मुंबई दि. २९ – गिरगावात ज्या पद्धतीने मेट्रोमुळे बाधित होणाऱ्या रहिवाश्यांना विशेष बाब म्हणून ४०० चौ.फुटाची घरे त्याच जागी देण्यात आली त्याच धर्तीवर मुंबईत अन्य ठिकाणी होणाऱ्या मेट्रोच्या प्रभाव क्षेत्रात बाधित रहिवाश्यांना ४ एफएसआय देण्यात यावा अशी मागणी मुंबई भाजप अध्यक्ष अॅड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत केली.
आज विधानसभेत अर्थसंकल्पावर विभागवार चर्चा करण्यात आली या चर्चेत भाग घेताना आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबईच्या रहिवाश्यांचे पुनर्वसनाबाबतच्या विविध विषयांवर सरकारचे लक्ष वेधले. त्यामध्ये त्यांनी गावठाण कोळीवाड्यांचा विषय मांडला.मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या विविध योजना तयार करण्यात आल्या मात्र मूळ मुंबईकर ज्या गावठाण आणि कोळीवाड्यात राहतो त्याच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अदयाप सुटलेला नाही त्याला साधे पाण्याचे कनेक्शन जरी हवे असेल तरी १९६२-६५ चे पुरावे मागितले जातात त्यामुळे शहराच्या नवीन विकास आराखडा तयार करताना महसूल विभागाने कोळीवाडे गावठाणाचे नोटीफीकेशन करणे आवश्यक आहे. ते करून सध्या बांधलेल्या बांधकामांना स्टेबीलिटी सर्टीफीकेट देऊन, गृहनिर्माण विभागाने कोळीवाड्याचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुनर्विकासाचे धोरण तयार करून नगरविकास विभागाला सदर करावे अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली, तसेच विमानतळाच्या फनेल झोन मध्ये येणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास उंचीवर मर्यादा असल्याने रखडला असून माझ्या मतदार संघात येणाऱ्या टीपीएस ३ सांताक्रूझ सह आमदार पराग अळवणी आणि आमदार अमित साटम यांच्या मतदार संघातील इमारतींचाही हा प्रश्न आहे. नव्या विकास आराखड्यात या इमारतीना बाधित म्हणून मानून डीसीआर मध्ये बदल प्रस्तावित करण्यास आम्हाला यश आले आहे. आता या इमारतींच्या पुनर्विकास आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा व्हायचा असेल तर ६ एफएसआय द्यावा जो टीडीआर म्हणून विकून त्यांना पुनर्विकासाचा निधी उभा करता येईल. तसेच मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना तयार करण्यात आली असून महापालिकेने या योजनेचे धोरण अद्याप तयार केलेले नाही या योजनेची घोषणा करून केवळ ट्रांझिस्ट कँम्प तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. महापालिकेने हे धोरण तातडीने तयार करावे व या चतुर्थ श्रेणी कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी ही आमदार आशिष शेलार यांनी केली. तर गृह विभागावर बोलताना त्यांनी २०१६ साली मी केलेल्या मागणी नुसार वांद्रे येथील स्वामी विवेकानंद मार्गावर असणाऱ्या मोकळ्या भूखंडावर सायबर क्राईम सेंटर उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. आपण याचा पाठपुरावा करत असून वाढत्या सायबर गुन्ह्यांचा शोध जलदगतीने लागावा म्हणून अशा प्रकारचे सेंटर उभे राहणे गरजेचे आहे याबाबतची घोषणा आजच्या उत्तराच्या भाषणात करावी अशी मागणी त्यांनी केली. तर राज्यात विशेष सरकारी वकील व सरकारी वकील यांची संख्या कमी असून ती तत्काळ भरती करण्यात यावी अशी मागणी ही केली.
खार पोलीस ठाणे अनधिकृतशिना बोरा खून खटल्यासारखा महत्वाचा गुन्हा उघडकीस आणणारे खार पोलीस ठाणे आजही अनधिकृत जागेवर उभे आहे. ही जागा महापालिकेच्या मालकीची असून त्या जागी जनावरांच्या दवाखान्याचे आरक्षण आहे. या पोलीस स्टेशनला जागा मिळवी किंवा या जागेचा आरक्षण बदलण्यात यावे अशी मागणी मी सतत करत असून प्रस्तावित विकास आराखड्यात ही हे आरक्षण बदलण्यात आलेले नाही. हे पोलीस स्टेशनची इमारत बांधण्यात यावे त्यासाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्यात यावा अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली.
