मुंबई / अजेयकुमार जाधव -
मुंबईकरांवर कोणतीही करवाढ नसलेला व नव्याने कोणतेही करवाढ नसलेला मुंबई महापालिकेचा सन २०१७ - १८ चा २५ हजार १४१ कोटी ५१ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त अजोय मेहता यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांना सादर केला. सन २०१७ -१८ चा अर्थसंकल्प २ कोटी ६० लाख शिलकीचा असून सन २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पच्या तुलनेत अर्थसंकल्पाचे आकारमान ११ हजार ९११ कोटीने कमी करण्यात आले आहे. प्रशासकीय खर्चात कार्यक्षमता आणणे, पायाभूत सुविधांमध्ये अधिक प्रभावीपणे यथोचित खर्च करणे या दिशेने वाटचाल करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार करण्यात हा वास्तवदर्शी अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात अनावश्यक खर्चावर कठोर देखरेख व आवश्यक त्या ठिकाणी दूरदृष्टीकोनातून पुरेसा खर्च करणे या धोरणाचा समावेश केलेला आहे. हा अर्थसंकल्प तर्कसंगत पारदर्शी नागरिक स्नेही अर्थसंकल्प असल्याचे आयुक्त अजोय मेहता यांनी आपल्या भाषणात म्हटले आहे.
सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात मुंबईच्या पुढील २० वर्षाच्या विकास आराखड्याच्या अंलबजावणीसाठी पुढील २० वर्षासाठी ९१ हजार ८० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून प्रस्तावित आराखडयाच्या अमलबजावणीसाठी २ हजार ९६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असलेला बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात आहे. बेस्टला दरवर्षी १ हजार ६२ कोटी रुपयांचा तोटा होत आहे. बेस्टचा संचित तोटा २ हजार १४८ कोटींवर गेला आहे. तोट्यात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी पालिका अर्थसहाय्य करेल. पालिकेचे मुख्य उत्पन्न असलेले मालमत्ता कराची चोरी केली जाते. हि चोरी रोखता यावी म्हणून झोपडपट्ट्या व्यतिरिक्त सर्व मालमत्तांची लिडार सर्व्हे केला जाणार आहे. या सर्व्हेमधून मालमत्ता कर चुकवेगिरी करणाऱ्यांचा शोध घेतला जाणार असल्याने पालिकेच्या महसुलात अतिरिक्त महसूल प्राप्त होईल. त्यासाठी अर्थसंकल्पात १५ कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असल्याचे मेहता म्हणाले.
मुंबईमधील मालमत्ता करधारकांना मालमत्ता कराची देयके ई-मेल द्वारे पाठवण्याची सुविधा सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे करदात्यांना देयके न मिळण्याच्या तक्रारी टाळता येतील. मालमत्ता कराची रक्कम पीओएस किऑक्स मशीनद्वारे स्वीकारण्याचे नागरी सुविधा केंद्रात सुरु करण्यात येईल. करदात्यांना वेळेत कर भरण्यास उद्युक्त करावे म्हणून अर्ली बर्ड योजना सुरु केली. यामधून ८९ हजार मालमत्ताधारकांनी भाग घेतला हि योजना यापुढेहि सुरु ठेवण्यात येणार असून त्यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. झोपडपट्टी मालमत्ता कर लावण्याचा प्रस्ताव दफ्तारी दाखल झाल्याने झोपडपट्ट्यांवर ठोक पद्धतीने कर आकरण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. यामुळे पालिकेला २५० कोटी रुपये इतका महसूल मिळून झोपडपट्ट्यात सार्वजनिक सेवा प्रभावी पणे देता येईल. १ जुलै २०१७ पासून वस्तू सेवा कर लागू होणे अपेक्षित आहे. यामुळे आगामी वर्षात पहिल्या ३ महिन्यासाठी जकातीमधून १५०० कोटी तर इतर ९ महिन्यासाठी वासू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर ५८८३ कोटी ७५ लाख इतके उत्पन्न अंदाजित असल्याचे मेहता म्हणाले.
तरतूद
मुंबई सागरी किनारा रस्ता - १००० कोटी
गोरेगाव - मुलूंड जोडरस्ता - १३० कोटी
रस्ते व वाहतूक खाते - १०९५ कोटी
पूरप्रवण क्षेत्रांचे निर्मूलन - ७४ कोटी
मिठी नदी - २५ कोटी
उघडे नाले बंदिस्त करणे - ९ कोटी
पर्जन्य जलवाहिन्या - ४७५ कोटी
आरोग्य व वैद्यकीय सेवा - ३३११ कोटी
शिक्षण - २३११ कोटी
घन कचरा व्यवस्थापन - २१२२ कोटी
उद्याने - २९१ कोटी
वीरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान व प्राणी संग्रहालय - ५० कोटी
अग्निशमन दल - १९५ कोटी
बाजार व मंड्यासाठी - ७५ कोटी
इमारत परिरक्षण - ३२० कोटी
देवनार पशुवधगृह - २ कोटी
महापालिका मुख्यालयाच्या दुरुस्तीसाठी - १० कोटी
अण्णाभाऊ साठे खुलले नाट्यगृह - ५ कोटी
यांत्रिकी व विद्युत खाते - १५ कोटी
पीएनजी गॅस प्रकल्प - १ कोटी
आपत्कालीन विभाग - ११ कोटी ७५ लाख
कामगार विभाग - १२ कोटी ६७ लाख
सुरक्षा विभागाचे आधुनिकरण - १५ कोटी
टेक्सटाईल म्युझियम बांधणे - २ कोटी ५० लाख
भारताचे स्वातंत्र्य संग्रहालय - १ कोटी
भाऊ दाजी लाड संग्रहालय - ७ कोटी
रायफल क्लब - ५० लाख
पाणी पुरवठा सुधारना - २७ कोटी ८१ लाख
जल बोगदे - २५ कोटी
जलाशयांची दुरुस्ती - १८ कोटी ७० लाख
जलविभागासाठी - १९४ कोटी
उद्याने - १३ कोटी ३० लाख
मलनिःसारण प्रकल्पांसाठी - ४४४ कोटी
