नव्या जीआरद्वारे भाजपाकडून शिवसेनेची कोंडी -
मुंबई ( प्रतिनिधी ) – मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्सवर थीम पार्क बनवण्याचे स्वप्न होते मात्र भाजपा सरकारने नियमात बदल केले आहेत. भाडेपट्टा कराराचे नुतनीकरण व नवीन अट अंतर्भूत करावयाचे असल्यास तर त्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकरणास असणार असून त्याची पूर्व परवानगी राज्य शासनाची असणार आहे. भाजपा सरकारच्या या नव्या जीआरमुळे महापालिकेला जमिनीचे लिज नुतनीकरण करता येणार नाही. त्यामुळे रेसकोर्सवरील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थिमपार्क उभारण्याचे शिवसेनेचे स्वप्न आता अपूरे राहणार आहे.
सोन्याची अंडी देणा-या पालिकेचे जवळपास 4 हजार भूखंड भाडे कराराने दिले आहे. यातील 236 भूखंडाचे नुतनीकरण 2013 ला संपले आहे. करार संपूनही महापालिकेने हे भूखंड अद्याप ताब्यात घेतलेले नाही. यातील अनेक भूखंडावर कराराचा भंग करून अनधिकृत बांधकाम केले आहे. महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स मैदानावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थीमपार्क उभारण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी ठरावाची सूचना मांडून रेसकोर्सचा भूखंड महापालिकेने ताब्यात घेण्याची सूचना केली होती. मुंबई हे आतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर आहे. या शहरात देश विदेशातुन पर्यटक येत असतात. त्यामुळे शहरात जागतिक दर्जाचे उद्यान होण्याची गरज आहे. घोड्यांच्या शर्यतीसाठी वापरण्यात येणारा हा भुखंड महापालिकेने त्वरीत ताब्यात घेऊन त्यावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान निर्माण करावे अशी मागणी शेवाळे यांनी केली होती.
रेसकोर्स मैदान रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्प क्लब या कंपनीला ९९ वर्षाच्या लिजवर दिला होता. मात्र ही लीज करार कधीच संपला आहे. माजी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी रेसकोर्सवर थीमपार्क उभारण्यासाठीचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे कंपनीसोबत नव्याने लीज करार करायचा की थीमपार्क उभारायचे याचा सल्ला घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे अहवालही पाठवण्यात आला आहे. रेसकोर्सवरील 75 टक्के जमीन राज्य सरकारची व उर्वरित महापालिकेची आहे. त्यामुळे नुतनी करण व त्यात बदल करावयाचा असल्यास राज्य सरकारची मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. मुंबई महापालिका निवडणुकी पूर्वी ही मंजुरी मिऴेल व त्यावर थीमपार्क उभारण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येईल असे शिवसेनेला अपेक्षा होती, तसा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र राज्य सरकारने या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय न घेतल्याने हा प्रस्ताव रखडला. आता महापालिकेने शिवसेनेचे स्बळावर सत्ता आली आहे. सर्व समित्यांवर शिवसेनेचेच अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे शिवसेना हा प्रश्न मार्गी लावेल व तसा प्रयत्नही होईल अशी चर्चा आहे. मात्र राज्य सरकारने काढलेल्य़ा नव्या जीआरमुळे नुतनीकरणाचा अधिकार पालिकेकडे राहिलेला नसल्याने थीमपार्कवर प्रश्नचिन्ह आता उभे राहिले आहे.
प्रस्ताव लालफितीत अडकला >
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर थीमपार्कबाबत गटनेत्यांचा बैठकीत ठराव होऊनही प्रस्ताव लालफितीत रेसकोर्सवर थीम पार्क उभारण्यात यावे अशी मागणी करणारे पत्र माजी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी दिले होते. तसेच रेसकोर्सवर थीमपार्क उभारण्याचा प्रस्ताव गटनेत्यातही मंजुर झाला होता. याबाबत शासनाकडे अहवाल पाठविताना महापौरांचे पत्र आणि गटनेत्यांचा ठरावही पाठविण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे.
