कल्याण- डोंबिवली महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत सदस्य नरेंद्र पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
कल्याण- डोंबिवली महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट 27 गावांबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या गावांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कचरा वाहतुकीसाठी वाहने खरेदी करण्यासाठी अठरा कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. उंबर्डे, मोडा व बारावे येथे शास्त्रोक्त पद्धतीने भरावभूमी उभारण्यात येणार आहे. महानगरपालिकेच्या हद्दीत 8 ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याची कार्यवाही सुरू असून,उर्वरित 5 ठिकाणी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नगरविकासाने निधी महानगरपालिका आणि नगरपालिकेला उपलब्ध करून द्यावा अशा सूचना नगरविकास विभागाला दिल्या आहेत.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मदतमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतर्गत घनकच-याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने प्रक्रिया करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने ही योजना राबविण्यात येत असून, प्रकल्पाची व्यवहार्यता अहवालासाठी त्रिस्तरीय रचना करण्यात आली आहे.
ते पुढे म्हणाले की, घनकच-याच्या व्यवस्थापनासाठी नागरी स्वराज्य संस्थेच्या प्रकल्प व्यवहार्यता अहवाल शास्त्रोक्त असावा यासाठी मे. टाटा कन्सल्टिंग इंजीनिअर्स लि., इको प्रो. एन्व्हा. सोल्युशन प्रायव्हेट लि. आणि अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या अहवालाच्या तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच मूल्यमापन करण्यासाठी ‘नीरी’सोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
फडणवीस म्हणाले की, घनकच-याच्या तंत्रज्ञानाची माहिती देणारी पुस्तिका तयार करण्यात आली आहे. ओल्या कच-यापासून तयार होणा-या कंपोस्ट खताचा हरित महासिटी कंपोस्ट खत हा ब्रँड तयार करण्यात येणार आहे. घनकच-यापासून ऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. मोठ्या शहरात हे व्यवहार्य आहे. मात्र, छोट्या शहरामध्ये त्यासाठी कल्स्टर करून हा उपक्रम राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. नव्याने उभ्या राहणा-या सोसायट्या जर घनकच-याचे व्यवस्थापन करणार असतील, तर त्यांनाही प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.
