राज्य सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांची आर्थिक पाहणी अहवालातून 'पोलखोल' - धनंजय मुंडे

कृषी, उद्योग, शैक्षणिक क्षेत्रात पिछेहाट, गुन्हेगारीत आघाडी - 
मुंबई, दि. 17 :- कृषी उत्पादनात झालेली घट, सिंचनक्षमता निर्मितीत अपयश, सावकारांच्या संख्येत वाढ, औद्योगिक गुंतवणुक व रोजगारनिर्मित गुजरातची महाराष्ट्रावर आघाडी, दरडोई उत्पन्नात कर्नाटकच्याखाली घसरलेले स्थान, महिला व बालकांवरील अत्याचारातील वाढ अशी राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातील सर्वक्षेत्रीय अपयशाची जंत्री वाचत विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सरकारच्या अपयशाचे वाभाडे काढले. राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल हा सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांचा पोल खोलणारा अहवाल आहे, असे ते म्हणाले.

राज्याचा 2016-17 चा आर्थिक पाहणी अहवाल आज प्रसिद्ध करण्यात आला. यात 2015-16 आर्थिक वर्षातील राज्याच्या विविध क्षेत्रातील कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला आहे. या अहवालासंदर्भात प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधताना मुंडे यांनी गेल्या दोन वर्षात सरकारने जनतेची केलेली फसवणूक या अहवालातून उघड झाल्याचा आरोप केला. त्यासाठी त्यांनी अहवालातील आकडेवारी पृष्ठनिहाय माध्यमांसमोर सादर केली.

मुंडे यावेळी म्हणाले की, 2014-15 च्या तुलनेत 2015-16 मध्ये राज्यातील तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजारी, तृणधान्य, हरभरा, मुग आदी विकांचे उत्पादन घटले आहे. गेल्या दोन वर्षात सिंचनासाठी शंभर टक्के निधी उपलब्ध करुन दिल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला सिंचनक्षेत्रात किती वाढ झाली हे सांगता आलेले नाही. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी नाकारताना बँकांचा फायदा होतो असा दावा करणाऱ्या सरकारने 2015-16 या वर्षात तब्बल 1947 सावकारांना नव्याने परवाने दिल्याकडे लक्ष वेधले. सावकारांची संख्या वाढवून सरकारला काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. शिक्षणक्षेत्रात शाळांची संख्या 6751 ने वाढली, परंतु विद्यार्थ्यांची संख्या 58 हजारांनी घटली. याचा अर्थ कसा लावायचा असे ते म्हणाले.

सरकारने गाजावाजा करुन सुरु केलेले 'मेक इन्‌ इंडिया' अभियान आर्थिक पाहणी अहवालातून गायब झाले आहे. एका ठिकाणी जुन्याच आकडेवारीसह त्रोटक उल्लेख केल्याने या अभियानाचे अपयश ठळकपणे जाणवते आहे. राज्याने 19 हजार 437 प्रस्ताव मंजूर करुन 11 लाख 37 हजार 783 कोटींची गुंतवणूक मिळवली, परंतु शेजारच्या गुजरात राज्याने 13 हजार 308 प्रस्तावांमधून महाराष्ट्रापेक्षा अधिक 14 लाख 36 हजार 962 कोटींची, महाराष्ट्रापेक्षा अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली, यातून राज्य सरकारचे अपयश ठळकपणे दिसत असल्याचे मुंडे म्हणाले.

सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगातील गुंतवणुक व रोजगारनिर्मितीतही महाराष्ट्राचे स्थान घसरले आहे. या क्षेत्रातली गुंतवणूक 37 हजार कोटींवरुन 20 हजार कोटींपर्यंत तर रोजगारनिर्मिती साडेतीन लाखांवरुन दिड लाखांपर्यंत खाली घसरली आहे. राज्यातून होणारी निर्यात साडेचाल लाख कोटींवरुन तीन लाख कोटींपर्यंत घसरली असल्याचेही मुंडे यांनी यावेळी लक्षात आणून दिले.

राज्याचे दरडोई उत्पन्न 1 लाख 47 हजार 399 रुपये तर शेजारच्या कर्नाटक राज्याचे दरडोई उत्पन्न 1 लाख 48 हजार 485 म्हणजे आपल्यापेक्षा जास्त असल्याचेही मुंडे म्हणाले. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक राज्याची अधोगती होत असताना महिला व बालकांवरील अत्याचारांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. विकासात पिछाडी व गुन्हेगारीत आघाडी यामुळे राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवालातून सरकारच्या विकासाच्या दाव्यांचा पोकळपणा उघड झाला असल्याचेही मुंडे म्हणाले.