शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी 30 हजार 500 कोटी रुपये राज्य शासनाकडून खर्च - मुख्यमंत्री
· कृषी क्षेत्र व संलग्न खर्च 19 हजार 434 कोटी रुपये -
· पीक विम्यासाठी 2 हजार कोटी रुपये -
· नैसर्गिक आपत्तीसाठी 8 हजार कोटी रुपये -
· कृषी समृद्धीसाठी दीड हजार कोटी रुपये -
मुंबई, दि. 16: शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याबरोबरच शेतीमध्ये गुंतवणुकीवर भर देऊन उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी राज्याच्या शिष्टमंडळामार्फत केंद्रीय वित्त मंत्री आणि कृषी मंत्री यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात येईल. राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कर्जमाफीच्या रकमेइतकीच 30 हजार 500 कोटी रुपये राज्य शासन खर्च करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभे आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले.
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन केले. ते यावेळी म्हणाले की, राज्य शासन शेतकरी कर्ज माफीच्या बाजूने आहे. कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकरी सुखी, समृद्ध झाला पाहिजे. राज्यातील कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली पाहिजे, जेणे करून कृषी उत्पादकता वाढेल. राज्याची अर्थ व्यवस्था कर्जाकडून गुंतवणुकीकडे नेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यात शेतकरी कर्ज एक लाख 14 हजार कोटी रुपयांचे असून त्यात 63 हजार कोटी पीक कर्ज तर 51 हजार कोटी मुदत कर्जाचा समावेश आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.
गेल्या 15 वर्षांत राज्याचा भांडवली खर्च 25 वरून 31 हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. भांडवली खर्च हा शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी खर्च केला पाहिजे. म्हणून राज्य शासनाने 31 हजार कोटी रुपयांपैकी 19 हजार 434 कोटी रुपये कृषी व त्या क्षेत्राशी संलग्न खर्च करण्यात आले आहे. हा विक्रमी खर्च आहे. त्याचप्रमाणे, 2 हजार कोटी रुपये पीक विम्यासाठी, 8 हजार कोटी रुपये नैसर्गिक आपत्तीसाठी तर दीड हजार कोटी रुपये कृषी समृद्धीसाठी असे एकूण 11 हजार 500 कोटी रुपये स्वतंत्ररीत्या देण्यात आले आहे. म्हणजेच राज्य शासन एकूण 30 हजार 500 कोटी शेतकऱ्यांसाठी खर्च करीत आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या रकमेइतकीच आहे. दुष्काळ निवारणासाठी 8000 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले.
कर्जमाफीनंतरच्या गेल्या पाच वर्षात सुमारे 16 हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी देताना कृषी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीवर भर असला पाहिजे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना कर्जमुक्त करणारच. त्यासाठी केंद्र शासनाशी चर्चा करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
· कृषी क्षेत्र व संलग्न खर्च 19 हजार 434 कोटी रुपये -
· पीक विम्यासाठी 2 हजार कोटी रुपये -
· नैसर्गिक आपत्तीसाठी 8 हजार कोटी रुपये -
· कृषी समृद्धीसाठी दीड हजार कोटी रुपये -
मुंबई, दि. 16: शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्याबरोबरच शेतीमध्ये गुंतवणुकीवर भर देऊन उत्पादकता वाढविण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी राज्याच्या शिष्टमंडळामार्फत केंद्रीय वित्त मंत्री आणि कृषी मंत्री यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात येईल. राज्यातील शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी कर्जमाफीच्या रकमेइतकीच 30 हजार 500 कोटी रुपये राज्य शासन खर्च करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार भक्कमपणे उभे आहे, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शेतकऱ्यांना आश्वस्त केले.
शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्यावर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत निवेदन केले. ते यावेळी म्हणाले की, राज्य शासन शेतकरी कर्ज माफीच्या बाजूने आहे. कर्जमाफीच्या माध्यमातून शेतकरी सुखी, समृद्ध झाला पाहिजे. राज्यातील कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढली पाहिजे, जेणे करून कृषी उत्पादकता वाढेल. राज्याची अर्थ व्यवस्था कर्जाकडून गुंतवणुकीकडे नेण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यात शेतकरी कर्ज एक लाख 14 हजार कोटी रुपयांचे असून त्यात 63 हजार कोटी पीक कर्ज तर 51 हजार कोटी मुदत कर्जाचा समावेश आहे. शेतकरी कर्जमाफीसाठी 30 हजार 500 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.
गेल्या 15 वर्षांत राज्याचा भांडवली खर्च 25 वरून 31 हजार कोटी रुपयांवर गेला आहे. भांडवली खर्च हा शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी खर्च केला पाहिजे. म्हणून राज्य शासनाने 31 हजार कोटी रुपयांपैकी 19 हजार 434 कोटी रुपये कृषी व त्या क्षेत्राशी संलग्न खर्च करण्यात आले आहे. हा विक्रमी खर्च आहे. त्याचप्रमाणे, 2 हजार कोटी रुपये पीक विम्यासाठी, 8 हजार कोटी रुपये नैसर्गिक आपत्तीसाठी तर दीड हजार कोटी रुपये कृषी समृद्धीसाठी असे एकूण 11 हजार 500 कोटी रुपये स्वतंत्ररीत्या देण्यात आले आहे. म्हणजेच राज्य शासन एकूण 30 हजार 500 कोटी शेतकऱ्यांसाठी खर्च करीत आहे. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या रकमेइतकीच आहे. दुष्काळ निवारणासाठी 8000 कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले.
कर्जमाफीनंतरच्या गेल्या पाच वर्षात सुमारे 16 हजार शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. त्यामुळे कर्जमाफी देताना कृषी क्षेत्रामध्ये गुंतवणुकीवर भर असला पाहिजे. राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असून त्यांना कर्जमुक्त करणारच. त्यासाठी केंद्र शासनाशी चर्चा करू, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
