मुंबई (प्रतिनिधी) - मुंबई महापालिकेत गेल्या वर्षी नालेसफाई घोटाळा उघडकीस आला होता. यावर्षी पावसाळ्या दरम्यान नालेसफाईचा गाळ टाकण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती समोर सादर करण्यात आला होता. नुकत्याच झालेल्या महापालिका निवडणुकीनंतर भाजपा पारदर्शकतेचा पाहारेकरी म्हणून काम करेल असे स्पष्ट करण्यात आले. त्यानुसार स्थायी समितीच्या पहिल्याच बैठकीत भाजपा सह सर्वच पक्षांनी प्रशासनाला धारेवर धरत गाळ टाकण्याची ठिकाणे प्रथम तपासा त्यानंतरच प्रस्ताव मंजूर करा, अशी जोरदार मागणी लावून धरली. सदस्यांच्या या मागणींची अध्यक्षांनी दखल घेत, गाळ टाकण्याच्या ठिकाणांची पाहणी करण्याकरिता व्हिजीट लावा, असे आदेश प्रशासनाला दिले.
मुंबईतील शहर व उपनगरातील सहा परिमंडळाच्या नाल्यांतून पावसाळ्यापूर्वी गाळ काढण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने शुक्रवारी स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आणला होता. प्रस्तावात गाळ कुठे टाकणार याची माहिती नसल्याने सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी हरकत घेतली. समितीच्या कारभाराबाबत पारदर्शकता यावी, यासाठी नागरिकांच्या हरकती सुचना घेतल्या जाव्यात, असे त्यांनी सुचवले. या सुचनेचे सर्वपक्षीय सदस्यांनी समर्थन केले. गाळ कसा वाहून नेणार, कुठे टाकणार आदी बाबत स्पष्ट करा, अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी केली. प्रस्तावात नवीन सुधारणा काहीच नाहीत. यावरुन नालेसफाईच्या घोटाळ्यातून पालिकेने कोणताही धडा घेतलेला दिसत नसल्याने गाळ टाकण्याची ठिकाणे तपासा, असा मुद्दा त्यांनी लावून धरला. तर प्रंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वच्छता अभियानाअंतर्गत स्वयंसेवी संस्थांना गाळ काढण्याची कामे द्या, असे प्रभाकर शिंदे यांनी सुचवले.
शिवसेनेने सावध भूमिका घेत पावसाळापूर्व नालेसफाईची कामे, गाळाचे वजन करण्याच्या यंत्रणा आदीबाबत प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. प्रशासनाकडे सदस्यांच्या या प्रश्नांची कोणतेही माहिती उपलब्ध नसल्याने अतिरिक्त आयुक्त पल्लवी दराडे यांनी जूनीच माहिती सादर केली. मुंबईत आठ हजार मेट्रीक टन कचरा जमा होतो. त्यापैकी तीन हजार मेट्रीक टन कचऱ्याची शास्त्रोक्त पध्दतीने विल्हेवाट लावली जाते, असे सांगत सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सदस्यांनी अंतिम विल्हेवाट म्हणजे काय, ते कसे करता याचे स्पष्टीकरण करा, असा अडचणीचा प्रश्न विचारल्याने आयुक्तांनी पुढील बैठकीत सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली जातील, असे सांगत आपली सूटका करून घेतली. दरम्यान, सर्व प्रश्नांचा खुलासा करण्याचे आदेश स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
