या कृती आराखड्याच्या अनुषंगाने उपयुक्त अशा विविध उपाययोजना हाती घेण्यास सांगण्यात आले आहे. उपक्रमाला पालिकेकडून देण्यात येणारे आर्थिक साहाय्य हे उपक्रमाकडून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी करण्यात येणार्‍या उपाययोजना आणि कार्यक्षमतेच्या चढत्या आलेखावर अवलंबून असेल, असेही आयुक्तांना मांडलेल्या या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. बेस्टच्या विद्युत विभागाचे नफ्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या घटत आहे तर परिवहन विभागाला मोठय़ा प्रमाणात तोटा होत आहे आणि त्यांचा वार्षिक तोटा अंदाजे १0६२ कोटी इतका आहे. २0१५-१६च्या ताळेबंदानुसार उपक्रमाचा संचित तोटा २१४८ कोटींवर गेला आहे. याव्यतिरिक्त १७१७ कोटी ६८ लाखांचा घसारा निधीसाठी कोणत्याही प्रकारची रोखता (नो कॅश टू बॅक इट अप) नाही, असे मेहता यांनी नमूद केले.
सर्व बेस्ट डेपोमध्ये स्वयंचलित डेपो ही योजना राबवण्यात येणार आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांची कार्यक्षमताही वाढेल आणि कर्मचारी संख्येतही कपात होईल. याशिवाय बसेसची बस थांब्यावर येण्याची वेळ प्रवाशांना समजावी, यासाठी 'पॅसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टिम सुरू करण्यात येणार आहे. या दोन्ही योजनांसाठी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. पालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थी जर गणवेशामध्ये असताना बसने प्रवास करत असतील तर त्यांना तिकिटांसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत. यासाठी सर्व महापालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना 'झीरो तिकीट' देण्याचे बेस्ट उपक्रमास निर्देश देण्यात येणार आहेत. यातून बेस्ट उपक्रमाला होणार्‍या तोट्याची जबाबदारी महापालिका स्वीकारेल. या खर्चापोटी २५ कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.
