नवी दिल्ली : सरकारच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अयोग्य ठरवला आहे. समाज कल्याण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी सरकार आणि सरकारी संस्थांना आधार कार्डची सक्ती करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केंद्र सरकारने बहुतांशी योजनांच्या लाभार्थ्यांना आधार कार्ड सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागास व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्ती योजनेचाही त्यात समावेश होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून यावर सुनावणी करताना सरन्याधीश जे. एस. खेहर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय अयोग्य असल्याचे म्हटले.
न्यायालयाने म्हटले की, समाज कल्याण योजनांच्या लाभासाठी जरी सरकार आधार कार्डची सक्ती करू शकणार नसले, तरी बँकेत खाते उघडण्यासाठी सरकार आधारकार्डची मागणी करू शकेल. याचिकेच्या सुनावणीसाठी सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची नेमणूक करता येऊ शकणार नसल्याचे सांगून न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय नंतर देण्यात येणार असल्याचे म्हटले.
'आधार' ऐच्छिक, अनिवार्य नाहीआधार कार्डचा वापर ऐच्छिक असेल, अनिवार्य असणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा केंद्र सरकार आदर करत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट २0१५ रोजी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे असणार नाही आणि यासाठी अधिकार्‍यांना त्या योजनांन्वये जमा केलेली बायोमेट्रिक माहिती जाहीर करण्यास मज्जाव केला होता. त्याचप्रमाणे १५ ऑक्टोबर २0१५ रोजी याबाबत जारी करण्यात आलेले निर्बंध परत घेतले आणि मनरेगा, सर्व पेन्शन योजना, भविष्य निर्वाह निधी आणि सरकारच्या पंतप्रधान जनधन योजनांसह अन्य कल्याणकारी योजनांसाठी आधार कार्ड ऐच्छिक असेल, असे म्हटले होते.
केंद्र सरकारने बहुतांशी योजनांच्या लाभार्थ्यांना आधार कार्ड सक्तीचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागास व दिव्यांग विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या शिष्यवृत्ती योजनेचाही त्यात समावेश होता. त्याला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून यावर सुनावणी करताना सरन्याधीश जे. एस. खेहर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय अयोग्य असल्याचे म्हटले.
न्यायालयाने म्हटले की, समाज कल्याण योजनांच्या लाभासाठी जरी सरकार आधार कार्डची सक्ती करू शकणार नसले, तरी बँकेत खाते उघडण्यासाठी सरकार आधारकार्डची मागणी करू शकेल. याचिकेच्या सुनावणीसाठी सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाची नेमणूक करता येऊ शकणार नसल्याचे सांगून न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय नंतर देण्यात येणार असल्याचे म्हटले.
'आधार' ऐच्छिक, अनिवार्य नाहीआधार कार्डचा वापर ऐच्छिक असेल, अनिवार्य असणार नाही, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा केंद्र सरकार आदर करत नसल्याचा आरोप करण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट २0१५ रोजी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचे असणार नाही आणि यासाठी अधिकार्‍यांना त्या योजनांन्वये जमा केलेली बायोमेट्रिक माहिती जाहीर करण्यास मज्जाव केला होता. त्याचप्रमाणे १५ ऑक्टोबर २0१५ रोजी याबाबत जारी करण्यात आलेले निर्बंध परत घेतले आणि मनरेगा, सर्व पेन्शन योजना, भविष्य निर्वाह निधी आणि सरकारच्या पंतप्रधान जनधन योजनांसह अन्य कल्याणकारी योजनांसाठी आधार कार्ड ऐच्छिक असेल, असे म्हटले होते.
