२०१६-१७ चा महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी अहवाल -
मुंबई, १७ मार्च - महाराष्ट्र आर्थिक पाहणी २०१६-१७ चा अहवाल आज विधी मंडळात सादर करण्यात आला आहे. या पाहणी अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षणाच्या प्रगतीचा आलेख उंचावल्याचे दिसून येते. देशाच्या तुलनेत शिक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्र पुढे झेपावत असल्याचेही या अहवालातून स्पष्ट होते. गेल्या सुमारे २ वर्षात शिक्षण विभागाने सुरु केलेले विद्यार्थ्यांसाठीचे दर्जेदार शिक्षण, शिक्षणाची वारी, दिव्यांग समावेशक शिक्षण, कौशल्य सेतू, शाळांचे संगणीकीकरण, प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र आदी विविध कार्यक्रमांमुळे महाराष्ट्राची शैक्षणिक स्थिती उंचावत आहे.आर्थिक पाहणी अहवालातील मुद्दे खालीलप्रमाणे,
§ महाराष्ट्र राज्याचा साक्षरता दर ८२.३ टक्के इतका असून राष्ट्रीय स्तरावरील साक्षरता दरापेक्षा (७३ टक्के) उल्लेखनीय आहे.
§ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक (९वी ते १२वी) या स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येमध्ये गतवर्षीच्या तुलनेत वाढ झाली आहे. मुलींची पटसंख्याही वाढल्याचे दिसून येते. ही पटसंख्या यंदा ६० लाख ६ हजार १५ इथेपर्यंत पोहचली आहे. मुलींच्या पटसंख्येतही वाढ झाली असून यंदा ही संख्या ३२ लाख १३ हजारापर्यंत पोहचली आहे.
§ सर्व शिक्षा अभियान हा केंद्र सरकारचा कार्यक्रम असून महाराष्ट्रात प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्याच्या दृष्टीने हा कार्यक्रम कालबध्द पध्दतीने राबविण्यात येत आहे. ज्या लोकवस्त्यांच्या ठिकाणी शालेय सुविधा उपलब्ध नाहीत अशा ठिकाणी नवीन शाळा सुरु करणे आणि असलेल्या शाळांमध्ये अतिरिक्त वर्ग खोल्या प्रसाधनगृहे पेयजल इत्यादी पायाभुत सुविधा पुरवून बळकटीकरण करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. सन २०१५-२०१६ मध्ये सर्व शिक्षा अभियानावर ८४३.५४ कोटी इतका खर्च करण्यात आला होता तर सन २०१६-२०१७ मध्ये डिसेंबर पर्यंत १३७०.४५ कोटी इतका खर्च झाला आहे.
§ शालेय विद्यार्थांची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी राज्य सरकारने सुरु केलेल्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र या महत्वकांक्षी उपक्रमांतर्गत २०१६-१७ मध्ये महाराष्ट्रातील प्रगत शाळांच्या संस्थेत वाढ झाली असून यंदा २४ हजार ६८७ शाळा प्रगत झाल्या, गतवर्षी ही संख्या ८ हजार ७९१ इतकी होती. यामध्ये १५ हजार ८९६ शाळांची लक्षणीय वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रातील सर्व शाळा डिजीटल करण्याच्या उपक्रमांतर्गत यंदा महाराष्ट्रातील २७ हजार ६८६ शाळा डिजीटल झाल्या असून मागील वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये १६ हजार ६४८ इतक्या शाळांची उल्लेखणीय वाढ झाली आहे. कृती आधारित शिक्षण घेणाऱ्या शाळांची संख्या यंदा वाढली असून यंदा ही संख्या १३ हजार ४४८ इतकी झाली आहे. तसेच, आयएसओ प्रमाणीत शाळांची संख्यांही वाढली असून २०१६-१७ मध्ये जानेवारी अखेर पर्यंत २ हजार ६४६ शाळा या आयएसओ प्रमाणित झाल्या आहेत. भाषा विषयातील विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन संपादणूकीचे सरासरीचे साध्य गतवर्षीच्या तुलनेत १० टक्क्यांनी वाढले असून गेल्या वर्षी ६७ टक्के असलेले प्रमाण यंदा ७७ टक्के पर्यंत वाढले आहे. गणित विषयातही विद्यार्थ्यांचे संपादणूकीचे सरासरीचे साध्य यंदा ७१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे.
