मुंबई ( प्रतिनिधी ) – मुंबई पालिका निवडणुकीमुळे लटकलेला मुंबईचा विकास आराखडा निवडणुकीनंतही आणखी लांबणीवर पडला आहे. विकास आराखड्यासाठी मुंबईकरांच्या आलेल्या 12 हजार 800 सुचनांचा निपटारा करण्यासाठी वेळ लागणार असल्याची माहिती पालिकेच्या खास सुुत्रांनी दिली.
मुंबईच्या विकास आराखड्याविषयी नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध संस्था संघटनांच्या आलेल्या सुचना आणि हरकतीवर घाईघाईतच निवडणुकीपूर्वी सुनावणी झाली. तब्बल 12 हजार 800 सुचना आणि हरकती आल्या होत्या. त्याचा निपटारा करणे हे काम किचकट काम होते. गेल्या 26 नोव्हेंबर पर्यंत हे काम पूर्ण करायचे आहे. मात्र या मुदतीत हे काम पूर्ण न झाल्याने गेल्या 15 जानेवारी पर्यंत विकास आराखड्याच्या सुचना आणि हरकरतींच्या निपटाऱ्यासाठी मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. त्या दरम्यान पालिकेची आचार संहिता लागू झाला आणि विकास आराखडा लटकला. विविध लोकप्रतिनिधींच्या हरकती आणि सुचनांवर सुनावणी होत आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या बहुतांश हरकती आणि सुचना आरक्षणे हटवा अशीच आहे. विकास आराखडा जसा आहे तसाच ठेवला तर पुन्हा विकास आराखड्यावरून वाद होण्याची शक्‍यता आहे. मुळात पालिकेतून तसेच राज्य सरकाकडून या समितीवर सदस्य नेमण्यात उशीर झाला. सभागृहात सदस्यांच्या नेमणूकीवर मतदान करायचे की काय याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे सदस्य नेमणूकीला विलंब झाला. मात्र 12 हजार 800 सुचना आणि हरकतींचा निपटारा येत्या 26 नोव्हेंबर पर्यंत होणार नाही. त्यामुळे मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी पालिकेती सत्ताधाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. पालिकेच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता विकास आराखड्याच्या कामाला गती येईल अशी माहिती पालिकेच्या सुत्रांनी दिली.
मुंबईच्या विकास आराखड्याविषयी नागरिक, लोकप्रतिनिधी आणि विविध संस्था संघटनांच्या आलेल्या सुचना आणि हरकतीवर घाईघाईतच निवडणुकीपूर्वी सुनावणी झाली. तब्बल 12 हजार 800 सुचना आणि हरकती आल्या होत्या. त्याचा निपटारा करणे हे काम किचकट काम होते. गेल्या 26 नोव्हेंबर पर्यंत हे काम पूर्ण करायचे आहे. मात्र या मुदतीत हे काम पूर्ण न झाल्याने गेल्या 15 जानेवारी पर्यंत विकास आराखड्याच्या सुचना आणि हरकरतींच्या निपटाऱ्यासाठी मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. त्या दरम्यान पालिकेची आचार संहिता लागू झाला आणि विकास आराखडा लटकला. विविध लोकप्रतिनिधींच्या हरकती आणि सुचनांवर सुनावणी होत आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या बहुतांश हरकती आणि सुचना आरक्षणे हटवा अशीच आहे. विकास आराखडा जसा आहे तसाच ठेवला तर पुन्हा विकास आराखड्यावरून वाद होण्याची शक्‍यता आहे. मुळात पालिकेतून तसेच राज्य सरकाकडून या समितीवर सदस्य नेमण्यात उशीर झाला. सभागृहात सदस्यांच्या नेमणूकीवर मतदान करायचे की काय याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे सदस्य नेमणूकीला विलंब झाला. मात्र 12 हजार 800 सुचना आणि हरकतींचा निपटारा येत्या 26 नोव्हेंबर पर्यंत होणार नाही. त्यामुळे मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी पालिकेती सत्ताधाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे केली होती. पालिकेच्या निवडणुका झाल्यानंतर आता विकास आराखड्याच्या कामाला गती येईल अशी माहिती पालिकेच्या सुत्रांनी दिली.
