२०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जीएसटी लागू झाल्यानंतर जकात बंद होणार आहे. त्यानंतर पालिकेला केंद्र सरकारकडून मदत केली जाणार आहे. मात्र जकातीतून दर दिवशी मिळणारे पैस एकत्रित दिले जाणार आहेत. त्यामुळे पालिकेला सामान्य खर्च चालवण्यासाठी अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, येत्या पालिकेच्या अर्थसंकल्पात यावर उपाययोजनाबाबतची तरतूद होईल, अशी चर्चा आहे. मुंबई महापालिकेला सर्वात जास्त उत्पन्न जकातीतून मिळत होते. भारत पेट्रोलियमसह अन्य मोठय़ा तेल कंपन्यांकडून कच्च्या तेलाची मागणी मुंबईत मोठय़ा प्रमाणात होते. यातून महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळते. गेल्या वर्षी कच्च्या तेलाचा दर कमी झाल्याने पालिकेला नुकसान सहन करावे लागले होते.
पालिकेच्या तिजोरीत या वेळी सुमारे ६५0 कोटी रुपये कमी झाले होते. त्यानंतर पालिकेने अर्थसंकल्पात जकात ३ टक्क्यांवरून ४.५ टक्के अशी वाढ करण्याची तरतूद केली. याच वेळी कच्च्या तेलाच्या किमतीही समाधानकारक झाल्याने तूट भरून निघून पालिकेचे उत्पन्न वाढले. ३१ मार्चपर्यंत कंपन्यांना सर्व हिशोब द्यावा लागतो. त्यामुळे वर्षभरात १३ मार्चपर्यंत जमा झालेल्या ६,७६४ कोटी रुपयांच्या रकमेत ३१ मार्चपर्यंत अजून भर पडणार आहे. मुलुंड, ऐरोली, दहिसर, मानखुर्द या जकात नाक्यांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे व सुरक्षेत वाढ केल्याने जकात चुकवणार्‍यांवर नियंत्रण आले असल्याने जकात गळती थांबण्यास मदत झाली आहे.
