात आल्या नसल्याचा आरोप जाहिद शेख यांनी केला आहे.

मुंबई महानगरपालिकेने आर. ई. इन्फ्रा.ला दिलेल्या कंत्राटानुसार नाल्यावरील झोपड्या तोडल्यावर सॉईल टेस्टिंग करावयाचे आहे. सदर कंत्राट २०१४ मध्ये देण्यात आले. त्यानंतर नाल्यावरील झोपडया असल्याने या झोपड्या हटवण्याबाबत वेळोवेळी अतिरिक्त आयुक्त यांनीही बैठका घेतल्या आहेत. त्यानंतरही या झोपड्या हटवण्यात आल्या नव्हत्या. जेपीएन न्यूजवर या प्रकाराला प्रसिद्धी मिळू लागल्यानंतर महापालिकेने कंत्राटदाराला वाचवण्यासाठी आणि झोपड्या न तोडताच सॉईल टेस्टिंग करण्यासाठी निधी वाटप झाल्याचा प्रकार दाबून टाकण्यासाठी येथील झोपड्या तोडण्यात आल्या. झोपड्या तोडण्या आधीच कंत्राटदाराने सॉईल टेस्टिंग कसे केले? झोपड्या तोडण्याआधी सॉईल टेस्टिंगसाठी पालिकेने निधी का दिला ? याची चौकशी करण्याची मागणी जाहिद शेख यांनी केली.

इतर झोपड्याच्या सुरक्षेचा प्रश्न -
मुंबई महानगरपालिकेकडून अनेक वेळा अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली जाते. अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करताना किंवा अधिकृत तसेच जे बांधकाम तोडायचे नाही त्याला कोणत्याही प्रकारे इजा होणार नाही याची दखल घेतली जाते. रफीनगर नाल्यावरील झोपड्या तोडताना जेसीबीचा वापर करण्यात आला. अनधिकृत झोपड्यावर कारवाई करताना इतर झोपड्याना याचे हादरे बसल्याने इतर झोपड्यां पडण्याची शक्यता असून यामधील राहणाऱ्या लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जाहिद शेख - आरटीआय कार्यकर्ते