मुंबई, दि. 23 : प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रदुषण नियंत्रण समिती स्थापन न झालेल्या जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना एक महिन्यात प्रदूषण नियंत्रण समिती स्थापन करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच, उद्योगांकडून प्रदूषण होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्यात येईल, असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत सांगितले.
राज्यातील १७ शहरांमधील हवेमध्ये पार्टिक्युलेट मॅटर (पीएम-१०) या प्रदुषित घटकांचे प्रमाण वाढत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देतांनी पर्यावरण मंत्री कदम बोलत होते.
कदम म्हणाले की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सन २०११ ते २०१५ या कालावधीत भारतातील २२ राज्यांतील ९४ शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता प्रदुषित झाली असल्याचा अहवाल प्रसिध्द केला आहे. त्यात राज्यातील १७ शहरातील हवेमध्ये पार्टिक्युलेट मॅटर (पीएम१०) या प्रदुषित घटकांचे प्रमाण वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या शहरांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
या शहरांची हवा गुणवत्ता सुधारण्याबाबत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वप्रणालीनुसार आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) व आयआयटी, पवई यांच्यासोबत करार केला असून कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असेही कदम यांनी सांगितले.
याच चर्चेतील एका उपप्रश्नाला उत्तर देतांना पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पाटील – पोटे म्हणाले की, ज्या महानगरपालिका क्षेत्रात प्रदूषण वाढले आहे, तेथील आयुक्तांना नोटीस देण्यात आली आहे. स्थानिक प्रतिनिधींना सोबत घेऊन लोकसहभागातून प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यात येतील. या कृती आराखड्यात रस्त्यात इमारतीजवळील भागात, शाळांलगतच्या मोकळ्या जागेत वृक्ष लागवड करणे, वर्दळीच्या प्रमुख रस्त्याच्या मध्यभागी किंवा लगत पाण्याचे कारंजे उभारणे, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रणात आणणे, मोकळ्या जागेमध्ये पालापाचोळा किंवा घरगुती घनकचरा यांची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावणे या बाबींचा समावेश करण्यात येणार आहे. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य जयप्रकाश मुंदडा, समीर मेघे, अतुल सावे यांनी सहभाग घेतला.
राज्यातील १७ शहरांमधील हवेमध्ये पार्टिक्युलेट मॅटर (पीएम-१०) या प्रदुषित घटकांचे प्रमाण वाढत असल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर यांनी मांडली होती. त्याला उत्तर देतांनी पर्यावरण मंत्री कदम बोलत होते.
कदम म्हणाले की, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सन २०११ ते २०१५ या कालावधीत भारतातील २२ राज्यांतील ९४ शहरांमध्ये हवेची गुणवत्ता प्रदुषित झाली असल्याचा अहवाल प्रसिध्द केला आहे. त्यात राज्यातील १७ शहरातील हवेमध्ये पार्टिक्युलेट मॅटर (पीएम१०) या प्रदुषित घटकांचे प्रमाण वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या शहरांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात येत आहे.
या शहरांची हवा गुणवत्ता सुधारण्याबाबत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वप्रणालीनुसार आणि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (नीरी) व आयआयटी, पवई यांच्यासोबत करार केला असून कृती आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे, असेही कदम यांनी सांगितले.
याच चर्चेतील एका उपप्रश्नाला उत्तर देतांना पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पाटील – पोटे म्हणाले की, ज्या महानगरपालिका क्षेत्रात प्रदूषण वाढले आहे, तेथील आयुक्तांना नोटीस देण्यात आली आहे. स्थानिक प्रतिनिधींना सोबत घेऊन लोकसहभागातून प्रदूषण कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यात येतील. या कृती आराखड्यात रस्त्यात इमारतीजवळील भागात, शाळांलगतच्या मोकळ्या जागेत वृक्ष लागवड करणे, वर्दळीच्या प्रमुख रस्त्याच्या मध्यभागी किंवा लगत पाण्याचे कारंजे उभारणे, वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रणात आणणे, मोकळ्या जागेमध्ये पालापाचोळा किंवा घरगुती घनकचरा यांची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावणे या बाबींचा समावेश करण्यात येणार आहे. या लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेत सदस्य जयप्रकाश मुंदडा, समीर मेघे, अतुल सावे यांनी सहभाग घेतला.