विधान परिषद बरखास्त करण्याबाबतच्या वक्तव्याशी सरकार सहमत नाही - मुख्यमंत्री - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

31 March 2017

विधान परिषद बरखास्त करण्याबाबतच्या वक्तव्याशी सरकार सहमत नाही - मुख्यमंत्री

मुंबई - कोणाच्या मेहेरबानीने हे सभागृह तयार झालेले नाही. हे घटनात्मक सभागृह आहे. त्याचा सन्मान राखलाच गेला पाहिजे आणि तो राखला जाणार, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत सांगितले. विधानसभेचे सदस्य अनिल गोटे यांच्या विधान परिषद बरखास्त करण्याबाबतच्या वक्तव्याशी सरकार सहमत नाही. त्याचप्रमाणे वैयक्तिकदृष्ट्याही आपण त्यांच्या वक्तव्याशी सहमत नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत स्पष्ट केल्यानंतर विधान परिषदेत या आठवड्यात निर्माण झालेले वादळ अखेर संपुष्टात आले. 


सभागृहाचे नियमित कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी विधानसभा सदस्य अनिल गोटे यांनी विधान परिषद बरखास्त करण्याबाबत केलेल्या वक्तव्याचा विषय उपस्थित केला. विधानसभेतल्या १९ सदस्यांच्या निलंबनाच्या मुद्दय़ाचीही त्याला जोड मिळाली. सुनील तटकरे यांनी हे दोन्ही विषय मार्गी लागेपर्यंत कामकाज होऊ देणार नाही, असे सांगितले. संसदीय कामकाज मंत्री गिरीष बापट यांनी सरकारची बाजू मांडताना विरोधकांवर राजकारण करत असल्याचा आरोप केला. त्यामुळे विरोधक आक्रमक झाले. याचा परिणाम सत्ताधारीही आक्रमक होण्यात झाला. परिणामी, सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी सभागृहाचे कामकाज अध्र्या तासासाठी दोन वेळा तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अनिल गोटे यांच्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यावर आपले मत मांडले. विधान परिषद बरखास्त करावी, या गोटे यांच्या वक्तव्याशी सरकार म्हणून आपण सहमत नाही. माझे व्यक्तिगत मतही हेच आहे. गोटे यांना या प्रकरणी स्पष्ट शब्दात समज देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर विरोधकांच्या वतीने तटकरे यांनी या विषयावर पडदा पडल्याचे जाहीर केले.

तटकरे यांनीच यानंतर विधानसभेतल्या निलंबित करण्यात आलेल्या १९ सदस्यांच्या निलंबनाचा मुद्दा मांडला. या सदस्यांचे निलंबन मागे घ्यावे, अशी विनंती त्यांनी या वेळी केली. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, उद्या या निलंबित सदस्यांचे निलंबन मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही दिली.लोकशाहीत सत्ताधारी आणि विरोधी हे दोन्ही पक्ष महत्त्वाचे आहेत. विरोधी सदस्य सभागृहाच्या कामकाजात नाहीत, याचा आम्हालाही त्रास होतोय. अर्थसंकल्प सादर होताना काही सदस्यांनी सभागृहात केलेले वर्तन हे अशोभनीयच होते. त्यामुळे निलंबनाचा निर्णय घ्यावा लागला. यापूर्वी सभागृहात असेच निर्णय घेतले गेले आहेत. हे निलंबन फार काळ राहावे, असे सरकारला वाटत नाही. निलंबन मागे घेण्याबाबत दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांची सकारात्मक चर्चा झाली; पण दुर्दैवाने याबाबतचा निर्णय होऊ शकला नाही. निलंबन मागे घेण्याबाबत विधानसभेत शनिवारी सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असेही ते म्हणाले.

Post Bottom Ad