आज विधानसभेत अर्थसंकल्पावर विभागवार चर्चा करण्यात आली या चर्चेत भाग घेताना आमदार आशिष शेलार यांनी मुंबईच्या रहिवाश्यांचे पुनर्वसनाबाबतच्या विविध विषयांवर सरकारचे लक्ष वेधले. त्यामध्ये त्यांनी गावठाण कोळीवाड्यांचा विषय मांडला.मुंबईतील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्विकासाच्या विविध योजना तयार करण्यात आल्या मात्र मूळ मुंबईकर ज्या गावठाण आणि कोळीवाड्यात राहतो त्याच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न अदयाप सुटलेला नाही त्याला साधे पाण्याचे कनेक्शन जरी हवे असेल तरी १९६२-६५ चे पुरावे मागितले जातात त्यामुळे शहराच्या नवीन विकास आराखडा तयार करताना महसूल विभागाने कोळीवाडे गावठाणाचे नोटीफीकेशन करणे आवश्यक आहे. ते करून सध्या बांधलेल्या बांधकामांना स्टेबीलिटी सर्टीफीकेट देऊन, गृहनिर्माण विभागाने कोळीवाड्याचे बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुनर्विकासाचे धोरण तयार करून नगरविकास विभागाला सदर करावे अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली, तसेच विमानतळाच्या फनेल झोन मध्ये येणाऱ्या इमारतींचा पुनर्विकास उंचीवर मर्यादा असल्याने रखडला असून माझ्या मतदार संघात येणाऱ्या टीपीएस ३ सांताक्रूझ सह आमदार पराग अळवणी आणि आमदार अमित साटम यांच्या मतदार संघातील इमारतींचाही हा प्रश्न आहे. नव्या विकास आराखड्यात या इमारतीना बाधित म्हणून मानून डीसीआर मध्ये बदल प्रस्तावित करण्यास आम्हाला यश आले आहे. आता या इमारतींच्या पुनर्विकास आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा व्हायचा असेल तर ६ एफएसआय द्यावा जो टीडीआर म्हणून विकून त्यांना पुनर्विकासाचा निधी उभा करता येईल. तसेच मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजना तयार करण्यात आली असून महापालिकेने या योजनेचे धोरण अद्याप तयार केलेले नाही या योजनेची घोषणा करून केवळ ट्रांझिस्ट कँम्प तयार करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. महापालिकेने हे धोरण तातडीने तयार करावे व या चतुर्थ श्रेणी कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी ही आमदार आशिष शेलार यांनी केली. तर गृह विभागावर बोलताना त्यांनी २०१६ साली मी केलेल्या मागणी नुसार वांद्रे येथील स्वामी विवेकानंद मार्गावर असणाऱ्या मोकळ्या भूखंडावर सायबर क्राईम सेंटर उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. आपण याचा पाठपुरावा करत असून वाढत्या सायबर गुन्ह्यांचा शोध जलदगतीने लागावा म्हणून अशा प्रकारचे सेंटर उभे राहणे गरजेचे आहे याबाबतची घोषणा आजच्या उत्तराच्या भाषणात करावी अशी मागणी त्यांनी केली. तर राज्यात विशेष सरकारी वकील व सरकारी वकील यांची संख्या कमी असून ती तत्काळ भरती करण्यात यावी अशी मागणी ही केली.
खार पोलीस ठाणे अनधिकृतशिना बोरा खून खटल्यासारखा महत्वाचा गुन्हा उघडकीस आणणारे खार पोलीस ठाणे आजही अनधिकृत जागेवर उभे आहे. ही जागा महापालिकेच्या मालकीची असून त्या जागी जनावरांच्या दवाखान्याचे आरक्षण आहे. या पोलीस स्टेशनला जागा मिळवी किंवा या जागेचा आरक्षण बदलण्यात यावे अशी मागणी मी सतत करत असून प्रस्तावित विकास आराखड्यात ही हे आरक्षण बदलण्यात आलेले नाही. हे पोलीस स्टेशनची इमारत बांधण्यात यावे त्यासाठी अतिरिक्त एफएसआय देण्यात यावा अशी मागणी आमदार आशिष शेलार यांनी केली.
