मुंबई दि. ३० – एमएमआर मधील सर्व महापालिकांच्या हद्दीत असणारी झाडे, प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्यासाठी दिलेली परवानगी, त्याबदल्यात लावण्यात आलेली झाडे तसेच प्रत्यारोपण केलेली झाडे या सगळ्याची एकत्रित माहिती उपलब्ध व्हावी आणि बेकायदा वृक्षतोडीवर नियंत्रण राहावे म्हणून यासंदर्भात महापालिकांना एकत्रित वेबसाईट तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिले. याचवेळी मुंबईत गेल्या ५ वर्षात तोडण्यात आलेल्या २५ हजार झाडांचा अहवाल मागविण्यात येईल अशी माहिती मुंबई भाजप अध्यक्ष अॅड. आशिष शेलार यांच्या मागणीवर राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी दिली.
मुंबईतील नाहूर गाव येथील पिरॅमल रीअलटी विकासकाने इमारतीच्या बांधकामासाठी तोडलेल्या झाडांबाबतची लक्षवेधी आज विधानसभेत चर्चेला आली होती. यावेळी मुंबईसह एमएमआर माधीत तोडण्यात येणाऱ्या झाडांचा विषय चर्चेत आला याचार्चेत सहभागी होताना मुंबई भाजप अध्यक्ष अॅड. आशिष शेलार यांनी याच लक्षवेधी मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या मुद्द्याकडे लक्षवेधले. मुंबईत सन २०१० ते २०१६ या कालावधीत विविध विकास कामांसाठी सुमारे २५ हजार वृक्ष तोडण्यास मुंबई महापालिकेन परवानगी दिली. ही बाब गंभीर असून मेट्रो प्रकल्पासाठी ३ हजार झाडे तोडावी लागतील त्यातील काही झाडे पुन्हा लावण्यात येणार असे असतानाही शहरात आंदोलने उभी राहिली आहेत. मात्र दुसरीकडे २५ हजार झाडे तोडली जातात ही बाब अत्यंत चिंतेची आहे त्यामुळे ही झाडे तोडण्याची परवानगी देणे योग्य होते का? तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात प्रत्येकी २ प्रमाणे झाडे लावण्यात आली का? ती झाडे जगली का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक असून यामध्ये पारदर्शी कारभार आणण्याची गरज आहे म्हणून यासर्व वृक्षतोडीची चौकशी करणार का? असा प्रश्न आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी यासगळ्याचा अहवाल मागविण्यात येईल असे सांगितले. तर अन्य महापालिकांमधील वृक्षतोडीचा प्रश्न चर्चेत आला व सर्वांनीच नाराजीचा सूर लावला त्यामुळे याचर्चेला मुख्यमंत्री यांनी उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, सर्व महापालिकांच्या हद्दीतील झाडांच्या सद्यस्थितीची एकत्रित माहिती देणारी एक वेबसाईट तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील ज्यामध्ये झाडांची सद्यस्थिती, त्यांचा नंबर, विकास प्रकल्पामध्ये ते झाड आल्यास त्याला तोडण्याची देण्यात आलेली परवानगी त्याच्या बदल्यात लावण्यात आलेली झाडे अथवा त्याचे झालेले प्रत्यारोपण याची फोटोसहित माहिती यावर टाकण्यात येईल. जेणेकरून ही माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही क्षणी पाहता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईतील नाहूर गाव येथील पिरॅमल रीअलटी विकासकाने इमारतीच्या बांधकामासाठी तोडलेल्या झाडांबाबतची लक्षवेधी आज विधानसभेत चर्चेला आली होती. यावेळी मुंबईसह एमएमआर माधीत तोडण्यात येणाऱ्या झाडांचा विषय चर्चेत आला याचार्चेत सहभागी होताना मुंबई भाजप अध्यक्ष अॅड. आशिष शेलार यांनी याच लक्षवेधी मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या मुद्द्याकडे लक्षवेधले. मुंबईत सन २०१० ते २०१६ या कालावधीत विविध विकास कामांसाठी सुमारे २५ हजार वृक्ष तोडण्यास मुंबई महापालिकेन परवानगी दिली. ही बाब गंभीर असून मेट्रो प्रकल्पासाठी ३ हजार झाडे तोडावी लागतील त्यातील काही झाडे पुन्हा लावण्यात येणार असे असतानाही शहरात आंदोलने उभी राहिली आहेत. मात्र दुसरीकडे २५ हजार झाडे तोडली जातात ही बाब अत्यंत चिंतेची आहे त्यामुळे ही झाडे तोडण्याची परवानगी देणे योग्य होते का? तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात प्रत्येकी २ प्रमाणे झाडे लावण्यात आली का? ती झाडे जगली का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक असून यामध्ये पारदर्शी कारभार आणण्याची गरज आहे म्हणून यासर्व वृक्षतोडीची चौकशी करणार का? असा प्रश्न आमदार आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला त्याला उत्तर देताना राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी यासगळ्याचा अहवाल मागविण्यात येईल असे सांगितले. तर अन्य महापालिकांमधील वृक्षतोडीचा प्रश्न चर्चेत आला व सर्वांनीच नाराजीचा सूर लावला त्यामुळे याचर्चेला मुख्यमंत्री यांनी उत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, सर्व महापालिकांच्या हद्दीतील झाडांच्या सद्यस्थितीची एकत्रित माहिती देणारी एक वेबसाईट तयार करण्याचे निर्देश देण्यात येतील ज्यामध्ये झाडांची सद्यस्थिती, त्यांचा नंबर, विकास प्रकल्पामध्ये ते झाड आल्यास त्याला तोडण्याची देण्यात आलेली परवानगी त्याच्या बदल्यात लावण्यात आलेली झाडे अथवा त्याचे झालेले प्रत्यारोपण याची फोटोसहित माहिती यावर टाकण्यात येईल. जेणेकरून ही माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना कोणत्याही क्षणी पाहता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.