मुंबई, दि. 15 : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत विदर्भातील एकूण २२ व मराठवाड्यातील २ पाटबंधारे प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याचे माहिती जलसंपदा मंत्री, गिरीष महाजन यांनी दिली. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ व गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळांच्या नियामक मंडळाची बैठक जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या बैठकीत दोन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये बीड येथील वडवणी तालुक्यातील ऊर्ध्व कुंडलीका प्रकल्प तसेच नांदेड येथील माहुर तालुक्यातील वझरा शे.फ.साठवण तलाव यांचा समावेश आहे. ऊर्ध्व कुंडलीका प्रकल्पासाठी एकूण किंमत 318.99 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास सुधारीत मान्यता देण्यात आली असून यामूळे 18.55 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पामूळे बीड जिल्ह्यातील 2700 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार आहे. तसेच वझरा शे.फ.साठवण तलावासाठीच्या एकूण किंमत14.6 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास सुधारीत मान्यता देण्यात आली असून यामूळे 2.79 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार आहे. या प्रकल्पामूळे नांदेड जिल्ह्यातील 310 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील प्रकल्पांना गती मिळणार आहे, अशी माहिती महाजन यांनी दिली.
महाजन पुढे म्हणाले की, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या करडी संग्राहक, वाई संग्राहक, पाक नदी, सोनगांव, शिवणी, शिरसगांव लघु पाटबंधारे प्रकल्प, चांदसुरा लघु पाटबंधारे प्रकल्प, शहापूर लघु पाटबंधारे प्रकल्प, धामणी लघु पाटबंधारे प्रकल्प व राणापीसा लघु पाटबंधारे तलाव या ९ अमरावती विभागातील प्रकल्पांना एकूण ७३५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. याशिवाय नागपूर प्रदेशातील पोथरा नाला प्रकल्प,झांशीनगर उपसा सिंचन योजना या योजनांना एकूण २४० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता अशा प्रकारे जलसंपदा विभागाने आज विदर्भातील एकूण २२ प्रकल्पांना एकूण २६६८ कोटी रुपये इतक्या किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देवून विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याचा प्रयत्न जलसंपदा विभागाने केला आहे, असे महाजन यावेळी म्हणाले.
गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या बैठकीत दोन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली. यामध्ये बीड येथील वडवणी तालुक्यातील ऊर्ध्व कुंडलीका प्रकल्प तसेच नांदेड येथील माहुर तालुक्यातील वझरा शे.फ.साठवण तलाव यांचा समावेश आहे. ऊर्ध्व कुंडलीका प्रकल्पासाठी एकूण किंमत 318.99 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास सुधारीत मान्यता देण्यात आली असून यामूळे 18.55 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पामूळे बीड जिल्ह्यातील 2700 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येण्यास मदत होणार आहे. तसेच वझरा शे.फ.साठवण तलावासाठीच्या एकूण किंमत14.6 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पास सुधारीत मान्यता देण्यात आली असून यामूळे 2.79 दशलक्ष घनमीटर पाणीसाठा होणार आहे. या प्रकल्पामूळे नांदेड जिल्ह्यातील 310 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील प्रकल्पांना गती मिळणार आहे, अशी माहिती महाजन यांनी दिली.
महाजन पुढे म्हणाले की, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गतच्या करडी संग्राहक, वाई संग्राहक, पाक नदी, सोनगांव, शिवणी, शिरसगांव लघु पाटबंधारे प्रकल्प, चांदसुरा लघु पाटबंधारे प्रकल्प, शहापूर लघु पाटबंधारे प्रकल्प, धामणी लघु पाटबंधारे प्रकल्प व राणापीसा लघु पाटबंधारे तलाव या ९ अमरावती विभागातील प्रकल्पांना एकूण ७३५ कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. याशिवाय नागपूर प्रदेशातील पोथरा नाला प्रकल्प,झांशीनगर उपसा सिंचन योजना या योजनांना एकूण २४० कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता अशा प्रकारे जलसंपदा विभागाने आज विदर्भातील एकूण २२ प्रकल्पांना एकूण २६६८ कोटी रुपये इतक्या किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देवून विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांना गती देण्याचा प्रयत्न जलसंपदा विभागाने केला आहे, असे महाजन यावेळी म्हणाले.
