मुंबई (प्रतिनिधी) - पारदर्शी व वास्तवदर्शी असे नामकरण करत महापालिकेने सादर केलेला सन २०१७ - १८ चा अर्थसंकल्प मुंबईतील विकासकामांवर परिणाम करणारा आहे, असा आरोप मनसेचे माजी नगरसेवक व गटनेता संदीप देशपांडे यांनी पालिका मुख्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. यावेळी धादांत खोटे बोलणारे पारदर्शकेतेचे पाहरेकरी गेटवर खुर्च्या टाकून झोपले आहेत का, असा प्रश्न देशपांडे उपस्थित केला.
यंदाचा पालिकेचा अर्थसंकल्प 11 हजार कोटीने कमी झाला आहे. खर्च कमी केला, मात्र कर कायम ठेवला आहे. अर्थसंकल्पात कपात केल्याने त्याचा विकास कामांवर परिणाम होणार आहे. जकात बंद होणार असल्याने त्यातून मिळणारे उत्पन्न प्रशासनाला भरून काढाण्यासाठी आयुक्तांनी अर्थसंकल्पात आकड्यांचा खेळ केला आहे. जकात कर रद्द झाल्यानंतर केंद्र सरकार किती पैसे व कधी देणार आहे. याबाबत काहीही माहिती नाही, आयुक्तच संभ्रमात असल्याने त्यांनी विविध बॅंकातील ठेवींबाबत घुमजॉंव केले आहेत. जकात चुकवणाऱ्यांवर आतापर्यंत कारवाई होत नाही, याची जबाबदारी कोण घेणार, असा प्रश्न देशपांडे त्यांनी विचारला. मागील वर्षी मालमत्ता करात नफा झाला होता. मग यावेळी हा कर कमी कसा झाला? निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेने मालमत्ता कर व भाजपने खड्डेमुक्त मुंबई होईपर्यंत रस्ते कर माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याचा अर्थसंकल्पात कुठेच उल्लेखच नाही. यावरुन दोन्ही पक्षांनी मुंबईकरांना आश्वासन देऊन दिशाभूल केली आहे. पारदर्शी व वास्तवदर्शीच्या नावाने आयुक्तांनी आपल्या अपयशावर पांघरून घालण्यासाठी आकड्यांचा खेळ जुळविण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिक्षण, रस्ते, आरोग्य यासाठी काहीही वेगळ्या तरतूदी नाहीत. उपयोगिता सेवांमुळे (युटीलिटीज) रस्त्यावर खड्डे पडतात, याबाबत काय निर्णय घेणार याचा अर्थसंकल्पात साधा उल्लेख देखील नाही, असे देशपांडे म्हणाले.
आयुक्तांचे कौतूक ७२/३ नियमातून येणाऱ्या प्रस्तावाबाबत मनसेने आक्षेप घेत, प्रस्तावात पारदर्शीपणा आणण्याची मागणी केली होती. यामागणीची अर्थसंकल्पात आयुक्तांनी दखल घेतली असली तरी त्याची अंमलबजावणी पारदर्शकपणे होणे गरजेचे आहे. तसेच भाऊ दाजी लाड संग्रहालयाचा भूखंड मनसेच्या प्रयत्नामुळे पालिकेने ताब्यात घेतला आहे. या दोन्ही गोष्टींवर पालिकेने चांगला निर्णय घेतल्याने देशपांडे यांनी आयुक्त अजोय मेहता यांचे कौतुक केले.
अधिकाऱ्यांचे चोचले का पुरवता खर्च कमी करण्यासाठी कामगार कपात केली जात आहे. तर मग अधिकाऱ्यांचे चोचले कशासाठी पुरवता? त्यांनाही जास्त कामांची जबाबदारी द्या. त्यांच्या वाहनांवर होणारा अतिरिक्त खर्च कमी करण्यासाठी त्यांची वाहने काढून घ्या व त्यांना बेस्टचा मोफत पास द्या. तसेच अधिकाऱ्याच्या इतर गरजेच्या नसलेल्या पोस्ट कमी करा, फक्त कामगार कपातच कशासाठी करता? जर कामगारांना वेगळा न्याय देण्यात आला तर मनसे अशा चुकीच्या गोष्टींना तीव्र विरोध करेल, असा इशारा देशपांडे यांनी दिला.
