शेती विकासाचा दर दोन वर्षांत उणे ११ वरुन अधिक १२ टक्के - मुंबई दि. १७ - दोन वर्षांपूर्वी राज्याच्या कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर उणे ११.२ टक्के होता. दोन वर्षात तो नकारात्मकतेकडून सकारात्मकतेकडे आणण्यात शासनाला यश मिळाले असून तो आता १२.५ टक्के इतका झाला असल्याची माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सन २०१६-१७ चा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत तर अर्थराज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सादर केला. त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अर्थराज्य मंत्री दीपक केसरकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, अर्थ व सांख्यिकी संचालक प्र. दि. सोहळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
राज्य प्रगतीच्या वाटेवर गतीने वाटचाल करत असल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, गेली दोन वर्षे राज्य दुष्काळाच्या छायेत असतानाही राज्याची अर्थव्यवस्था २०१६-१७ मध्ये ९.४ टक्के दराने वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. पुढच्या वर्षी राज्याचा विकासदर दोन अंकी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे सांगून ते म्हणाले की, जगाच्या सर्व देशांचा सरासरी विकास दर हा २.२ टक्के इतका आहे, भारताची अर्थव्यवस्था ७.१ टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. या सर्वांपेक्षा अधिक गतीने राज्य अर्थव्यवस्था विकसित होत आहे. राज्यात सन २०११ च्या जणगणनेनुसार ४ कोटी ५५ लाख रोजगार आहे. त्यापैकी २ कोटी ६० लाख ५०० रोजगार कृषी क्षेत्रात आहेत. राज्यात उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे ६.७ टक्के आणि १०.८ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचेही ते म्हणाले.
राज्याचे दरडोई उत्पन्न सन २०१४ मध्ये १ लाख १९ हजार ३७९ रुपये होते. दोन वर्षात त्यात २८,०२० रुपयांनी वाढ होऊन ते यावर्षी १ लाख ४७ हजार ३९९ इतके झाले आहे. ते देशाच्या ९४१७८ रुपयांच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षाही अधिक आहे. राजकोषिय तूटीची मर्यादा ही स्थुल राज्य उत्पन्नाच्या २.७ टक्के इतकी आहे. त्या मर्यादेत राहून शासनाने राजकोषिय तूटीचे प्रमाण १.८ टक्क्यांवरून १.५ टक्के इतकी कमी करण्यात यश मिळवल्याचे मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. याप्रमाणेच राज्याच्या ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण ही १६.६ टक्क्यांवरून कमी होऊन ते १५.७ टक्के इतके झाले आहे. राज्याची २०,६६४ कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक ३२, ५३८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
नोटबंदीनंतरही एप्रिल ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत प्रत्यक्ष महसूली जमा रकमेत गतवर्षीच्या तत्सम कालावधीच्या तुलनेत ११.४ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती ही त्यांनी यावेळी दिली. महसूली तूट सन २०१४-१५ मध्ये १२१३८ कोटी रुपये होती ती यावर्षी कमी होऊन ३६४५ कोटी रुपयांच्या आसपास राहील असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे वाढते प्रमाण हे शासनासमोर एक आव्हान असून राज्याच्या विकासाची फलित हे सर्वसामान्य माणसांपर्यंत समान न्यायाने पोहोचवण्याला शासनाचे प्राधान्य राहणार आहे.
बचतगटांच्या माध्यमातून आर्थिक शक्तीचे विकेंद्रीकरण करण्यावरही शासनाचा भर आहे. याचाच एक भाग म्हणून बचतगटांचा वित्तपुरवठा ७१८.१३ कोटी रुपयांवरून वाढवून तो यावर्षी १६००.२८ कोटी इतका झाला आहे. राज्यासाठी प्राधान्य क्षेत्राकरिता वार्षिक कर्ज योजना २.५५ लाख कोटी रुपयांची असून ती मागील वर्षाच्या तुलनेत ३६.४ टक्क्यांनी जास्त आहे.
देशाच्या उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राचा हिस्सा २०.५ टक्के इतका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आज अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सन २०१६-१७ चा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत तर अर्थराज्य मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सादर केला. त्यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी अर्थराज्य मंत्री दीपक केसरकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, अर्थ व सांख्यिकी संचालक प्र. दि. सोहळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
राज्य प्रगतीच्या वाटेवर गतीने वाटचाल करत असल्याचे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, गेली दोन वर्षे राज्य दुष्काळाच्या छायेत असतानाही राज्याची अर्थव्यवस्था २०१६-१७ मध्ये ९.४ टक्के दराने वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. पुढच्या वर्षी राज्याचा विकासदर दोन अंकी करण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असे सांगून ते म्हणाले की, जगाच्या सर्व देशांचा सरासरी विकास दर हा २.२ टक्के इतका आहे, भारताची अर्थव्यवस्था ७.१ टक्क्यांनी वाढणे अपेक्षित आहे. या सर्वांपेक्षा अधिक गतीने राज्य अर्थव्यवस्था विकसित होत आहे. राज्यात सन २०११ च्या जणगणनेनुसार ४ कोटी ५५ लाख रोजगार आहे. त्यापैकी २ कोटी ६० लाख ५०० रोजगार कृषी क्षेत्रात आहेत. राज्यात उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे ६.७ टक्के आणि १०.८ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचेही ते म्हणाले.
