मुंबई / प्रतिनिधी - अनुसुचित जातीच्या मुलांसाठी महाराष्ट्रात 322 निवासी आश्रमशाळा सुरु आहेत. या आश्रम शाळाना राज्य सरकारकडून कोणतेही आनुदान दिले जात नसल्याने कर्मचारी व विद्यार्थ्यांचे हाल सुरु आहेत. तसेच संस्थाचालकांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शासनाने या शाळाना त्वरीत अनुदान दिले पाहिजे. यासाठी आझाद मैदानात उपोषण सुरु असून मुख्यमंत्री भेट देण्यास तयार नसल्याने आत्मदहन करण्याचा इशारा दलित पँथरचे महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. घनश्याम भोसले यांनी दिला आहे.
गेली 16 वर्षे अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी सामजिक संस्थानी खाजगी मान्यताप्राप्त खाजगी विना अनुदानित तत्वावर 322 आश्रमशाळा सुरु केल्या. त्यात प्रतिवार्षी 50 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेवुन बाहेर पडत आहेत. शासनाकडून शिक्षण व्यवस्थेवरती करोडो रुपये खर्च करत आहे. मात्र आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांवर शासनाच्या तिजोरीतून खर्च केला जात नाही. यामुळे गेल्या 16 वर्षात शासनाचे 1 हजार कोटी रुपये वाचले आहेत. हा खर्च संस्था चालकांनी केल्याने त्यांचा जीव मेटाकुटिला आला आहे. या आश्रमशाळेतील 5 हजार कर्मचाऱ्यांना व 60 हजार विद्यार्थ्याना अनुदान देणे गरजेचे आहे असे डॉ. घनशाम भोसले यांनी सांगितले.
या प्रश्नावर अनेक आंदोलने निदर्शने झाली तरीही गेले 16 वर्ष राज्य सरकार आश्रमशाळांच्या मागण्याकड़े दुर्लक्ष करत आहे. आता संस्था चालक व कर्मचारी पुण्याहुन मुंबईला चालत आले असून आझाद मैदानात उपोषण करत आहेत. केंद्रीय अनुसूचित जातीच्या निवासी 322 पैकी निकषपात्र 171 शाळाना 100 टक्के अनुदान द्यावे, व्हिजेएनटी आश्रमशाळेच्या धोराणाप्रमाणे अनुसूचित जातीच्या सर्व 1 ली ते 12 वी पर्यंतच्या निवासी आश्रमशाळा झाल्या पाहिजेत, कर्मचारी वर्गास नियुक्त दिनांकापासून वेतन दिले पाहिजे इत्यादी मागण्यासाठी उपोषण सुरु असल्याचे भोसले यांनी सांगितले. यावेळी दलित पँथरचे श्रीकांत मोरे, महिला अध्यक्षा वासंती कांबले, जी. पी. इनामदार, मुंबई अध्यक्ष प्रताप रावत तसेच आश्रमशाळांचे संस्थापक, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment