कागदपत्रांची पूर्तता न करताच पर्जन्य जलवाहिन्यांवरील झोपड्या हटवण्याचे कंत्राट -
काळ्या यादीतील कंत्राटदारावर पालिका अधिकारी मेहरबान - मुंबई / अजेयकुमार जाधव -
महापालिकेच्या एम पूर्व येथील (SWD) एसडब्लूडी विभागाने पर्जन्य जल वाहिन्यांवरील झोपड्या हटवणे व इतर कामासाठी सन २०१४ मध्ये काढण्यात आलेल्या कंत्राटांमधील नियम व अटींचा कंत्राटदाराकडून भंग करण्यात आला आहे. नियम अटींचा भंग करण्यात आला असताना एसडब्लूडी विभागाने कंत्राटदाराला नुसते अभय देऊन गप्प बसलेले नाही. तर कंत्राट देण्यापूर्वी ज्या कागदपत्रांची पूर्तता करायला हवी अश्या कोणत्याही कागदपत्रांची पूर्तता न करताच आर. ई. इन्फ्रास्ट्रक्चरला काम दिले असल्याचे माहिती अधिकारात उघड झाले आहे. आर. ई. इन्फ्राला महापालिकने काळ्या यादीत टाकले असले तरी या कंत्राटदारावर पालिका प्रशासन आणि एसडब्लूडी प्रशासन मेहरबान का असा प्रश्न आरटीआय व सामाजिक कार्यकर्ते जाहिद शेख यांनी उपस्थित केला आहे.
मुंबई महापालिकेकडून एखाद्या कंत्राटदाराला काम देताना त्याच्याकडून बँक ग्यारेंटी पासून अनेक कागदपत्रांची पूर्तता करून घेतली जाते. महापालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिल्या नंतर एसडब्लूडी विभागाने पर्जन्य जल वाहिन्या (पूर्व उपनगर) च्या माध्यमातून सन २०१४ मध्ये निविदा क्रमांक १६८ नुसार ज्ञानसाधना हायस्कुल ते डम्पिंग ग्राउंड बैंगणवाडी व निविदा क्रमांक १८२ नुसार रफी नगर, बाप हेरीटेज (दुर्गा सेवासंघ) नुसार गोवंडी बैंगणवाडी ते घाटकोपर छेडा नगर इत्यादी परिसरातील पर्जन्य जलवाहिन्यांवरील झोपड्या निष्कासित करण्याचे, या जागेवर संरक्षण भिंत बांधण्याचे, झोपड्यांच्या जागेवर सॉईल टेस्टिंग करणे इत्यादी कामांचा समावेश असलेले दोन टेंडर काढण्यात आले.
यासाठी आर. ई. इन्फ्रा. प्रा. लि., राम बिल्डर, बुकॉन इंजिनियर्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., ए. बी. इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि., आर. के. ब्रदर्स या ५ कंत्राटदारांनी टेंडर भरले होते. यामध्ये आर.ई. इन्फ्राने कामाच्या अंदाजित रकमेपेक्षा १७ टक्के कमी दराने निविदा भरल्याने आर.ई. इन्फ्राला सादर काम देण्यात आले. सन २०१४ मध्ये दिलेल्या कंत्राटातील काम ३ वर्षांनंतरही पूर्ण होत नसल्याने जाहिद शेख यांनी माहिती अधिकारातून या सर्व निविदा प्रक्रिया व कंत्राटाच्या कागदपत्रांची माहिती मागितली. सादर माहिती देताना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून मुंबई महापालिकेकडे टेंडर भरणाऱ्या ५ कंपन्या तसेच टेंडर ज्या कंपनीला दिले आहे त्या आर. ई. इन्फ्राचेही कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र उपलब्ध नसल्याचे उघड झाल्याचे जाहिद शेख यांनी सांगितले.
सन २०१४ मध्ये मुंबई महापालिकेने आर. ई. इन्फ्रा.ला कंत्राटदार देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. ३० एप्रिल २०१७ ला कंत्राट देण्यासाठी बँक ग्यारेंटी भरण्यासाठी पत्र देण्यात आले. कंत्राटदाराने बँक ग्यारेंटी भरली नसताना त्याच दिवशी DyChE/९१०/SWD/ES of ३० APR २०१५ ला निविदा क्रमांक १८२ नुसार नेमून देण्यात आलेल्या कामाची वर्क ऑर्डर देण्यात आली. आर. ई. इन्फ्राची कंत्राटदार म्हणून नेमणूक झाल्यावर अकाउंट्स ऑफिसर (एफआरडी) यांनी दिनांक १५/ ७ / २०१५ ला FRD / I / SWD/ ७२२/ २०१५-१६ या क्रमांकाचे पत्र कार्यकारी अभियंता (SWD) पूर्व उपनगरे झोन ५ यांना पाठवले आहे. या पत्रात कंत्राट पेपरच्या परिक्षणात अनेक त्रुटी असून कंत्राटदाराने अनेक कागदपत्रे महापालिकेकडे जमाच केली नसल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर कंत्राटदाराने बँक ग्यारेंटीही भरली नसल्याचे म्हटले आहे. कागदपत्रांची व बँक ग्यारेंटीची पूर्तता न करता कंत्राटदाराला काम देण्याचा महापालिकेमध्ये कोणता प्रकार सुरु आहे असा प्रश्न जाहिद शेख यांनी उपस्थित केला आहे.
