म्हाडाच्या मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व कोकण या प्रादेशिक मंडळाचा व मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ तसेच झोपडपट्टी सुधार मंडळाचा समावेश या अर्थसंकल्पात आहे. सोडतीच्या माध्यमातून मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून ६५५ कोटी रुपये घरे विक्रीतून वसूल झाले आहेत. तर पुणे / कोकण व इतर मंडळांच्या घरे विक्रीतून २0१७ - १८मध्ये राज्यभरातून ४२६६ कोटी रुपये मिळतील, असे प्रस्तावित आहे. तर पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत घर बांधणी कार्यक्रमांतर्गत १५९६.९७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. राज्यभरात १४४४0 घरांचा कार्यक्रम पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत हाती घेण्यात यणार आहे. तर जमीन खरेदी व भूखंड विकासासाठी ९७.६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर उपकरप्राप्त इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या माध्यमातून ७५७ इमारतींची दुरुस्ती मागील वर्षी करण्यात आली तर २0१७/१८मध्ये ६७९ इमारतींची दुरुस्ती करण्याचे प्रस्तावित आहे. राजीव गांधी ग्रामीण निवारा योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना कर्जावरील व्याजाच्या सबसिडीसाठी २0 कोटी रुपयांची तरतूद तर पंतप्रधान अनुदान प्रकल्पासाठी इमारतींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर झोपडपट्टी सुधार मंडळाच्या माध्यमातून दलित वस्ती सुधार योजना, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी संरक्षक भिंती उभारणे, यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली आहे.