शिक्षणाची वार्षिक स्थिती दर्शक अहवाल २०१६ (असर) :-
"प्रथम" या संस्थेमार्फत असर २०१६ ही पाहणी राज्यातील ३३ जिल्हयांत ९७३ गावांतील कुटूंबाकरिता घेण्यात आली. यामध्ये १९,४३० कुटूंबातील ३ ते १६ वर्षे वयोगटातील २६,३९३ मुलांकडून माहिती घेण्यात आली. या पाहणीचा उद्देश ग्रामीण भागातील मुलांची शैक्षणिक स्थिती आणि सोपा मजकूर वाचन व गणितातील मुलभूत शिक्षण पातळीचे मुल्यांकन करणे हा आहे. या पाहणीचे राज्यासाठी महत्वाचे निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहेत.
§ पटनोंदणी
· वयोगट ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी २०१४ मध्ये ९८.५% होती ती २०१६ मध्ये ९९.१% टक्के झाली.
· वयोगट १५ ते १६ वर्ष वयोगटातील विद्यार्थ्यांची पटनोंदणी २०१४ मध्ये ९०.८% होती ती २०१६ मध्ये ९४.१ टक्के झाली.
· वयोगट ११ ते १४ वर्ष वयोगटातील शाळाबाह्य मुलींच्या संख्येत २०१४ मध्ये २.९ टक्के होती ती २०१६ मध्ये १.९ टक्के झाली. तसेच १५ ते १६ करिता ही टक्केवारी २०१४ मधील ९.३ टक्के होती ती २०१६ मध्ये ६.१ टक्के झाली.
· वयोगट ६ ते १४ वर्ष वयोगटातील खाजगी शाळेत जाणाऱ्या मुलांची टक्केवारी २०१४ मध्ये ३६.९ टक्के होती ती २०१६ मध्ये ३८.३ टक्के झाली.
§ महाराष्ट्रातील २०१५-१६ या वर्षातील प्राथमिक व उच्च माध्यमिक या स्तरातील पटसंख्येचे प्रमाणात देशात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. प्राथमिक विभागात हे प्रमाण ९७.७ टक्के तर, उच्च माध्यमिक विभागात हे प्रमाण ९९.२ टक्के इतके आहे. २०१५-१६ मध्ये शाळाबाहय मुलांची सरकारतर्फे पहाणी करण्यात आली. या पहाणीमध्ये ७४ हजार ९७१ शाळाबाहय मुले आढळून आली. त्यापैकी ५० हजार ६८२ मुलांना पुन्हा शाळेत प्रवेश देण्यात आला आहे. तर उर्वरित २४ हजार २८९ विद्यार्थ्यांना पुन्हा शाळेतील प्रवेशासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
§ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान या योजनेतर्गंत माध्यमिक शाळांतील प्रवेश वाढविण्यासाठी व गुणवत्ता सुधारण्याच्या दृष्टीने सुरु करण्यात आलेल्या शाळांच्या संख्येत गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा वाढ झाली आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण देणाऱ्या शाळांची संख्या सप्टेंबर अखेरपर्यंत २५ हजार ०२९ इतकी नोंदविण्यात आलेली आहे.
§ राज्यातील उच्च शिक्षणाच्या प्रगतीचा आलेख वाढत असल्याचे आर्थिक पहाणी अहवालातून दिसून येते. उच्च शिक्षणातील एकूण पटसंख्येचे प्रमाण हे यंदा २९.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. देशाचे प्रमाण हे २४.३ टक्के इतके आहे. उच्च शिक्षणाच्या प्रगतीत देशात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
