मुंबई / प्रतिनिधी - निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने केलेल्या वचननान्यातील ७० टक्के बाबींची नोंद झाली असून उर्वरित वचने पूर्ण करण्यासाठी शिवसेना तप्तर राहणार आहे. मुंबईकरांच्या विकासासाठी व ५०० चौरस फुटाच्या किंवा त्याहून कमी चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांना करमाफी देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्याची भूमिका शिवसेनेने मांडली आहे.
सभागृह संपल्यानंतर महापौर दालनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, सभागृह नेते यशवंत जाधव व स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवकर यांनी शिवसेनेची भुमिका मांडली. शिवसेनेचा वचननामा पाच वर्षासाठी आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ७० टक्के बाबींची दखल घेतली आहे. उर्वरित बाबीं पूर्ण करण्यासाठी कसा मार्ग काढता येईल याचा अभ्यास सुरू आहे. ५०० चौरस फुट किंवा त्याहून कमी चटईक्षेत्र असलेल्या निवासी इमारती आणि गाळ्यांना २०१५ ते २०२० या कालावधीसाठी करमाफीतून वगळण्यासाठी शिवसेना आग्रही असून यापुर्वी ठरावाची सुचनेद्वारे मागणी केली आहे. शिवसेनेने मागणी केलेले पत्र आयुक्तांनी २० मार्च पूर्वी पुढे करायला हवे होते. परंतु, तसा उल्लेख नसल्याने प्रशासन आता पळवाट काढत आहे. मात्र याबाबत पाठपुरावा करून मालमत्ता करमाफी करून दाखवू, अशी शिवसेनेची भुमिका असल्याचे यशवंत जाधव यांनी स्पष्ट केले.
कर लावण्याची मागणी झोपडपट्टीवासीयांचीच झोपडपट्टीवासीयांना महापालिका प्रशासन पाणी, रस्ते तसेच विविध प्रकारच्या पायाभुत सोयीसुविधा पुरवत असते. या झोपडपट्ट्या अधिकृत करण्यासाठी झोपड्यांवरही कर लावावा, अशी मागणी झोपडपट्टीवासीयांचीच आहे. त्यांच्या या मागणीची दखल घेऊन महापालिका झोपडपट्टीवासीयांवर मालमत्ता कर लावणार असल्याचे कळते आहे. मात्र, याबाबत अर्थसंकल्पीय चर्चेवेळी शिवसेना आपली भूमिका मांडू. वेळ आल्यास झोपडपट्टी वासियांच्या पाठिशी उभे राहू, असे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले.
