मुंबई, दि. 6 – रेसकोर्स वरील घोड्यांची काळजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे घेण्यात येते काय ? तसेच मुंबईतील अवैध कत्तलखाने बंद करण्याबाबत सरकारची भूमिका काय ? असा सवाल करीत मुंबई भाजपा अध्यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत मुंबईच्या नव्या डीपी मध्ये प्राण्यांच्या हॉस्पिटल आणि दवाखान्यात आरक्षण टाका अशी मागणी केली.
प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकामुळे परंपरेने चालत आलेल्या बैलगाडीच्या शर्यतीना परवानगी मिळणार आहे. त्याचे स्वागत करताना आमदार आशिष शेलार म्हणाले की. बैलगाडीची शर्यत ही संस्कृती असून त्याचे जतन झाले पाहिजे पण दुर्दैवाने त्यावर बंदी आली मात्र त्याच कालखंडात मुंबईकच्या रेसकोर्सवर सुरु असणाऱ्या घोड्यांच्या शर्यती आणि त्यावर लागणारी बेटिंग आणि पेजथ्री पार्ट्या यांना कायद्याने परवानगी देण्यात आली. बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले त्यामध्ये प्राण्यांना घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून द्यावा व त्यांना इजा होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी अशा सूचना केल्या आहेत. मग रेसकोर्स वरील घोड्यांना इजा केली जात नाही का? याचे उत्तर सरकारने द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच न्यायालयाच्या याबाबीचा विचार केल्यास मुंबईसारख्या शहरामध्ये याबाबत कोणती काळजी घेतली जाते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मुंबईत अनेकजण पशू प्रेमी असून अनेकांकडे श्वान, मांजर, घोडा, बैल असे विविध पाळीव प्राणी आहेत. मात्र त्यांच्यासाठी केवळ एक हॉस्पीटल परेल येथे असून त्याला कोणतीही आर्थिक तरतूद नाही त्यामध्ये प्राण्यांवर सर्जरी करण्याची सुविधा नाही तसेच इमारत हेरीटेज असल्यामुळे त्याला काहीच करता येत नाही अशा अवस्थेत मुंबईतील हे हॉस्पिटल आहे. जर न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे संविधानिक संरक्षण द्यायचे झाल्यास मुंबईत दोन हॉस्पिटल आणि दोन दवाखान्यांची आता गरज असून शहराचा विकास आराखडा मंजूर होताना त्याबाबतचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच शहरात अवैध कत्तलखाणे सुरु असून त्याबाबत सरकारची भूमिका काय ? दरम्यान परेल येथील हॉस्पिटल ला निधी देऊन त्याची दुरवस्था दूर केली जाईल असे पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी सांगितले.
प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध करण्याच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक आज विधानसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकामुळे परंपरेने चालत आलेल्या बैलगाडीच्या शर्यतीना परवानगी मिळणार आहे. त्याचे स्वागत करताना आमदार आशिष शेलार म्हणाले की. बैलगाडीची शर्यत ही संस्कृती असून त्याचे जतन झाले पाहिजे पण दुर्दैवाने त्यावर बंदी आली मात्र त्याच कालखंडात मुंबईकच्या रेसकोर्सवर सुरु असणाऱ्या घोड्यांच्या शर्यती आणि त्यावर लागणारी बेटिंग आणि पेजथ्री पार्ट्या यांना कायद्याने परवानगी देण्यात आली. बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालताना सर्वोच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले त्यामध्ये प्राण्यांना घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून द्यावा व त्यांना इजा होणार नाही याची काळजी घेण्यात यावी अशा सूचना केल्या आहेत. मग रेसकोर्स वरील घोड्यांना इजा केली जात नाही का? याचे उत्तर सरकारने द्यावे अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच न्यायालयाच्या याबाबीचा विचार केल्यास मुंबईसारख्या शहरामध्ये याबाबत कोणती काळजी घेतली जाते याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मुंबईत अनेकजण पशू प्रेमी असून अनेकांकडे श्वान, मांजर, घोडा, बैल असे विविध पाळीव प्राणी आहेत. मात्र त्यांच्यासाठी केवळ एक हॉस्पीटल परेल येथे असून त्याला कोणतीही आर्थिक तरतूद नाही त्यामध्ये प्राण्यांवर सर्जरी करण्याची सुविधा नाही तसेच इमारत हेरीटेज असल्यामुळे त्याला काहीच करता येत नाही अशा अवस्थेत मुंबईतील हे हॉस्पिटल आहे. जर न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणे संविधानिक संरक्षण द्यायचे झाल्यास मुंबईत दोन हॉस्पिटल आणि दोन दवाखान्यांची आता गरज असून शहराचा विकास आराखडा मंजूर होताना त्याबाबतचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच शहरात अवैध कत्तलखाणे सुरु असून त्याबाबत सरकारची भूमिका काय ? दरम्यान परेल येथील हॉस्पिटल ला निधी देऊन त्याची दुरवस्था दूर केली जाईल असे पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर यांनी सांगितले.