मुंबई - उसाच्या चिपाडावर आधारित सहविजनिर्मिती प्रकल्पातून तयार होणारी वीज 6.70 रुपये इतक्या अधिक दराने सरकार शेतकऱ्यांकडून विकत घेते. केंद्र सरकारने जे आरपीओ ठरविले होते ते पूर्ण झाले आहे. राज्य शासनाचे धोरण 2008 व 2015 नुसार केलेले 2000 मेगावॅटचे उद्दिष्ट सद्य स्थितीत महावितरणने पूर्ण केल्यामुळे उसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीजनिर्मितीच्या नवीन प्रकल्पांबरोबर वीज विकत घेणे आता शक्य नसल्याचं राज्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
जयंत पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमांतून विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरात बावनकुळे यांनी वरील माहिती विधान परिषदेत दिली. बाजारात सव्वातीन रुपयात वीज उपलब्ध आहे. त्यामुळे 6.70 रुपयात शेतकऱ्यानंकडून वीज घेतल्यास त्याचा भार शासनावर पडेल. जर 6.70 ऐवजी साखर संघटनांनी विजेचे दर कमी करून किमान 4 रुपये केले तर राज्य शासन 1000 मेगावॅटची नवीन पॉलिसी आणून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ती मंजूर करून घेईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
सद्यस्थितीत या दराने वीज विकत घेणे शक्य नाही. 13 वर्ष जुने वीज खरेदी करार झालेले आहेत आणि त्यांना जे दर लागू आहेत ते मागे घेता येत नाही. नवीन पॉलिसी करिता दर कमी करणे गरजेचे आहेत.
महावितरण कंपनीने मार्च 2016 पर्यंत 1999.75 मे. वॅ. क्षमतेच्या एकूण 113 उसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीज निर्मीती प्रकल्पांबरोबर वीज करार केलेले आहेत. विजेची अतिरिक्त उपलब्धता लक्षात घेता, महावितरण कंपनीला इतर कोणत्याही स्रोतापासून वीज विकत घेण्याची आवश्यकता नाही.
