नवी दिल्ली : आत्महत्येच्या प्रयत्नाला गुन्ह्याच्या श्रेणीतून वगळणार्‍या एका महत्त्वपूर्ण विधेयकावर लोकसभेने आपली मोहोर उमटवली. यामुळे अत्यंत बिकट अवस्थेत आत्महत्येचा प्रयत्न करणे यापुढे गुन्हा ठरणार नाही. हे विधेयक यापूर्वीच राज्यसभेत संमत झाल्याने आता राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
गतवर्षी ८ ऑगस्ट रोजी 'मानसिक आरोग्य देखरेख विधेयक-२0१६'राज्यसभेत मंजूर झाले होते. त्यानंतर सोमवारी लोकसभेने या विधेयकावर आपली मोहोर उमटवली. केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी या विधेयकावरील चर्चेला प्रत्युत्तर देताना, यापुढे आत्महत्येचा प्रयत्न गुन्हा ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले. १९८७ चा यासंबंधीचा जुना कायदा संस्था आधारित होता. मात्र, नव्या विधेयकात रुग्ण व समाजाला त्याच्या उपचाराचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेत. हे विधेयक रुग्ण केंद्रित आहे. ते लागू झाल्यानंतर आत्महत्येचा प्रय▪गुन्हा ठरणार नाही. याला केवळ मानसिक रुग्णतेच्या कक्षेत येईल, असे नड्डा म्हणाले. आज व्यक्ती सुदृढ दिसत असला तरी त्याला भविष्यात कोणतेही आजार जडू शकतात. हे लक्षात घेऊन या विधेयकात व्यक्तीला आपल्या मानसिक आजारांवर कोणते उपचार घ्यायचे, कोणत्या सुविधा घ्यायच्या, हे सर्व ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याशिवाय उत्तराधिकारी ठरवण्याचा अधिकारही प्रस्तुत विधेयकात संबंधितांना दिला गेला आहे, असे नड्डा म्हणाले. 'या विधेयकानंतर राज्यांना मानसोपचार कार्यक्रम लागू करणे बंधनकारक होईल. यामुळे व्यक्तीला उपचाराचा अधिकार मिळेल. आज आपण सभागृहातील सर्वजण मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त आहोत. मात्र, देव न करो उद्या कुणाला काही झाले तर त्याला आजच या विधेयकाद्वारे अंतिम दिशानिर्देश देण्याची ताकद मिळेल,' असे नड्डा या वेळी विनोदी स्वरात म्हणाले.
हे विधेयक १२0 दुरुस्त्यांसह पारित करण्यात आले आहे. मानसिकदृष्ट्या आजारी लोकांशी क्रूर व्यवहार होणार नाही, याची काळजी या विधेयकात घेण्यात आली आहे. या विधेयकावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने आक्षेप घेतला नाही. सरकारनेही अधिकाधिक सुधारणा मान्य करून त्यांचे विचार यात समाविष्ट करवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषत: समुदायांतर्गत देखभाल करणार्‍या लोकांवरही (केअर गिव्हर्स) यात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले. प्रस्तुत विधेयकामुळे मानसिक रुग्णांना आता भूल (अँनेस्थिशिया) दिल्याशिवाय 'इलेक्ट्रोकन्व्हल्सिव थेरेपी' (ईसीटी) अर्थात विजेचा शॉक देता येणार नाही. विशेषत: अल्पवयीन रुग्णांवर तर हा उपचार अजिबातच करता येणार नाही. ही पद्धत अत्यंत अमानवीय आहे. अत्याधिक मद्यपान व मादक पदार्थांच्या सेवनाला मानसिक रुग्णतेच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
गतवर्षी ८ ऑगस्ट रोजी 'मानसिक आरोग्य देखरेख विधेयक-२0१६'राज्यसभेत मंजूर झाले होते. त्यानंतर सोमवारी लोकसभेने या विधेयकावर आपली मोहोर उमटवली. केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी या विधेयकावरील चर्चेला प्रत्युत्तर देताना, यापुढे आत्महत्येचा प्रयत्न गुन्हा ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले. १९८७ चा यासंबंधीचा जुना कायदा संस्था आधारित होता. मात्र, नव्या विधेयकात रुग्ण व समाजाला त्याच्या उपचाराचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेत. हे विधेयक रुग्ण केंद्रित आहे. ते लागू झाल्यानंतर आत्महत्येचा प्रय▪गुन्हा ठरणार नाही. याला केवळ मानसिक रुग्णतेच्या कक्षेत येईल, असे नड्डा म्हणाले. आज व्यक्ती सुदृढ दिसत असला तरी त्याला भविष्यात कोणतेही आजार जडू शकतात. हे लक्षात घेऊन या विधेयकात व्यक्तीला आपल्या मानसिक आजारांवर कोणते उपचार घ्यायचे, कोणत्या सुविधा घ्यायच्या, हे सर्व ठरवण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. याशिवाय उत्तराधिकारी ठरवण्याचा अधिकारही प्रस्तुत विधेयकात संबंधितांना दिला गेला आहे, असे नड्डा म्हणाले. 'या विधेयकानंतर राज्यांना मानसोपचार कार्यक्रम लागू करणे बंधनकारक होईल. यामुळे व्यक्तीला उपचाराचा अधिकार मिळेल. आज आपण सभागृहातील सर्वजण मानसिकदृष्ट्या तंदुरुस्त आहोत. मात्र, देव न करो उद्या कुणाला काही झाले तर त्याला आजच या विधेयकाद्वारे अंतिम दिशानिर्देश देण्याची ताकद मिळेल,' असे नड्डा या वेळी विनोदी स्वरात म्हणाले.
हे विधेयक १२0 दुरुस्त्यांसह पारित करण्यात आले आहे. मानसिकदृष्ट्या आजारी लोकांशी क्रूर व्यवहार होणार नाही, याची काळजी या विधेयकात घेण्यात आली आहे. या विधेयकावर कोणत्याही राजकीय पक्षाने आक्षेप घेतला नाही. सरकारनेही अधिकाधिक सुधारणा मान्य करून त्यांचे विचार यात समाविष्ट करवून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. विशेषत: समुदायांतर्गत देखभाल करणार्‍या लोकांवरही (केअर गिव्हर्स) यात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले. प्रस्तुत विधेयकामुळे मानसिक रुग्णांना आता भूल (अँनेस्थिशिया) दिल्याशिवाय 'इलेक्ट्रोकन्व्हल्सिव थेरेपी' (ईसीटी) अर्थात विजेचा शॉक देता येणार नाही. विशेषत: अल्पवयीन रुग्णांवर तर हा उपचार अजिबातच करता येणार नाही. ही पद्धत अत्यंत अमानवीय आहे. अत्याधिक मद्यपान व मादक पदार्थांच्या सेवनाला मानसिक रुग्णतेच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे.
