नवी दिल्ली : देशभरातील आयटीआय अर्थात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून धारण केलेली पदवी आता दहावी व बारावीच्या समतुल्य मानली जाईल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने बुधवारी केली. याचवेळी सीबीएसई व आयसीएसईच्या धर्तीवर आयटीआयच्या परीक्षा स्वतंत्ररीत्या घेण्याच्या अनुषंगाने 'राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद' म्हणजेच 'एनसीव्हीटी'साठी नवे शिक्षण मंडळ स्थापन करण्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
आयटीआयसारख्या संस्थांमध्ये पायाभूत संरचना आणि प्रशिक्षणाची बिकट परिस्थिती असल्याचे मान्य करत केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री राजीव प्रताप रुडी यांनी खा. राजीव सातव यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना लोकसभेत सांगितले की, आयटीआयची पदवी दहावी-बारावी समतुल्य ठरवण्याचा प्रस्ताव मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने मान्य केला आहे. त्याचा थेट लाभ २0 लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी होईल. आयटीआयच्या स्थापनेनंतर तसेच संचालनालयासंबंधी बर्‍याचशा अनियमितता समोर आल्या आहेत. सरकार आता या प्रकरणाकडे अधिक लक्ष देत आहे. येत्या काळात आयटीआयकडे सरकार अधिक लक्ष देणार आहे. आयटीआयसुद्धा केंद्रीय विद्यालय बनेल व तेथील गुणवत्ता वेळोवेळी तपासली जाईल. या पार्श्‍वभूमीवर सीबीएसई व आयसीएसईच्या धर्तीवर 'एनसीव्हीटी'साठी वेगळे शिक्षण मंडळ बनवले जाईल. ज्याद्वारे आयटीआय परीक्षांचे संचलन होईल. या संस्थेतून मिळणारी पदवी दहावीच्या समतुल्य मानण्यात येईल, असे रुडी यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे 'एनसीव्हीटी' मंडळ हे कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या अधिनस्थ राहणार आहे.
देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात पंतप्रधान कौशल्य केंद्र (पीएमकेके) सुरू केले जात आहे. आतापर्यंत ४६४ पैकी ४३३ जिल्ह्यांत असे केंद्र वितरित करण्यात आलेत. ज्यापैकी ६५ कें द्रांचे उद््घाटन झाले आहे, अशी माहिती देखील रुडी यांनी दिली आहे.
आयटीआयसारख्या संस्थांमध्ये पायाभूत संरचना आणि प्रशिक्षणाची बिकट परिस्थिती असल्याचे मान्य करत केंद्रीय कौशल्य विकास मंत्री राजीव प्रताप रुडी यांनी खा. राजीव सातव यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना लोकसभेत सांगितले की, आयटीआयची पदवी दहावी-बारावी समतुल्य ठरवण्याचा प्रस्ताव मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने मान्य केला आहे. त्याचा थेट लाभ २0 लाख विद्यार्थ्यांना दरवर्षी होईल. आयटीआयच्या स्थापनेनंतर तसेच संचालनालयासंबंधी बर्‍याचशा अनियमितता समोर आल्या आहेत. सरकार आता या प्रकरणाकडे अधिक लक्ष देत आहे. येत्या काळात आयटीआयकडे सरकार अधिक लक्ष देणार आहे. आयटीआयसुद्धा केंद्रीय विद्यालय बनेल व तेथील गुणवत्ता वेळोवेळी तपासली जाईल. या पार्श्‍वभूमीवर सीबीएसई व आयसीएसईच्या धर्तीवर 'एनसीव्हीटी'साठी वेगळे शिक्षण मंडळ बनवले जाईल. ज्याद्वारे आयटीआय परीक्षांचे संचलन होईल. या संस्थेतून मिळणारी पदवी दहावीच्या समतुल्य मानण्यात येईल, असे रुडी यांनी नमूद केले. विशेष म्हणजे 'एनसीव्हीटी' मंडळ हे कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या अधिनस्थ राहणार आहे.
देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात पंतप्रधान कौशल्य केंद्र (पीएमकेके) सुरू केले जात आहे. आतापर्यंत ४६४ पैकी ४३३ जिल्ह्यांत असे केंद्र वितरित करण्यात आलेत. ज्यापैकी ६५ कें द्रांचे उद््घाटन झाले आहे, अशी माहिती देखील रुडी यांनी दिली आहे.
