मुंबई - कर्जमाफीच्या मुद्दय़ावर भाजपाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न शिवसेनेने केला आहे. आता मुंबई महापालिकेच्या राज्य सरकारकडे असलेल्या थकबाकीचा मुद्दा शिवसेनेने उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारकडे महापालिकेची विविध करांपोटी ३ हजार ५२३ कोटी ३१ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. मालमत्ता कर, जल आणि मलनिस्सारण आकार, जलाकार व अन्य आकार इत्यादी रक्कम सरकारकडून महापालिकेस येणे आहे. त्यासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात तरतूद करावी. 'पारदर्शक' कारभार करून हे पैसे महापालिकेकडे वर्ग करावेत, अशी मागणी शिवसेना आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून केली आहे.
महापालिकेच्या थकबाकीबाबत आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात १९ सप्टेंबर २000 साली तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली होती. त्यानंतर अद्यापपर्यंत राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या अधिकार्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांनी समन्वय बैठक घेतलेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात बैठक घेतलेली नाही. महापौर, आयुक्त तसेच इतर संबंधितांनी मागणी करूनही सरकारने गांभीर्याने घेतलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शी कारभाराबाबत आग्रही भूमिका घेतलेली आहे. या पारदर्शकतेतूनच हा निधी महापालिकेला मिळाल्यास यातून अनेक विकासकामे होतील व मुंबईकरांना त्याचा फायदा होईल, असेही सुनील प्रभू यांनी पत्रात लिहिले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाकडून २0४४ कोटी रुपये तसेच शासनाच्या विविध कार्यालयांकडून मालमत्ता कर, जल आणि मलनिस्सारण आकार, जलाकार व अन्य आकार इत्यादी रक्कम शासनाकडून महापालिकेस येणे आहे. मागील अनेक वर्षांपासून सदर रक्कम राज्य शासनाकडून महानगरपालिकेस मिळावी, याबाबत महानगरपालिकेकडून सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. परंतु अद्यापही ही रक्कम महानगरपालिकेस प्राप्त झालेली नाही.
महापालिकेच्या थकबाकीबाबत आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात १९ सप्टेंबर २000 साली तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली होती. त्यानंतर अद्यापपर्यंत राज्य सरकार आणि महापालिकेच्या अधिकार्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांनी समन्वय बैठक घेतलेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात बैठक घेतलेली नाही. महापौर, आयुक्त तसेच इतर संबंधितांनी मागणी करूनही सरकारने गांभीर्याने घेतलेले नाही. मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शी कारभाराबाबत आग्रही भूमिका घेतलेली आहे. या पारदर्शकतेतूनच हा निधी महापालिकेला मिळाल्यास यातून अनेक विकासकामे होतील व मुंबईकरांना त्याचा फायदा होईल, असेही सुनील प्रभू यांनी पत्रात लिहिले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाकडून २0४४ कोटी रुपये तसेच शासनाच्या विविध कार्यालयांकडून मालमत्ता कर, जल आणि मलनिस्सारण आकार, जलाकार व अन्य आकार इत्यादी रक्कम शासनाकडून महापालिकेस येणे आहे. मागील अनेक वर्षांपासून सदर रक्कम राज्य शासनाकडून महानगरपालिकेस मिळावी, याबाबत महानगरपालिकेकडून सातत्याने राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. परंतु अद्यापही ही रक्कम महानगरपालिकेस प्राप्त झालेली नाही.