काळ्या यादीतील कंत्राटदारावर मेहरबानी - मुंबई महापालिकेत नाले सफाई, रस्ते, ई टेंडरिंग, डेब्रिज, इत्यादी घोटाळे उघड झाले. नाले सफाई व रस्ते घोटाळ्यानंतर अनेक कंत्राटदार काळ्या यादीत टाकले गेले. मुंबईच्या माजी महापौर असलेल्या स्नेहल आंबेकर यांना रस्ते कामात अनियमितता असल्याने त्याची चौकशी करण्याचे पत्र देण्यास याच आर. ई. इन्फ्राच्या बिजलानी यांच्याकडून सांगण्यात आले होते. पुढे या प्रकरणाची चौकशी झाली असता बिजलानी यांच्या आर. ई. इन्फ्राची चौकशी होऊन काळ्या यादीत टाकण्यात आले. काळ्या यादीत टाकण्यात आल्यानंतरही पर्जन्यजल वाहिन्यांवरील झोपडया हटवण्यापासून इतर दिलेली कामे या कंत्राटदाराकडून काढून घेण्यात आलेली नाही
यासाठी आर. ई. इन्फ्रा. प्रा. लि., राम बिल्डर, बुकॉन इंजिनियर्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि., ए. बी. इन्फ्राबिल्ड प्रा. लि., आर. के. ब्रदर्स या ५ कंत्राटदारांनी टेंडर भरले होते. यामध्ये आर.ई. इन्फ्राने कामाच्या अंदाजित रकमेपेक्षा १७ टक्के कमी दराने निविदा भरल्याने आर.ई. इन्फ्राला सादर काम देण्यात आले. सन २०१४ मध्ये दिलेल्या कंत्राटातील काम ३ वर्षांनंतरही पूर्ण होत नसल्याने जाहिद शेख यांनी माहिती अधिकारातून या सर्व निविदा प्रक्रिया व कंत्राटाच्या कागदपत्रांची माहिती मागितली. सादर माहिती देताना उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या कागदपत्रांवरून मुंबई महापालिकेकडे टेंडर भरणाऱ्या ५ कंपन्या तसेच टेंडर ज्या कंपनीला दिले आहे त्या आर. ई. इन्फ्राचेही कोणत्याही प्रकारचे कागदपत्र उपलब्ध नसल्याचे उघड झाल्याचे जाहिद शेख यांनी सांगितले.
सन २०१४ मध्ये मुंबई महापालिकेने आर. ई. इन्फ्रा.ला कंत्राटदार देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. ३० एप्रिल २०१७ ला कंत्राट देण्यासाठी बँक ग्यारेंटी भरण्यासाठी पत्र देण्यात आले. कंत्राटदाराने बँक ग्यारेंटी भरली नसताना त्याच दिवशी DyChE/९१०/SWD/ES of ३० APR २०१५ ला निविदा क्रमांक १८२ नुसार नेमून देण्यात आलेल्या कामाची वर्क ऑर्डर देण्यात आली. आर. ई. इन्फ्राची कंत्राटदार म्हणून नेमणूक झाल्यावर अकाउंट्स ऑफिसर (एफआरडी) यांनी दिनांक १५/ ७ / २०१५ ला FRD / I / SWD/ ७२२/ २०१५-१६ या क्रमांकाचे पत्र कार्यकारी अभियंता (SWD) पूर्व उपनगरे झोन ५ यांना पाठवले आहे. या पत्रात कंत्राट पेपरच्या परिक्षणात अनेक त्रुटी असून कंत्राटदाराने अनेक कागदपत्रे महापालिकेकडे जमाच केली नसल्याचे म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर कंत्राटदाराने बँक ग्यारेंटीही भरली नसल्याचे म्हटले आहे. कागदपत्रांची व बँक ग्यारेंटीची पूर्तता न करता कंत्राटदाराला काम देण्याचा महापालिकेमध्ये कोणता प्रकार सुरु आहे असा प्रश्न जाहिद शेख यांनी उपस्थित केला आहे.
काळ्या यादीतील कंत्राटदारावर मेहरबानी - मुंबई महापालिकेत नाले सफाई, रस्ते, ई टेंडरिंग, डेब्रिज, इत्यादी घोटाळे उघड झाले. नाले सफाई व रस्ते घोटाळ्यानंतर अनेक कंत्राटदार काळ्या यादीत टाकले गेले. मुंबईच्या माजी महापौर असलेल्या स्नेहल आंबेकर यांना रस्ते कामात अनियमितता असल्याने त्याची चौकशी करण्याचे पत्र देण्यास याच आर. ई. इन्फ्राच्या बिजलानी यांच्याकडून सांगण्यात आले होते. पुढे या प्रकरणाची चौकशी झाली असता बिजलानी यांच्या आर. ई. इन्फ्राची चौकशी होऊन काळ्या यादीत टाकण्यात आले. काळ्या यादीत टाकण्यात आल्यानंतरही पर्जन्यजल वाहिन्यांवरील झोपडया हटवण्यापासून इतर दिलेली कामे या कंत्राटदाराकडून काढून घेण्यात आलेली नाही
No comments:
Post a Comment