विधिमंडळ परिसरात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारच्या सूडबुद्धीच्या कारभारावर टीकेची झोड उठवली. ते म्हणाले की, मागील 2 आठवडे विरोधी पक्षांचे आमदार सातत्याने कर्जमाफीची मागणी करत होते. परंतु, सरकारने कर्जमाफी तर दिलीच नाही. परंतु, एकाचवेळी 19 आमदार निलंबीत करून मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न केला. निलंबीत आमदारांवरील कारवाई मागे घेईस्तोवर कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचेही सूतोवाच त्यांनी केले.
2011 मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात भाजप-शिवसेनेचे 9 आमदार निलंबीत झाल्याचा संदर्भ या कारवाईच्या समर्थनार्थ दिला जातो आहे. परंतु, ही निव्वळ धुळफेक आहे. 2011 मध्ये संजय गांधी निराधार समितीच्या अध्यक्ष पदाच्या मुद्यावरून निलंबन झाले होते. मात्र, यावेळी आमदार शेतकरी कर्जमाफीची मागणी करीत होते. सरकारने विरोधी पक्षांची मुस्कटदाबी करण्याचे प्रयत्न चालवले असले तरी आम्ही नमते घेणार नसून, शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवर ठाम असल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