राज्याचे दरडोई उत्पन्न सन २०१४ मध्ये १ लाख १९ हजार ३७९ रुपये होते. दोन वर्षात त्यात २८,०२० रुपयांनी वाढ होऊन ते यावर्षी १ लाख ४७ हजार ३९९ इतके झाले आहे. ते देशाच्या ९४१७८ रुपयांच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षाही अधिक आहे. राजकोषिय तूटीची मर्यादा ही स्थुल राज्य उत्पन्नाच्या २.७ टक्के इतकी आहे. त्या मर्यादेत राहून शासनाने राजकोषिय तूटीचे प्रमाण १.८ टक्क्यांवरून १.५ टक्के इतकी कमी करण्यात यश मिळवल्याचे मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. याप्रमाणेच राज्याच्या ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण ही १६.६ टक्क्यांवरून कमी होऊन ते १५.७ टक्के इतके झाले आहे. राज्याची २०,६६४ कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक ३२, ५३८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे.
नोटबंदीनंतरही एप्रिल ते डिसेंबर २०१६ या कालावधीत प्रत्यक्ष महसूली जमा रकमेत गतवर्षीच्या तत्सम कालावधीच्या तुलनेत ११.४ टक्क्यांनी वाढ झाल्याची माहिती ही त्यांनी यावेळी दिली. महसूली तूट सन २०१४-१५ मध्ये १२१३८ कोटी रुपये होती ती यावर्षी कमी होऊन ३६४५ कोटी रुपयांच्या आसपास राहील असे सांगून मुनगंटीवार म्हणाले की, अत्यल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे वाढते प्रमाण हे शासनासमोर एक आव्हान असून राज्याच्या विकासाची फलित हे सर्वसामान्य माणसांपर्यंत समान न्यायाने पोहोचवण्याला शासनाचे प्राधान्य राहणार आहे.
बचतगटांच्या माध्यमातून आर्थिक शक्तीचे विकेंद्रीकरण करण्यावरही शासनाचा भर आहे. याचाच एक भाग म्हणून बचतगटांचा वित्तपुरवठा ७१८.१३ कोटी रुपयांवरून वाढवून तो यावर्षी १६००.२८ कोटी इतका झाला आहे. राज्यासाठी प्राधान्य क्षेत्राकरिता वार्षिक कर्ज योजना २.५५ लाख कोटी रुपयांची असून ती मागील वर्षाच्या तुलनेत ३६.४ टक्क्यांनी जास्त आहे.
देशाच्या उद्योग क्षेत्रात महाराष्ट्राचा हिस्सा २०.५ टक्के इतका असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आर्थिक पाहणी अहवालाची इतर वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे.• सन २०१५-१६ चे राज्याचे वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न १६,५९,७७६ कोटी रुपये. ते २०१४-१५ पेक्षा ८.५ टक्क्यांनी अधिक आहे
• राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी २१.७८ लाख कोटी. कर्जे २२.३५ लाख कोटी रुपये आहे. तर कर्जाचे ठेवीशी असलेले प्रमाण १०२.७ टक्के इतके आहे.
• मार्च २०१६ अखेर राज्यात स्व सहाय्यता बचतगटांची संख्या ७.९ लाख.
• प्रधानमंत्री जनधन योजनेत दि. १० फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत राज्यात १.७६ कोटी बँक खाती उघडली गेली आहेत. त्यात ३९२५ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत.
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत ३५.३ लाख लाभार्थ्यांना १३,३७२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण
• राज्यात सरासरीच्या ९४.९ टक्के पाऊस. खरीपात १५२.१२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी
• गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि कापसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे ८० टक्के, १८७ टक्के, १४२ टक्के आणि ८३ टक्के वाढ
• उसाच्या उत्पादनात २८ टक्के घट
• रब्बी पिकाखाली ५१.३१ लाख हेक्टर क्षेत्र
• राज्यात उपयुक्त जलसाठा क्षमतेच्या ४४.४ टक्के
• जलयुक्त शिवार योजनेत ४३७४ गावे पाणी टंचाईमुक्त. राज्यात ११,८२,२३० हजार घन मीटर जलसाठ्याची निर्मिती. सन २०१६-१७ मध्ये जलयुक्त शिवार कार्यक्रमासाठी ५२८१ गावांची निवड
• पीक कर्ज वितरणात १९ टक्क्यांची वाढ. ४०५८१ कोटी रुपयांच्या पिककर्जाचे वितरण
• राज्यात ११,३७,७८३ कोटी रुपयांच्या १९,४३७ औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता. ८६६४ प्रकल्प कार्यान्वित.