मुंबई ( प्रतिनिधी ) – मुंबईतील महालक्ष्मी रेसकोर्सवर थीम पार्क बनवण्याचे स्वप्न होते मात्र भाजपा सरकारने नियमात बदल केले आहेत. भाडेपट्टा कराराचे नुतनीकरण व नवीन अट अंतर्भूत करावयाचे असल्यास तर त्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकरणास असणार असून त्याची पूर्व परवानगी राज्य शासनाची असणार आहे. भाजपा सरकारच्या या नव्या जीआरमुळे महापालिकेला जमिनीचे लिज नुतनीकरण करता येणार नाही. त्यामुळे रेसकोर्सवरील आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थिमपार्क उभारण्याचे शिवसेनेचे स्वप्न आता अपूरे राहणार आहे.
सोन्याची अंडी देणा-या पालिकेचे जवळपास 4 हजार भूखंड भाडे कराराने दिले आहे. यातील 236 भूखंडाचे नुतनीकरण 2013 ला संपले आहे. करार संपूनही महापालिकेने हे भूखंड अद्याप ताब्यात घेतलेले नाही. यातील अनेक भूखंडावर कराराचा भंग करून अनधिकृत बांधकाम केले आहे. महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स मैदानावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे थीमपार्क उभारण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी ठरावाची सूचना मांडून रेसकोर्सचा भूखंड महापालिकेने ताब्यात घेण्याची सूचना केली होती. मुंबई हे आतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर आहे. या शहरात देश विदेशातुन पर्यटक येत असतात. त्यामुळे शहरात जागतिक दर्जाचे उद्यान होण्याची गरज आहे. घोड्यांच्या शर्यतीसाठी वापरण्यात येणारा हा भुखंड महापालिकेने त्वरीत ताब्यात घेऊन त्यावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान निर्माण करावे अशी मागणी शेवाळे यांनी केली होती.
रेसकोर्स मैदान रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्प क्लब या कंपनीला ९९ वर्षाच्या लिजवर दिला होता. मात्र ही लीज करार कधीच संपला आहे. माजी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी रेसकोर्सवर थीमपार्क उभारण्यासाठीचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे कंपनीसोबत नव्याने लीज करार करायचा की थीमपार्क उभारायचे याचा सल्ला घेण्यासाठी राज्य सरकारकडे अहवालही पाठवण्यात आला आहे. रेसकोर्सवरील 75 टक्के जमीन राज्य सरकारची व उर्वरित महापालिकेची आहे. त्यामुळे नुतनी करण व त्यात बदल करावयाचा असल्यास राज्य सरकारची मंजुरी मिळणे आवश्यक होते. मुंबई महापालिका निवडणुकी पूर्वी ही मंजुरी मिऴेल व त्यावर थीमपार्क उभारण्याचे स्वप्न पूर्ण करता येईल असे शिवसेनेला अपेक्षा होती, तसा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र राज्य सरकारने या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय न घेतल्याने हा प्रस्ताव रखडला. आता महापालिकेने शिवसेनेचे स्बळावर सत्ता आली आहे. सर्व समित्यांवर शिवसेनेचेच अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे शिवसेना हा प्रश्न मार्गी लावेल व तसा प्रयत्नही होईल अशी चर्चा आहे. मात्र राज्य सरकारने काढलेल्य़ा नव्या जीआरमुळे नुतनीकरणाचा अधिकार पालिकेकडे राहिलेला नसल्याने थीमपार्कवर प्रश्नचिन्ह आता उभे राहिले आहे.
प्रस्ताव लालफितीत अडकला >
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर थीमपार्कबाबत गटनेत्यांचा बैठकीत ठराव होऊनही प्रस्ताव लालफितीत रेसकोर्सवर थीम पार्क उभारण्यात यावे अशी मागणी करणारे पत्र माजी महापौर स्नेहल आंबेकर यांनी दिले होते. तसेच रेसकोर्सवर थीमपार्क उभारण्याचा प्रस्ताव गटनेत्यातही मंजुर झाला होता. याबाबत शासनाकडे अहवाल पाठविताना महापौरांचे पत्र आणि गटनेत्यांचा ठरावही पाठविण्यात आला आहे. मात्र हा प्रस्ताव लालफितीत अडकला आहे.
