मुंबई, दि. 18 : भारत सरकारच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचा आवाका मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा नियमित लाभ मिळविण्यासाठी या प्रक्रियेत विलंब होत आहे. त्यामध्ये सुधारणा करुन सुलभीकरण करणे आवश्यक असल्याने यासाठी राज्यस्तरीय संनियंत्रण शिष्यवृत्ती समिती गठित करण्यात येणार असल्याची माहिती आज सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी दिले.
मंत्रालयात शिष्यवृत्तीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुरेंद्र बागडे, अवर सचिव दि. रा. डिगळे, उपसचिव भा.रा.गावित, कक्ष अधिकारी उदावंत आदी यावेळी उपस्थित होते.
बडोले म्हणाले की, सनियंत्रण समितीमार्फत प्रत्येकी दोन महिन्यात शिष्यवृतीच्या प्रलंबित प्रकरणाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारा निधी वितरीत करण्याची कारवाई त्वरित केली जाईल. त्यामुळे शिष्यवृत्तीधारक विद्यार्थ्यांना याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या समितीमध्ये सामाजिक न्याय मंत्री अध्यक्ष, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री हे उपाध्यक्ष तसेच सचिव, सामाजिक न्याय, आयुक्त, समाजकल्याण, सहसचिव, शिक्षण व सर्व प्रादेशिक उपायुक्त हे सदस्य असतील. सहआयुक्त, शिक्षण, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे हे समितीचे सदस्य सचिव असतील.
सनियंत्रण समिती गठीत केल्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना भेडसावणाऱ्या तांत्रिक अडचणी तसेच विद्यार्थी व शैक्षणिक संस्थांच्या अडीअडचणी या समितीमार्फत जाणून घेऊन त्यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
No comments:
Post a Comment