मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य शासनाच्या प्रगतीकारक योजनांच्या अंमलबजावणीतील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे महत्वाचे योगदान विचारात घेता कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात परिस्थितीनुसार योग्य ती वाढ करण्याकरीता शासन कटीबध्द आहे. हा महत्वपूर्ण निर्णय घेताना राज्यातील सर्वसामान्य जनता आणि शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी या दोन्ही घटकांचे हित विचारात घेऊन आवश्यक तो निर्णय योग्य वेळी घेण्यात येईल. राज्यातील 20 लाख शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यानंतर राज्याच्या तिजोरीवर 21 हजार 500 कोटीचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्य शासनाने निवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी.बक्षी, यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 17 जानेवारी 2017 च्या शासन निर्णयान्वये राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 ची स्थापना केली आहे. सदर समितीचे कामकाज स्वतंत्र कार्यालयातून केले न जाता वित्त विभागाच्या उपलब्ध असलेल्या जागेमधून करण्यात येणार आहे. तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 58 वरुन 60 करण्याच्या अनुषंगाने दि. 24 नोव्हेंबर 2016 च्या शासन निर्णयान्वये समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीस अहवाल सादर करण्यासाठी सहा महिन्याचा कालावधी देण्यात आला असून, हा अहवाल सादर केल्या नंतर सेवा निवृत्तीचे वय वाढविण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
