मुंबई, दि. 17 : राज्यातील शेतकऱ्यांना संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस योजना तयार करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्राच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने आज केंद्रीय वित्तमंत्री अरूण जेटली आणि कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे केली. केंद्राच्या अशा स्वरुपाच्या योजनेत महाराष्ट्र सरकारही आपला सहभाग देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर शिष्टमंडळाने जेटली आणि राधामोहन सिंह यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. या शिष्टमंडळात राज्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, आमदार प्रशांत बंब, संजय कुटे, अनिल कदम, विजय औटी आदींचा समावेश होता. या बैठकीत केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे हेही सहभागी झाले होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबतच्या सर्व जबाबदाऱ्या केंद्र सरकारवर टाकणार नाही. केंद्राकडून यासंदर्भात तयार करण्यात येणाऱ्या योजनेत राज्य सरकार स्वत:च्या स्रोतांमधून काही प्रमाणात सहभाग देण्यास तयार आहे. उर्वरित जबाबदारी केंद्र सरकारने स्विकारावी. या तत्त्वानुसार केंद्र सरकारने तयार केलेली योजना राज्य सरकार स्वीकारेल, अशी विनंती शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कृषीमंत्र्यांनी या विनंतीस अनुकूल प्रतिसाद देताना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली. यासंदर्भात सकारात्मक विचार करून योजना आखून राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत मंत्रिद्वयांनी शिष्टमंडळाला आश्वस्त केले.
राज्यात एक कोटी आठ लाख शेतकऱ्यांनी एकूण एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी 31 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज थकित आहे. थकित कर्जाची रक्कम जवळपास 30 हजार 500 कोटी रुपयांची असून त्यामुळे हे शेतकरी संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या बाहेर जाण्याची भिती निर्माण झाली आहे. त्यातून या शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी भेडसावत आहेत. ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्रामध्ये आमचं सरकार आल्यानंतर कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. आमच्या सरकारने पायाभूत सुविधांवर 25 हजार कोटी खर्च केले असून मागील वर्षाच्या 31 हजार कोटी भांडवली खर्चापैकी 19 हजार कोटी रुपये शेतीतील पायाभूत सुविधांवर खर्च केले आहेत. त्यात शेतकऱ्यांना 11 हजार कोटी रुपये मदतरुपाने देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राचा कृषी दर अतिशय अस्थिर स्वरुपाचा असल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या अहवालात देखील मान्य केले आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कृषी क्षेत्रात झालेली कमी प्रमाणातील गुंतवणूक हे आहे. त्यामुळे ती वाढविण्यासाठी राज्यातील सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. जे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत अथवा संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या बाहेर गेले आहेत, अशा शेतकऱ्यांना या व्यवस्थेत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी राज्य सरकारने आपला सर्व पैसा लावला तर कृषी क्षेत्रात आज होत असलेली गुंतवणूक करता येणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांना शाश्वत कृषी विकासाकडे नेता येणार नाही आणि त्यामुळे शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची शक्यता निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत कृषी क्षेत्रात गुंतवणूकही झाली पाहिजे आणि त्यासोबतच शेतकरी कर्जमुक्त होऊन त्याला पुन्हा संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याच्या क्षेत्रात आणता आले पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला मदत करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर शिष्टमंडळाने जेटली आणि राधामोहन सिंह यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेतली. या शिष्टमंडळात राज्याचे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर, पर्यावरण मंत्री रामदास कदम, सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख, आमदार प्रशांत बंब, संजय कुटे, अनिल कदम, विजय औटी आदींचा समावेश होता. या बैठकीत केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे हेही सहभागी झाले होते. या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.
मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य सरकार शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबतच्या सर्व जबाबदाऱ्या केंद्र सरकारवर टाकणार नाही. केंद्राकडून यासंदर्भात तयार करण्यात येणाऱ्या योजनेत राज्य सरकार स्वत:च्या स्रोतांमधून काही प्रमाणात सहभाग देण्यास तयार आहे. उर्वरित जबाबदारी केंद्र सरकारने स्विकारावी. या तत्त्वानुसार केंद्र सरकारने तयार केलेली योजना राज्य सरकार स्वीकारेल, अशी विनंती शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री आणि कृषीमंत्र्यांनी या विनंतीस अनुकूल प्रतिसाद देताना राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याची आवश्यकता प्रतिपादित केली. यासंदर्भात सकारात्मक विचार करून योजना आखून राज्यातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत मंत्रिद्वयांनी शिष्टमंडळाला आश्वस्त केले.
राज्यात एक कोटी आठ लाख शेतकऱ्यांनी एकूण एक लाख पाच हजार कोटी रुपयांचं कर्ज घेतले आहे. त्यापैकी 31 लाख शेतकऱ्यांचे कर्ज थकित आहे. थकित कर्जाची रक्कम जवळपास 30 हजार 500 कोटी रुपयांची असून त्यामुळे हे शेतकरी संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या बाहेर जाण्याची भिती निर्माण झाली आहे. त्यातून या शेतकऱ्यांना अनेक अडचणी भेडसावत आहेत. ही बाब केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्रामध्ये आमचं सरकार आल्यानंतर कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. आमच्या सरकारने पायाभूत सुविधांवर 25 हजार कोटी खर्च केले असून मागील वर्षाच्या 31 हजार कोटी भांडवली खर्चापैकी 19 हजार कोटी रुपये शेतीतील पायाभूत सुविधांवर खर्च केले आहेत. त्यात शेतकऱ्यांना 11 हजार कोटी रुपये मदतरुपाने देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्राचा कृषी दर अतिशय अस्थिर स्वरुपाचा असल्याचे केंद्र सरकारने आपल्या अहवालात देखील मान्य केले आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे कृषी क्षेत्रात झालेली कमी प्रमाणातील गुंतवणूक हे आहे. त्यामुळे ती वाढविण्यासाठी राज्यातील सरकारने प्रयत्न सुरू केले आहेत. जे शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत अथवा संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या बाहेर गेले आहेत, अशा शेतकऱ्यांना या व्यवस्थेत समाविष्ट करुन घेण्यासाठी राज्य सरकारने आपला सर्व पैसा लावला तर कृषी क्षेत्रात आज होत असलेली गुंतवणूक करता येणार नाही. तसेच शेतकऱ्यांना शाश्वत कृषी विकासाकडे नेता येणार नाही आणि त्यामुळे शेतकरी पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची शक्यता निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत कृषी क्षेत्रात गुंतवणूकही झाली पाहिजे आणि त्यासोबतच शेतकरी कर्जमुक्त होऊन त्याला पुन्हा संस्थात्मक कर्जपुरवठ्याच्या क्षेत्रात आणता आले पाहिजे, यासाठी केंद्र सरकारने राज्याला मदत करावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाकडून करण्यात आली.
