खासगी-अशासकीय संस्था अथवा व्यक्ति यांच्याद्वारे धार्मिक आणि धर्मादाय प्रयोजनांसाठी निधी अथवा देणगी संकलित करण्यात येत असते. या निधीच्या संकलनासह विनियोगासाठी परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे अशा प्रकारे जमा केलेल्या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे होऊन गैरव्यवहारास आळा बसणार आहे.
संबंधित प्रयोजनासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. अर्ज केल्यापासून सात दिवसांच्या आत परवानगी देणे किंवा नाकारणे सक्षम अधिकाऱ्यांना बंधनकारक असेल व त्याप्रमाणे सात दिवसांत परवानगी न मिळाल्यास परवानगी दिली असल्याचे गृहीत धरण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 मधील कलम 41 ग (41 C) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
व्यक्ती किंवा संस्थेने संकलित केलेला निधी किंवा इतर मालमत्ता बेकायदेशीर असल्यास तो सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था व्यवस्थापन निधीमध्ये समाविष्ट करण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. या तरतुदींमुळे समाजात योग्य संदेश जाण्याबरोबरच सामान्य माणसात त्याबाबत जागरुकता निर्माण होण्यास मदत होणार आहे. त्यानुसार या अधिनियमात कलम 41 च व 66 ग ही नवीन कलमे दाखल करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. तसेच यासंदर्भातील विधेयक विधानमंडळास सादर करण्यास व त्यास राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मान्यता दिल्यांनतर मा. राष्ट्रपतींच्या अनुमतीसाठी सादर करण्याचे देखील मान्य करण्यात आले.
No comments:
Post a Comment