गत आर्थिक वर्षात मुद्रा बँक योजनेतून १६ हजार ९७६ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण

मुंबई दि. १८: प्रधानमंत्री मुद्रा बँक योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात २०१६-१७ मध्ये १६ हजार ९७६ कोटी ७६ लाख रुपयांचे कर्ज वितरण करण्यात आले असून ते २०१५-१६ च्या १३ हजार ३७२ कोटी ४२ लाख रुपयांपेक्षा ३ हजार ६०४ कोटी ३४ लाख रुपयांनी अधिक आहे.

मुद्रा बँक योजनेतून शिशू गटासाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत, किशोर गटासाठी ५०,००१ ते ५ लाख रुपयांपर्यंत आणि तरूण गटासाठी ५ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज पुरवठा केला जातो. राज्यातील युवक-युवती जे स्वत:चा उद्योग व्यवसाय सुरु करू इच्छितात, त्यांना मुद्रा बँकेचा अधिक लाभ व्हावा व कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी म्हणून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समितीची स्थापना केली आहे. त्यामुळे मुद्रा बॅंक योजनेच्या कार्यात सुसूत्रता येऊन त्याचे फलित संपलेल्या आर्थिक वर्षात वितरित करण्यात आलेल्या वाढीव वित्तीय सहाय्याच्या रूपाने दृष्टीपथात आले आहे.

३३ लाख लोकांना १६ हजार ९७६ कोटी रुपयांचे वितरण
राज्यात २०१६-१७ मध्ये शिशू गटासाठी ६ हजार ९६१ कोटी ७५ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. त्यापैकी ६ हजार ९०९ कोटी ४० लाख रुपयांचे कर्ज वितरित झाले. किशोर गटाअंतर्गत ५ हजार ८२ कोटी ३ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले त्यापैकी ४ हजार ९४७ कोटी १ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित झाले. तरूण गटाअंतर्गत ५ हजार २४२ कोटी ८८ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. त्यापैकी ५ हजार १२० कोटी ३४ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित झाले. म्हणजेच राज्यात शिशू, किशोर आणि तरूण गटांमध्ये ३३ लाख ४४ हजार १५४ जणांना १७ हजार २८६ कोटी ६६ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले त्यापैकी १६ हजार ९७६ कोटी ७६ लाख रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले.

गतवर्षी २०१५-१६ मध्ये राज्यात या योजनेंतर्गत सर्व गटात ३५ लाख ३५ हजार ६५ जणांना १३ हजार ८०६ कोटी ४८ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले होते त्यापैकी १३ हजार ३७२ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या कर्जाचे वितरण झाले होते.

मानव विकास निर्देशांकात समाविष्ट असलेल्या राज्यातील १२५ तालुक्यांपैकी निवडक २५ तालुक्यांमध्ये रोजगार निर्मितीसाठी एक विशेष योजना राबविण्याचा शासनाचा मानस अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पातून व्यक्त केला आहे. यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देताना मानव विकास निर्देशांक कमी असलेल्या या सर्व १२५ तालुक्यांमध्ये रोजगार वाढीसाठी मुद्रा बँक योजनेशी सांगड घालून अधिकाधिक रोजगार सुरु करण्याला अर्थमंत्री मुनगंटीवार यांनी प्राधान्य दिले आहे.