मुंबई, दि. ३१ – मुंबईतील सुमारे २५ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसह म्हाडा, एमएमआरडीए पुनर्विकासातील संस्था मिळून सुमारे ३५ हजार गृहनिर्माण संस्थांना न्याय मिळावा त्यांचे प्रश्न सुटावेत व या सोसायटीतील रहिवाश्यांचे हित जोपासले जावे यासाठी राज्याच्या सहकार कायद्यात वेगळी तरतूद (Chapter) करण्यात यावी अशी सुधारणा सुचवणारे अशासकीय विधेयक मुंबई भाजप अध्‍यक्ष आमदर अॅड आशिष शेलार यांनी आज विधानसभेत मांडले.
महाराष्ट्रातील एकूण ९०,००० गृहनिर्माण सहकारी संस्थापैकी २५००० गृहनिर्माण सहकारी संस्था मुंबईमध्ये आहेत. जर म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण आणि एमएमआरडीए एकत्र केले तर एकूण मुंबईमधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची संख्या ३३००० ते ३५००० होते. याचाच अर्थ राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांपैकी ३८ टक्के संस्था मुंबईत आहेत. या गृहनिर्माण संस्थांची व्यव्स्थापकीय समिती कायद्यासकट अनेक बाबींबाबत अनभिज्ञ आहे. नियम आणि विनियम यामध्ये विविध त्रुटी आहेत. अनेक संस्थामध्ये असलेले व्यवस्थापकिय समितीचे सदस्य अकार्यक्षम किंवा अक्षम असल्याचे निदर्शनास आले आहेत. मुंबईमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थासाठी असलेले सध्याचे प्रचलित नियम मुंबईच्या बदलत्या स्वरुपाची सुसंगत नाहीत. राज्याचा सहकार कायदा अधिनियम १९६० नुसार यासंस्थांना कामकाज करावे लागते मात्र ते त्यांच्या सोयीचे नाही म्हणून या कायद्यात सुधारणा करणारे अशासकीय विधेयक आमदार आशिष शेलार यांनी मांडले आहे.
97 व्‍या घटना दुरूस्‍तीनंतर सर्वच गृहनिर्माण सोसायटयांना दरवर्षी हिशेब तपासणी करून त्‍याचा अहवाल निबंधकाला सादर करण्‍याचे सक्‍तीचे करण्यात आहे. हे काम आर्थिक वर्ष संपण्‍यापुर्वी करणेही बंधनकारक आहे. त्‍यासाठी सकारने हिशेबतपासणींसांचे पॅनल तयार करण्यात आले असून एका ऑडिटरकडे वीस सोसायटयांचे काम करण्‍याच सोपविण्‍यात आहे. मुंबईत सुमारे ३५ हजार गृहनिर्माण सोसायटया असून त्यांना उपलब्ध करून देण्‍यात आलेल्‍या ऑडरची संख्या पाहता हे काम वेळेत पुर्ण होत नाही. त्‍याच प्रमाणे नव्‍या सहकार कायद्याने सोसायटयांची निवडणुक ही निबंधक कार्यालयामार्फत घेणे बंधनकारक करण्यात येत असली तरी त्‍याचीही अवस्‍था अशाच प्रकारे होणार आहे. मुंबईतील सुमारे ३५ हजार गृनिर्माण सोसायटयांमधील 200 हून अधिक सदस्य असलेल्‍या सोसायटयांची संख्या ही 3 हजार असून 200 पेक्षा कमी सभासद असलेल्‍या सोसायटयांची संख्या ही सुमारे 19 हजार आहे. एवढया मोठया प्रमाणात सोसायटयांचे वेळेत निवणुक प्रक्रिया पुर्ण करायची झाल्‍यास त्‍यासाठी आवश्‍यक असणारा कर्मचारी वर्ग निबंधक कार्यालयाकडे नाही. तसेच त्‍यासाठीचा खर्च सोसायटीने करवा असेही बंधनकारक आहे त्‍यातून रहिवाशांमध्येमध्‍ये नाराजीचा सूर आहे. त्‍यासोबतच सोसायटी सदस्यांना प्रशिक्षण देणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. एक तर मुंबईतील माणसाचे जिवन धावपळीचे आहे. अशावेळी सोसायटीच्या कामाची जबाबदारी कोणी घेण्‍यास तयार होत नाही. त्‍यातच पुन्‍हा निवडणुका,प्रशिक्षण आणि त्‍यासाठी करावी लागणारी कायदेशीर प्रक्रिया यासाठी वेळ देणे शक्‍य होत नाही. तसेच काही अल्पसंख्याक समाजाच्या गृहनिर्माण सोसायट्या असून त्यांना संविधानाने संरक्षण आहे. तर प्रचलित कायद्यानुसार सोसायट्यांच्या समितीमध्ये कामगारांचा प्रतिनिधी घेण्याची तरतूद असून मोठय गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये अशा वॉचमन अथवा तत्सम सफाई कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यास रहिवाश्यांचा विरोध आहे. तर आरक्षणानुसार कमिटी गठीत करावी याची तरतूद असली तरी सर्वच गृहनिर्माण संस्थामध्ये सर्वच जातीधर्माचे सदस्य उपलब्ध नसल्यामुळे कमिट्या गठीत करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यांचेही हित सहकार कायद्यातून जोपासले जात नाही. म्हणून हे विधेयक त्यांनी मांडत असल्याचे सांगत सध्याच्या राज्याच्या सहकार कायद्यात प्रकरण १० अ नंतर सुधारणा करून मुंबईच्या गृहनिर्माण सोसायट्यांसाठी वेगळी तरतूद (Chapter) करण्यात यावा अशी सुधारणा या विधेयकात आमदार आशिष शेलार यांनी सुचविली आहे.