• राज्यात वीजेचा वापर ४.८ टक्क्यांनी वाढला.
• मुंबई नागपूर समृद्धी कॉरीडॉर हा ७१० कि.मी लांबीचा आणि १२० मीटर रुंदीचा द्रुतगती मार्ग प्रस्तावित. प्रकल्प खर्च ४० हजार कोटी रुपये.
• राज्यात वाहनांची संख्या २९४ लाख. दर लाख लोकसंख्येमागे २४,४११ वाहने
• नागपूर आणि पुणे मेट्रोची कामे प्रगतीपथावर.
• राज्यात बंदर वाहतूक ०.८ टक्क्यांनी वाढली.
• स्मार्ट सिटी अभियानात राज्यातील दहा शहरांची निवड
• राज्याचा दश वार्षिक लोकसंख्या दर मागील दशकाच्या तुलनेत ६.७ टक्के अंकांनी कमी
• राज्यात पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध असलेल्या शाळांची टक्केवारी ९९.७ टक्के. मुलींसाठी शौचालये उपलब्ध असलेल्या शाळांची संख्या ९९.४ टक्के.
• राज्यातील अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी २१.७८ लाख कोटी. कर्जे २२.३५ लाख कोटी रुपये आहे. तर कर्जाचे ठेवीशी असलेले प्रमाण १०२.७ टक्के इतके आहे.
• मार्च २०१६ अखेर राज्यात स्व सहाय्यता बचतगटांची संख्या ७.९ लाख.
• प्रधानमंत्री जनधन योजनेत दि. १० फेब्रुवारी २०१७ पर्यंत राज्यात १.७६ कोटी बँक खाती उघडली गेली आहेत. त्यात ३९२५ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा आहेत.
• प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेत ३५.३ लाख लाभार्थ्यांना १३,३७२ कोटी रुपयांचे कर्ज वितरण
• राज्यात सरासरीच्या ९४.९ टक्के पाऊस. खरीपात १५२.१२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी
• गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया आणि कापसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे ८० टक्के, १८७ टक्के, १४२ टक्के आणि ८३ टक्के वाढ
• उसाच्या उत्पादनात २८ टक्के घट
• रब्बी पिकाखाली ५१.३१ लाख हेक्टर क्षेत्र
• राज्यात उपयुक्त जलसाठा क्षमतेच्या ४४.४ टक्के
• जलयुक्त शिवार योजनेत ४३७४ गावे पाणी टंचाईमुक्त. राज्यात ११,८२,२३० हजार घन मीटर जलसाठ्याची निर्मिती. सन २०१६-१७ मध्ये जलयुक्त शिवार कार्यक्रमासाठी ५२८१ गावांची निवड
• पीक कर्ज वितरणात १९ टक्क्यांची वाढ. ४०५८१ कोटी रुपयांच्या पिककर्जाचे वितरण
• राज्यात ११,३७,७८३ कोटी रुपयांच्या १९,४३७ औद्योगिक प्रकल्पांना मान्यता. ८६६४ प्रकल्प कार्यान्वित.
• राज्यात वीजेचा वापर ४.८ टक्क्यांनी वाढला.
• मुंबई नागपूर समृद्धी कॉरीडॉर हा ७१० कि.मी लांबीचा आणि १२० मीटर रुंदीचा द्रुतगती मार्ग प्रस्तावित. प्रकल्प खर्च ४० हजार कोटी रुपये.
• राज्यात वाहनांची संख्या २९४ लाख. दर लाख लोकसंख्येमागे २४,४११ वाहने
• नागपूर आणि पुणे मेट्रोची कामे प्रगतीपथावर.
• राज्यात बंदर वाहतूक ०.८ टक्क्यांनी वाढली.
• स्मार्ट सिटी अभियानात राज्यातील दहा शहरांची निवड
• राज्याचा दश वार्षिक लोकसंख्या दर मागील दशकाच्या तुलनेत ६.७ टक्के अंकांनी कमी
• राज्यात पिण्याच्या पाण्याची सोय उपलब्ध असलेल्या शाळांची टक्केवारी ९९.७ टक्के. मुलींसाठी शौचालये उपलब्ध असलेल्या शाळांची संख्या ९९.४ टक्के.
