चुकीचे सल्ले देणा-य़ा सल्लागारांवर कडक कारवाई करा

मुंबई ( प्रतिनिधी ) – पालिकेला सल्ला देण्यासाठी पालिका सल्लागारांवर लाखो रुपये खर्च करते मात्र सल्लागार चुकीचे सल्ले देत असल्या प्रकरणी पालिका र-थायी समितीत बुधवारी चांगलेच पडसाद उमटले मुंबईतील रस्तेविकास कामांत नियुक्त सल्लागारांकडून चुकीचे सल्ले देण्यात येत आहेत लाखोचे सल्ले देऊनही रस्त्यांची दुर्दशा होत असल्याने अशा सल्लागारांवर कडक कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी बुधवारी स्थायी समितीत केली.

पालिका घाटकोपर येथील गारोडीया नगरमधील रस्त्यांची सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव समितीत मंजुरीसाठी आला होता. याप्रस्तावात सल्लागारांनी केलेल्या रस्त्याचे अंदाजपत्र, आराखडा व संकल्पचित्रे असा उल्लेख करण्यात आल्याने सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी त्यावर हरकत घेतली. सल्लागारांचा सल्ला वस्तुस्थितीवर आधारीत असतो का? सल्लागार प्रत्यक्ष ठिकाणी जाऊन सल्ला देतात का? त्यांच्या सल्ल्यानुसारच कामे होतात का? मुळात सल्लागारांच्या चुकीच्या सल्ल्यामुळे रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे, असा आरोप करत नगरसेवकांनी रस्त्यांच्या झालेल्या दुर्दशाकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले. 

अनेक ठिकाणी रस्त्यांची खोदकामे केली जातात, व नंतर ती तशीच पडून राहतात. त्यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात असून यामुळे वाहतुक कोंडीतही भर पडते आहे. ठेकेदारांकडून रस्ते दुरुस्तीचे नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. परिणामी नागरिकांना प्रचंड मानसिक त्रास होतो, असे आरोप यावेळी करण्यात आले. तसेच ठेकेदारांकडे रस्ते दुरुस्तीकरिता साहित्य नसल्याने अनेक रस्त्यांची कामे अपूर्ण अवस्थेत आहेत. पावसाळ्यापूर्वी अशी कामे पूर्ण करा व जोपर्यंत साहित्य उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत चांगल्या रस्त्यांची दुरुस्ती कामे हाती घेवू नयेत, अशी सूचना शिवसेनेच्या नगरसेविका शुभदा गुडेकर यांनी केली. 

सल्लागारांच्या कल्पचित्रानुसार रस्त्यांची कामे होत नाहीत. लेव्हल राखली जात नाही. रस्ते घोटाळ्यातील कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांवर ज्याप्रकारे कारवाई झाली, त्यास्वरुपाची कारवाई सल्लागारांवर करावी, अशी जोरदार मागणी भाजपचे पालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. तसेच असे सल्लागार रस्ते घोटाळ्याप्रकरणी नियुक्त केलेल्या थर्डपार्टी ऑडिटमधून कसे सुटले, असा प्रश्न उपस्थितीत करत या सल्लागारांना किती वेतन दिले जाते, याचा खुलासा करावा, अशी मागणी लावून धरली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी कोटक यांच्या मागणीचे समर्थन केले. प्रभाकर शिंदे, संजय घाडी, कमरजॅहा सिद्दीकी, सदानंद परब आदी नगरसेवकांनी यावर आक्षेप नोंदवला. यावर प्रशासनाने सविस्तर उत्तर देण्याचे टाळले.