मुंबई - सुमारे सव्वातीन लाख कोटींचे कर्ज डोक्यावर असलेले महाराष्ट्र शासन आता महसूल वाढीसाठी वेगवेगळे उपाय करत आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने १ एप्रिलपासून रेडी रेकनर (आरआर) दरात ५ टक्के वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडला असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे.
राज्य शासनाकडे यासंदर्भात अनेक निवेदने आली होती. ज्यात रियाल्टी क्षेत्राकडून आलेल्या निवेदनाचाही समावेश आहे. रियाल्टी क्षेत्रात सध्या मंदी सुरू आहे. यामुळे रेडी रेकनर दरात वाढ करू नये, अशी मागणी करण्यात आली होती. बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या मुद्दय़ावर चर्चा करण्यात आली. सामान्यपणे रेडी रेकनरचा वापर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क ठरवण्यासाठी घरांचे बाजारमूल्य जाणून घेण्यासाठी केला जातो. विक्री कर आणि मूल्यवर्धित करानंतर मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क हे सरकारच्या उत्पन्नाचे दोन प्रमुख स्रोत आहेत. आरआरमध्ये सुधारणा झाल्यानंतर घर व स्थावर मालमत्ता खरेदी करणार्‍यांना ज्यादा व्हॅट, सेवाकर आणि ५0 टक्के ज्यादा मुद्रांक शुल्क द्यावे लागते. यासाठी सरकारने २0१७-१८ सालासाठी आरआर दरात किमान ५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेडी रेकनर दरांचा वार्षिक तपशील असतो, ज्याच्या आधारे संपत्ती खरेदी करणार्‍यांकडून स्टँप ड्युटी वसूल केली जाते. यापूर्वी २0१३ साली रेडी रेकनर दरात २७ टक्के वाढ करण्यात आली होती, तर २0१४ साली २२ टक्के वाढ करण्यात आली होती. मात्र डिसेंबर २0१५ नंतर सरकारने आरआर दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय एप्रिलपर्यंत टाळला होता. पूर्वी दरवर्षी जानेवारी महिन्यात रेडी रेकनर दरात बदल केले जात असत. २0१६-१७ साली सरकारने मुंबई आणि उर्ववरित महाराष्ट्रासाठीच्या आरआर दरात ७ ते ८ टक्के वाढ केली होती. आरआर दर वाढल्यास प्रॉपर्टी विकत घेणाऱ्या ग्राहकाना फटका बसण्याची भीती वर्तवली जात आहे.
